अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउने लगायत डा. गोविन्द केसीका मागबारे छलफल गर्न संसदमा दर्ता भएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव अलपत्र परेको उक्त प्रस्तावका समर्थक धनराज गुरुङले बताएका छन्।
गगन थापा स्वास्थ्य मन्त्री बनेपछि उक्त प्रस्ताव निष्क्रिय हुने उनले बताएका हुन्। ‘गगन भाइ मन्त्री भएपछि हामीले दर्ता गरेको सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव के हुन्छ भनेर मैले संसदका महासचिव मनोहर भट्टराईसंग सोधेको थिएँ,उहाँले अब त्यो प्रस्ताव निष्क्रिय हुने जवाफ दिनुभयो,’गुरुङले सेतोपाटीसँग भने।
मन्त्रीले संसदमा आएर जवाफ दिनुपर्ने भएकाले मन्त्रीको प्रस्ताव संसदमा नचल्ने गुरुङले बताए। संसद्मा मन्त्रीले प्रस्ताव गर्न नपाइने भएकाले गगनले नै प्रस्तावक भएको त्यो प्रस्ताव तुहिएको उनले बताए।यो प्रस्ताव निष्क्रिय भए पनि अब के गर्न सकिन्छ अरू सांसदसँग मिलेर उक्त विषयलाई आफूले अघि बढाउने गुरुङले बताए।
‘त्यस्तै प्रस्ताव त लैजान मिल्दैन किन भने एउटै विषयमा धेरै प्रस्ताव भए जुन अघिको प्रस्ताव छ त्यसैलाई मात्रै मान्यता दिने नियम छ,’उनले भने ,’तर यो विषयमा हामीले के गर्न सकिन्छ साथिभाइसँग छलफल गरेर अघि बढ्छु। यो विषय अघि बढाउन म तयार छु।’
मन्त्री भएपछि उक्त प्रस्तावबारे जिज्ञासा राख्दा थापाले संसदको प्रस्तावको विषय सभामुखको हातमा रहेको बताएका थिए। दुई दिनअघि मात्रै सभामुखले आफूलाई विषयमा छलफल अघि बढाउने आश्वासन दिएको उनले बताएका थिए।
एकहप्ता अघि सभामुखले उक्त प्रस्तावमा मन्त्रिमण्डल पूर्ण भएपछि छलफल अघि बढाउने आश्वासन दिएकी थिइन्। मेडिकल क्षेत्रका बेथितिविरुद्ध लड्दै आएका डाक्टर केसीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा अख्तियारप्रमुखले हस्तक्षेप गरेको भन्दै महाअभियोग माग गरेका थिए।
संवैधानिक प्रमुखबारे सार्वजनिक प्रश्न उठेपछि संसद मौन बस्न नहुने भन्दै कांग्रेस सांसद थापासहित तीन जनाले सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।
एमाओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने उक्त प्रस्ताव अघि नबढाउन दबाब दिएको सार्वजनिक भएपछि भएको थियो। दाहाल नेतृत्वकै सरकारमा थापा पनि मन्त्री भएपछि उक्त प्रस्ताव के होला भन्ने धेरैको चासो छ।
थापाले भने डाक्टर केसीका माग पुरा गर्नु आफ्नो प्रमुख काम भएको प्रतिक्रिया दिइसकेका छन्।
setopati
