श्रावण ३१, २०७३- चिकित्सा शिक्षा प्रणाली सुधारका लागि संघर्षरत डा. गोविन्द केसीले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न सांसदहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।  सांसदहरुसँगको अन्तरक्रियाका क्रममा सोमबार उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीसहितका विवादास्पद पदाधिकारीमाथि महाभियोग लगाउने प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरे ।

‘म मेडिकल शिक्षा सुधारका लागि बारम्बार लडिरहेको छु, तर अख्तियारका केही पदाधिकारीले बारम्बार त्यसलाई विथोलिरहेको प्रमाण फेला परेका छन्’ केसीले सांसदहरुलाई भने, ‘मैले केही समयका लागि आन्दोलनको ढाचा बदलेको छु, मेरो माग सुनुवाई नभए म फेरी सत्याग्रह शुरु गर्नेछु ।’
केसीले प्रमुख आयुक्त कार्की र आयुक्त राजनारायण पाठकले आयोगका क्षेत्राधिकार बाहिर गएर गरेका क्रियाकलापका फेहरिस्त आफूले प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरूमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने आफ्नो मागमा  गम्भीर हुन सांसदहरुको ध्यानाकर्षण गराए । पदिय दायित्व भुलेर पारिवारिक व्यवसायको हित हुने काम गरेको र अन्य स्वार्थका क्रियाकलापमा पनि संलग्न रहेको भेटिएको भन्दै केसीले एमबीबीएसको अधिकतम शुल्क सिमापनि अख्तियारको हस्तक्षेपका कारण प्रभावहिन भएको आरोप लगाए ।

जनमतबाट निर्वाचित सांसदले जनताले अघि सारेका माग सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्दै केसीले आफूले अघि सारेका माग कुनै पूवाग्रहबाट प्रेरित नभएको बताए ।

अन्तक्रिर्या कार्यक्रमको आयोजक सोलिडारिटी फर डाक्टर गोविन्द केसी अलायन्सले करिव ५ सय ९० सांसदलाई फोन गरेर सहभागिताको लागि आग्रह गरेको जनाएको छ । त्यसक्रममा १ सय ३५ सांसदले कार्यक्रममा सहभागी हुने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर कार्यक्रममा भने १२  सांसदमात्रै उपस्थित थिए ।

सांसदहरुले केसीले अघि सारेका मागमा समर्थन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । तर महाभियोगका लागि कुल सांसद संख्याको एक चौथाई संख्या आवश्यक पर्ने र त्यो आफ्नो अनुकुलतामा नभएको भन्दै बाध्यता बुझिदिन आग्रह गरे ।

सांसद गगन थापाले महाभियोगको माग सम्बन्धमा संसदमा छलफल गराउन आफूहरूले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव राखेको उल्लेख गर्दै सभामुखलाई आग्रह गरेर त्यसलाई संसदमा प्रवेश गराउने प्रतिबद्धता जनाए ।  ‘यो प्रस्तावमा अरु सांसदहरुले पनि आफ्ना धारणा राख्न र आवश्यक परे महाभियोगको सामूहिक निर्णयमा पुग्न सहयोग गर्नेछ’ थापाले भने, ‘मेरो प्रस्तावले महाभियोगको मागलाई बाधा गर्नेछैन ।’

सांसदहरु अइन्द्र सुन्दर नेम्वाङ, सुरेन्द्र चौधरी, लाल राजवंशीलगायतले केसीलाई आफ्ना मागबारे निरन्तर खबरदारी गर्न सुझाव दिए । कतिपयले भने थापाको प्रस्तावका कारण महाभियोगको माग ओझेलमा परेको धारणा राखेका थिए ।