काठमाडौं: व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना (प्याक्ट) बाट वितरण हुने अनुदानको करोडौं रकम चरम दुरुपयोग भएको छ । विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा नेपालमा २०६६ देखि सञ्चालन भइरहेको प्याक्ट आयोजना कृषि क्षेत्रमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो ।

रकम दुरुपयोगका लागि नयाँ परियोजना खडा गरी प्याक्टकै उच्च अधिकारीको मिलोमतोमा अनुदान रकम वितरण गरिएको छ । त्यस्ता अनुदान शहरिया र राजनीतिक पहुँच भएका किसानको नाममा सिमित टाठाबाटा संस्थाले पाउदै आएका छन् । कामै गर्न नसक्ने पहुँचको आधारमा उपलब्ध गराइएका नेपालभरको १५ जिल्लाका ३६ परियोजनाको तीन करोड ४४ लाख ३२ हजार भन्दा बढी अनुदान वापतको रकम दुरुपयोग भएको हो । यस्ता टाठाबाठा समूहले कवोल गरेको काम नगरी अनुदान वापतको रकम लिएर सम्पर्क विहिनसमेत भएका छन् ।

‘काम गर्छु भनेर अनुदान लगेको कृषक समूह, सहकारी र कम्पनीले न कामै गरे नत अनुदान नै फिर्ता गरे’, प्याक्टका आयोजना निर्देशक इन्द्रकान्त झाले भने,’प्याक्टको जिम्मेबारी मैले सम्हालि सकेपछि काम नगर्नेको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छु ‘ उनकाअनुसार क्षेत्रीय कार्यालयलाई पत्राचार गरी तत्काल रकम असुल गर्न कडा निर्देशन दिइएको छ ।

प्याक्टको अनुदान रकमको चरम दुरुपयोग भएको यो त केही प्रतिनिधिमुलुक तथ्य मात्रै हो । अनुदान रकम दुरुपयोग भएको फेहरिस्त लामै छ । काम गर्न नसक्ने एउटा परियोजनालाई प्याक्टले झण्डै २५ लाख रुपैयाँसम्मको अनुदान बितरण गरेको छ । प्याक्ट आयोजना हाल ७५ वटै जिल्लामा सञ्चालनमा छ । २०६६ देखि २०७१ माघसम्मको अवधीमा बाँडिएको यो अनुदान वापतको रकम बालुवामा पानी खन्याएजस्तै भएको छ ।

दल निकटका नेता, प्याक्टकै उच्च अधिकारी र पहुँचवालाले आफु नदेखिने गरी नातामा पर्ने भाई, बुहारी, श्रीमति, सालो, काका, भतिजालगायतको नाममा यस्ता संस्था, सहकारी र कम्पनी सञ्चालनमा ल्याएर प्याक्टको ठूलो अनुदान हात पारेर चरम दुरुपयोग गरेका छन् । काठमाडौं, ललितपुर, धादिङ्ग, पर्सा, सर्लाही, चितवन, महोत्तरी, धनुषा, रौतहठ, सर्लाही, कास्की, कपिलबस्तु, कैलाली, सुर्खेत र दाङ्ग जिल्लाबाट प्रमाणिकरणको आधारमा छनौट भएका ३६ वटा परियोजनाका सञ्चालकहरुले अनुदानको रकम लगेर रजाई गरेका छन् ।

कामै गर्न नसक्ने परियोजनाका सञ्चालकलाई अवैध रुपमा पेश्कीमाथि पेश्कीसमेत प्रदान गरिएको प्राप्त कागजातबाट प्रष्ट हुन्छ । नीतिअनुसार परियोजनाको कूल लगानीमध्ये पहिलो किस्तामा २० प्रतिशतबराबरको दिने व्यवस्था छ । त्यसपछि उक्त पेस्कीअनुसार काम सम्पन्न भएको प्रमाणिकरणको आधारमा मात्रै दो श्रो र ते श्रो किस्ता दिने नीति छ । तर पहिलो किस्ता वापतको पेश्की लगेर कामै नगर्ने पुनः त्यस्ता परियोजनाको नाममा प्याक्टले तीन पटकसम्म पेश्की दिएको छ ।

