डा रमेश पौडेल

धेरै पूरानो कुरा नगरौ, करिव ३ दशकको नेपालको प्रशासन शैलीलाई हेर्दा हरेक विवेकशिल नागरिकहरुलाई हिनतावोधले सताउँछकि हामी कति निरिह छौ भनेर । नेपालको राजनीतिक अर्थतन्त्र सिन्डीकेटमा चलेको आभास दिन प्रतिदिन बढ्नाले विभिन्न क्षेत्रमा भएका सकारात्मक सुधार समेत ओभलमा परेका छन्, नागरिकको जीवनशैलीमै विभिन्न खालका जोखिम बढेका छन् । त्यसैले त मानीसको ज्यान भन्दा मालीकको १०० रुपीयाँको महत्व बढी छ यो देशमा ।
देशमा कुशासनको सवै भन्दा ठूलो प्रमाण हो विभिन्न पेशा र व्यवसायमा बढ्दै गएको सिन्डीकेट प्रणाली । अइm यो सिन्डीकेट प्रणाली धेरै अवस्थामा राजनीतिक सँरक्षणका वलमा चलेको छ भन्ने थाहा पाउँदा कहिले काँही त हाम्रो राजनीतिक प्रणाली प्रति नै पनि वितृष्णा बढ्दछ ।

सिन्डीकेटले केही व्यक्ति वा सानो समुहको स्वार्थ रक्षाका लागि उनीहरुले गरेको पेशा वा व्यवसायमा अन्यहरुलाई प्रवेशमा रोक लगाँदछ । त्यस वापत त्यो पेशा वा व्यवसायमा सिन्डीकेट बन्नु भन्दा पहिला प्रवेश गरेकाहरुको नाफा बढाउँछ, उपभोक्ताको शोषण गर्दछ र त्यो पेशा वा व्यवसायबाट नागरिकको जीवनमा विभिन्न खालका जोखिम बढाँउदछ ।

गएको महिनामा भएको वस दुर्घटना यसका ज्वलन्त तर दुखद तर स्वाभावीक परिणाम हुन् ।स्वाभावीक यस अर्थमा कि यस्ता कामको परिणाम यस्तै दुखद नै हुन्छन् । यस्तो प्रवृत्ति हाम्रो देशमा मौलाउदो छ, कुशासनको पराकाष्टा यो हो कि हामीले यी सवै खुल्ला व्यापारको आवरणमा गरिरहेका छौँ ।

राजनीति र सिन्डीकेट

त्यसो त नेपालको राजनीति नै एकखालको सिन्डीकेटबाट नै चलेको छ । राजनैतिक सत्ता र शक्तिका कारण सर्वसाधारणले नवुइm्ने खालको सिन्डीकेट हरेक देशमा हुन्छ राजनीतिक सन्दर्भमा, तर हामीकहाँ सवैले स्पष्ट देखिने र वुइm्ने खालको सिन्डीकेट प्रणाली छ । त्यसैले आम मानिसलाई राजनीति प्रति र खास गरि नेतृत्व प्रति वितृष्णा बढ्दो छ ।

पार्टिको महाधिवेशनमा जीत्ने पक्षले पराजीत हुने पक्षलाई नगन्ने र उसको भावनालाई कदर सम्म नगर्ने अनि पराजीत पक्षले आफूले पाएको मतको आधारमा हरेक क्षेत्रमा भागवण्डा खोजेको देखिने प्रवृत्तिबाट सिन्डीकेट प्रणालीलाई मलजल गरेको छ । यसो गर्दा राजनीतिमा दक्षता र क्षमता जस्ता विषय गौण बन्दै गएका छन् । राजनीतिक नियूक्तीहरुमा पनि पार्टिलाई भाग र त्यस पछि गुटहरुलाई भाग लगाउने प्रवृत्तिले सुशासन र विकाशको गतिलाई अवरोध सिवाय केही गर्दैन, गरेको छैन । यी सव प्र्रवृत्तिले देशलाई राम्रो गरेका छैनन्, विगतका अनुभव यसै भन्दछन् ।

