श्रावण ३०, २०७३- सर्वोच्च अदालतले पत्रकार कनकमणि दीक्षितको जग्गा नहडप्न सरकार र अख्तियर दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले दीक्षितमाथि सम्पत्तिको छानबिन चलिरहेको भन्दै राजश्व अनुसन्धान, जग्गा हदबन्दीलगायतका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले यसअघि दिएको एकल अन्तरकालिन आदेशलाई पनि निरन्तरता दिएको छ ।

आदेशमा अख्तियारका कतिपय कामकारबाही प्रक्रियासम्मत नदिएको भन्दै दीक्षितमाथि जारी रहेको सम्पत्ति छानबिनको विषय टुंग्याएपछिमात्रै अन्य विषयमा हात हाल्न निर्देश गरेको छ ।

भूमिसुधार कार्यालय, ललितपुरले दीक्षित र उनको परिवारको नाममा ‘हदबन्दीभन्दा बढी रहेको’ र ‘लुकाएर राखेको’ भनिएको पाटनढोकानजिकको १८ रोपनी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।