भाद्र ५, २०७३- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यही भदौ ३० गतेदेखि दक्षिणी छिमेक भारतको तीन दिने भ्रमण गर्ने भएका छन् । भ्रमणका अवसरमा कुनै एउटा ठूला परियोजनाका लागि सम्झौता गर्ने तयारीसमेत गरिएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिको भारत भ्रमणको क्रममा नेपाली र भारतीय अधिकारीहरुबीच प्रधानमन्त्री दाहालले भदौ ३० र ३१ गते उच्चस्तरिय भेटाघाट गरेर असोज १ गते फर्कने गरी भ्रमण तय भएको हो । निधिले शनिबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसंग भेटवार्ता गरेका थिए । त्यही क्रममा उनले प्रधानमन्त्री दाहालले लेखेको पत्र मोदीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो नौ महिनो कार्यकालमा कुटनीतिक र राजनीतिक भन्दापनि विकास निर्माण कार्य अघि बढाउन चाहेकाले त्यसमा सहयोगको अपेक्षा राखेका छन् । प्रधानमन्त्री दाहालको यही इच्छा अनुसार भ्रमणका क्रममा कुनै ठूलो परियोजनामा सहयोगको सम्झौता हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यसको अलवा प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रमणका क्रममा गर्न चाहेको सम्झौताहरुले लामो फेहरिस्त नै पठाएको छ । त्यसैको आधारमा उपप्रधानमन्त्री निधिले भारतीय अधिकारीहरुसंग भ्रमणाको क्रममा छलफल गरेको बताइएको छ ।
दाहालले आफ्नो भ्रमणका क्रममा लामो समयदेखि अघि बढ्न नसकेको पञ्चेश्वर परियोजनाको काम अघि बढाउने संकेत गरेका छन् । उनले पठाएको पत्रमा पञ्चेश्वरको संयुक्त डीपीआरलाई निर्णयमा पुर्‍याउन चाहेको उल्लेख गरेको स्रोतले बतायो । दुई बर्षअघि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाल भ्रमणको अवसरमा पञ्चेश्वरलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरेका थिए । हाल नेपालको पञ्चेश्वर विकास प्राधिकारण र भारतीय पक्षबीचमा कुराकानी भइरहेको जनाइएको छ ।

त्यसैगरी भुकम्प पीडितलाई यसअघिको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले दुई लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेकोमा नयाँ सरकारले तीन लाख दिने निर्णय गरेको थियो । यसमा आवश्यक पर्ने थप एक लाख रुपैयाँ भारतसंग सहयोगको लागि आग्रह गरिने भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा हुलाकी राजमार्ग निर्माणलाई सुचारु गर्ने पनि रहेको छ । हाल आवश्यक जग्गा अधिग्रहण हुन नसकेको भन्दै हुलाकी राजमार्गको कार्य रोकिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्राथमिकताको सूचिमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्गलाई पनि राखेको छ । आफ्नो भ्रमणको अवसरमा यस परियोजनामा पनि ठोस सहमतिको पहल गर्ने बताइएको छ ।

त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा पनौतीमा बनाउने भनिएको प्रहरी एकेडेकमीको सहयोगमा सम्झौता गर्ने तयारी सुरु भएको छ । त्यस्तै भुकम्प पछि दाता सम्मेलनको क्रममा भारतले दिने भनेको एक खर्व रुपैयाँका सम्बन्धमा पनि ठोस सम्झौता गर्ने तयारी रहेको छ । खास गरेर भारतले आफुले दिने भनेको रकम खर्च गर्ने योजना नपठाएको गुनासो गर्दै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालका भ्रमणका क्रममा फाष्ट ट्र्याकका बारेमा भारतले निर्णय चाहेको छ । अघिल्लो सरकारले भारतीय कम्पनीलाई फाष्ट ट्र्याक बनाउन दिने निर्णय गरेको भएपनि यसअघिको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आफै बनाउने भन्दै सहमति रद्द गरेको थियो । सरकारमै सहभागी काँग्रेस नेताहरु भारतीय पक्षलाई फाष्ट ट्र्याक बनाउन दिने पक्षमा छन्भने प्रधानमन्त्री बने लगतै दाहालले आन्तरिक स्रोतबाटै बनाउने बताएका थिए ।