राजनीति भित्रको सिन्डीकेटका कारण लोकतन्त्रले सवै नागरिकलाई अभिभावकत्व प्रदान गर्ने कुरामा सँका पैदा हुँदै गएका छन् । राजनीतिमा पहुँच भएका वा नभएका दक्ष र इमान्दार मानीसले अपनत्व महशुष गर्न नसक्ने प्रणाली दीर्घकालमा शफल बन्नै सक्दैन । नेताका नजीक बन्नु र उसले भनेका जायज नाजायज कुरा सवै मान्न सक्ने वा नसक्ने कुरा मात्र नै राज्यशक्तिमा उसको पहुँचको नीर्धारक बन्ने पद्धति नराम्रो र घातक सिन्डीकेट प्रणाली हो ।

सिन्डीकेटको परिणाम

सिन्डीकेटको परिणाम राम्रो छैन, र राम्रो हुने अपेक्षा पनि गर्न सकिदैन । जुन क्षेत्रमा सिन्डीकेट छ, त्यो क्षेत्रमा उपभोक्ता मर्कामा परेका छन्, उनीहरुले प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा नागरिकहरुको ज्यू धनसँग खेलवाड गरिरहेका छन्, र जनताले त्यो क्षेत्रबाट पाउन सम्भव सेवा सस्तो र शुलभ रुपमा पाउनबाट बन्चीत बनाइएका छन् । बरु यस्ता क्षेत्रमा सिन्डीकेट नहुने हो भने त्यो क्षेत्रमा लगानी बढी त्यसबाट जनताले पाउने सेवा सस्तो र गुणस्तरीय बन्न सक्दथ्यो ।

राजनीतिमा देखिएको यस प्रकारको सिन्डीकेटका प्रभाव नेपालका विभिन्न पेशा र व्यवसायमा पनि प्रष्टै देखिएका छन् । यस सन्दर्भमा जनतालाई सवै भन्दा ठूलो शास्ती यातायात व्यवसायीहरुले विभिन्न स्थानमा लगाएको सिन्डीकेटले दिएको छ । यो सिन्डीकेटले जनताको ज्यान भन्दा वस मालीकको १०० वा ५० रुपीयालाई ठूलो महत्वको बनाएको छ राष्ट्रका लागि ।

क्षमता भन्दा २ गुणा भन्दा बढी यात्रु कोचीएर यात्रा गर्नु पर्ने स्थिती किन आउँछ ? विश्वका कहीँ नभएको प्रचलन् नेपालमा छ, त्यसैले त यात्रुहरु माइक्रो वसको समेत ढोकामा उभीएर यात्रा गर्न विवश छन् ।

यस्तै यात्राका पराकाष्टका परिणाम हुन् हालैका दिनमा भएका वैतडी र काभ्रेमा भएका वस दुर्घटनाहरु । प्रत्येक वर्ष हजार भन्दा बढी निर्दोष नागरिकले यही सिन्डीकेटका कारणले ज्यान गुमाई रहेका छन् । यसका सम्वन्धित पक्ष केवल मुक दर्शक मात्र छन् । त्यती मात्र होईन, कतिपयलाई यहाँ पनि राजनीतिक सँरक्षण छ ।

सिन्डीकेट अन्य क्षेत्रमा पनि व्यापक बन्नेक्रममा छन् । ठेक्का पट्टाको सिन्डीकेट त्यस्तै जवरजस्त छ, शेयर वजारको कारोवार गर्ने दलालहरुको सिन्डीकेट, भन्सारमा आयात गर्ने एजेण्टहरुको सिन्डीकेट आदि । पछिल्ला दिनहरुमा शिक्षा क्षेत्रमा काम गरेका केही साँसदहरुले सँसदमा पहल गरेर शिक्षा विधेयक मार्फत त्यस्तै सिन्डीकेट खडा गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । यी सवैले निहित स्वार्थमा राष्ट्रिय स्वार्थलाई बन्धक बनाएका छन् ।

सिन्डीकेट गैरकानूनी हो

नेपालको सम्विधानले नागरिकले चाहेको व्यवसाय कानून सम्मत भए गर्न छुट दिएको छ । सिन्डीकेटले नागरिकलाई आफूले चाहेको पेशा वा व्यवसाय गर्नबाट रोक लगाएको छ विभिन्न वाहनामा ।