प्याक्टका तत्कालिन आयोजना निर्देशक तथा हाल कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिब योगेन्द्र कार्कीले काम गर्न सक्ने योग्य र क्षमताको आधारमा परियोजना छनौट गरी अनुदान वितरण गरेको दावी गरे । उनले आफ्नो कार्यकालमा काम नगर्ने परियोजनालाई किस्तामाथि किस्ता बितरण नगरेको ठहरसमेत गरे । ‘काम गर्न सक्छ भन्ने फिल्ड भेरिफिकेसनको आधारमा अनुदान बितरण गरेका थियौं’,उनले भने,’काम नगर्नेलाई अनुदान बितरण गरेका छैनौं । काम सम्पन्न नगर्ने यस्ता आयोजनालाई किस्तामाथि किस्ता पनि बितरण गरिएको छैंन ।’ कार्कीको कार्यकालमा उक्त ३६ वटै परियोजनालाई अपारदर्शी रुपमा अनुदान बाँडिएको थियो ।

रौतहठको कनकपुरस्थित महिला बाख्रापालन समितिले तीन पटक पेश्की गरी २५ लाख ३१ हजार, धनुषाको तुल्सीस्थित सुन्दरी खोला महिला कृषि सहकारी संस्थाले तीन पटकमा १७ लाख ८९ हजार र पर्साको मुडलीस्थित पर्सेली प्रगतिशिल कृषक समूहले तीन पटकमा गरी १८ लाख ९१ हजार रुपैया अनुदान वापत लगेका छन् । यसरी पेश्कीमाथि पेश्की लगेर अनुदान रकम डुवाइएको छ ।

पशुपंक्षि पालन र बजारीकरण, दाना उत्पादन र बजारीकरण, दूध र दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन, संकलन, प्रशोधन र बजारीकरण, तरकारी, पुष्प, फलफूल उत्पादन र बजारीकरण, बीउ उत्पादन र बजारीकरण, माछा उत्पादन र बजारीकरणलगायतका क्षेत्रका लागि प्याक्टले अनुदान उपलब्ध गराएको थियो । प्राविधिक रुपमा नेपालमा सम्भव नभएको र सानो आकारको अन्य मुलुकबाट प्राविधिक उपकरण भित्र्याउदा ठूलो धनराशी खर्च हुने अव्यवहारिक परियोजनामा पनि अनुदान डुवाइएको छ ।

यस्तै काठमाडौंको बानेश्वरस्थित दैनिक उपभोक्ता सहकारी संस्था, काठमाडौंकै कपनस्थित कपन यज्ञ डोल कृषक समूह, चितवनको चैनपुरस्थित भुषाल एग्रो टेड्रिङ्ग, बीरगञ्जको जनहितकारी कृषक समूह, धादिङ्गको स्वावलम्बी कृषि तथा पशुपालन सहकारी संस्था, माछापुच्छ्रे व्यवसायिक कृषक समूह, लाम्साङ्गकर्पो एग्रिकल्चर एण्ड लाइभस्टक डेभेलपमेन्ट, सर्लाहीको जनज्योति किसान कृषक समूह, सामुदायिक बहुमुखि सहकारी संस्था, नन्दनी गाई फार्म, बागमति कृषक समूहलाई दुई पटकमा गरी लाखौं अनुदान बाँडिएको छ ।

त्यस्तै महोत्तरीको पार्वति महिला कृषि सहकारी, साना किसान कृषि जागरण सहकारी, धनुषाको एकता मिश्रित कृषक समुह, साना किसान कृषि सहकारी, सुन्दरी खोला महिला कृषि सहकारी, ललितपुरको सहयोगी महिला नेपाल तरकारी कृषक समुह, व्यवसायिक फूल खेती समुह, रौतहठको रौतहठ पोल्ट्रि बिडिङ्ग एण्ड रिसर्च फार्म प्रालि, प्रगतिशिल कृषक समूह, रामजानकी कृषक समूह, राममिश्रित कृषक समूह र जनज्योति महिला कृषक समूह, दाङ्गको जनज्योति पशुपंक्षिपालक कृषक सहकारी, सुर्खेतको सम्राट पोल्ट्रि फार्म र दिप पोल्ट्रि तथा फिड इण्डस्ट्रिजले दुई पटकमा गरी लाखौं अनुदान लगेर सम्पर्क विहिन भएका छन् ।

कैलालीको न्यु सेती दुग्ध संकलन तथा विक्रि केन्द्र र अन्नपूर्ण हर्वल कम्पनी, कास्कीको रेम्बो ट्राउट फिस कल्चर एग्रि कोअपरेटिभ र कपिलबस्तुको काँचो छाला संकलन केन्द्र, ओशो एग्रिकल्चर कोअपरेटिभ र मेहनती फार्मर ग्रुपले पनि लाखौं अनुदान लगेर कुनै काम नगरी अनुदान रकम डुबाएका छन् ।

annapurnapost