अतः सिन्डीकेट प्रणाली गैर कानूनी पनि हो र त्यसका नेतृत्वकर्ता कानूनी रुपमा दण्डीत हुने प्रणालीको सुरुवात गर्नु पर्दछ मात्र होईन, त्यसबाट हुने धन जनको क्षतीको जीम्वेवार पनि उनीहरु बन्नु पर्दछ र उनीहरुबाटै क्षतीपूर्तीको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । उनीहरु वदमास गर्ने, जनताको क्षती हुने तर राज्यले त्यसमा सधै खर्च गर्ने प्रणाली कुशासनको पराकाष्ट नै हो । स्वतन्त्र र प्रतिस्पर्धाका आधारमा सवै क्षेत्रका पेशा र व्यवसाय सँचालन गर्ने वातावरण बनाउन सरकार अशफल भएका प्रमाण नै हुन् यी ।

के गर्ने त अब ?

सिन्डीकेट गैरकानूनी हो भन्ने कुरालाई जनमानसमा स्थापीत गरेर लैजानु आवस्यक छ । सिन्डीकेट गैरकानूनी हो भन्ने सवालमा सरकारले गर्ने हरेक निर्णयहरुमा ऊ सचेत हुनु आवस्यक छ । “सँगठनका नाममा सिन्डीकेट” यो कुरालाई अशफल र तीरस्कार गरिनु पर्दछ । यो सिन्डीकेट नागरिकको आर्थिक र व्यवसायीक अधिकार विरोधी हो भन्ने मान्यतालाई स्थापीत गर्न आवश्यक छ । राजनीतिक आडमा गरिने व्यवसाय र पेशामा गरिने सिन्डीकेट अइm खतरा बन्दछ राज्यलाई समेत । त्यसैले यस तर्फ सवैको ध्यान समयमै पुग्नु आवश्यक छ ।

सवैभन्दा वेथीतिले गाँजेको र आम जनताले सवै भन्दा बढी शास्ती खेपेको यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सरकार स्वयँले सिमीतै सख्यामा भए पनि सार्वजनीक यातायात सँचालन गर्न सुरु गर्न आवश्यक छ । हाम्रै छिमेकी मुलुक भारत, चीन र अन्य धेरै विकसित देशहरुले समेत यस्तो अभ्यास गरेका छन् । यसो गर्न सक्यो भने नीजि क्षेत्रका व्यवसायीहरुका लागि पनि यातायातको न्यूनतम स्तर के हुनु पर्दछ भन्ने मापदण्ड तय हुन सक्थ्यो ।

राजनीति नसुर्धिएसम्म सुशासन सम्भव छैन । सुशासन स्थापित गर्न सके मात्र यस्ता खालका सिन्डिकेटहरुलाई निमूल  गर्न सकिन्छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण यी तमाम खालका समस्याबाट हामी पीडित बनेका छौ ।

राजनीति नसुध्रिए सम्म सुशासन सम्भव छैन । सुशासन स्थापीत गर्न सकेमात्र यस्ता खालका सिन्डीकेटहरुलाई नीर्मुल गर्न सकिन्छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण यी तमाम खालका समस्याबाट हामी जनता स्वयँ पीडित बनेका छौँ । हामीले महशुष गर्नै पर्ने कारण के हो भने जानेर वा नजानेर हामी जनता नै अस्थिरताका कारण र सिन्डीकेटमा आधारित राजनीतिक अर्थतन्त्रका सँरक्षक पनि बनेका छौँ, अनि त्यही प्रणालीबाट सवै भन्दा बढी पीडित ।

त्यसैले आम नागरिकको ध्यान यस तर्फ जानै पर्दछ कि कतै हाम्रो दुखःका कारण हामी आफै त होईनौँ ? सिन्डीकेटमा चलेको राजनीतिक अर्थतन्त्र देश र जनताका पक्षमा नभएकोले कसरी यसलाई रोक्ने भन्ने चासो हामी सवैको बन्नु पर्दछ ।