रेवती सापकोटा

काठमाडौंः भूकम्पपछि बिचल्लीमा परेका करिब आठ लाख परिवारप्रति सरकार र राजनीतिक दल गैरजिम्मेवार देखिएका छन् । पूरा नहुने बाचा गर्ने, गरिएका बाचा पूरा नगर्ने, पीडितलाई आश्वासनका पुलिन्दा बाँड्ने तथा व्यावहारिक योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान सरकार र राजनीतिक दल गैरजिम्मेवार देखिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल लाभग्राही पहिचान भएका जिल्लामै अन्योलग्रस्त देखिनु, केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बनाएको पुनर्निर्माणको पञ्चवर्षीय योजनामा रकम नपुग्ने देखिनु, सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारबाट नियमित परियोजनाको रकमलाई दाता सम्मेलनबाट व्यक्त भएको भनेर सार्वजनिक गराइनु गैरजिम्मेवारीपनका केही उदाहरण हुन् ।

ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा लाभग्राहीलाई एकमुस्ट दुई लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने माग गर्ने कांग्रेस अहिले सरकारमा पुग्नु, तीन किस्तामा उपलब्ध गराउन ओली सरकारले गरेको व्यवस्थालाई दुई किस्तामा बाँड्न विश्व बैंकलाई सहमत नगराई राजनीतिक सम्झौता गर्नुले राजनीतिक दलहरूले पीडितलाई अन्योलमा पारेका छन् ।

– एक खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँमा सम्झौता
– ६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको स्रोत शून्य
– दाता सम्मेलनमा घोषणा गरिएको ६६ अर्ब रुपैयाँ नियमित परियोजनाकै रकम

एक हिउँद र दुई वर्षात् छाप्रामा बिताएका पीडितका नाममा दललाई राजनीति गराउन कर्मचारी प्रशासन पनि उद्यत छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले १० दिनअघि प्रधानमन्त्रीको पदभारग्रहण गर्ने बेलामा ‘भूकम्पबाट प्रभावित ३१ जिल्लामा प्रभावित पाँच लाख ३३ हजार परिवारलाई अनुदानको पहिलो किस्ता ४५ दिनभित्र वितरण गर्ने र पुनर्निर्माण कार्यलाई शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने’ भनी दिएको निर्देशन नै त्रुटिपूर्ण देखिएको छ ।

भूकम्प अतिप्रभावित ११ जिल्लाको सर्वेक्षणबाट लाभग्राही प्रमाणित भएका पाँच लाख ३३ हजार परिवारलाई ४५ दिनभित्र पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिएको भए स्वाभाविक हुन्थ्यो । भूकम्प अतिप्रभावित ३१ जिल्लामध्ये ११ जिल्लामा सर्वेक्षण पूरा भएको छ भने काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा सर्वेक्षण भइरहेको छ । भूकम्पबाट प्रभावित बाँकी जिल्लामा सर्वेक्षण सुरु भएको छैन ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो त्यो त्रुटिपूर्ण निर्देशन सच्याएका पनि छैनन् । दाहालको निर्देशन कार्यान्वयन हुन अब ३५ दिन बाँकी छ । नेपालीको महान् चाड दसंैअगाडि नै दाहालको निर्देशन कार्यान्वयन भइसक्नुपर्छ ।

लाभग्राहीले ५० हजार पाउन पार गर्नुपर्ने १० वटा संरचनाको कार्यशैली हेर्दा प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन यस अवधिमा पूरा हुने देखिँदैन ।

दाता, अर्थ मन्त्रालय, प्राधिकरण, स्थानीय विकास मन्त्रालय, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, जिल्ला विकास समिति, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, तोकिएका ५९ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था, गाविसले प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनअनुसार दिनरात काम गरिदिएमात्रै लाभग्राहीले एक महिनाभित्र ५० हजार रुपैयाँ पाउने अवस्था बन्छ ।

प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म ४४ हजार दुई सय २९ घरधनीको बैंक खातामा रकम जम्मा भएको छ भने तीन लाख २५ हजार पाँच सय ८१ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । पहिलो किस्ताको रकम उपलब्ध गराउन सबै संरचना परिचालन भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री दाहाल र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख सुशील ज्ञवालीसँग परामर्श गरेपछि नयाँ आर्थिक वर्षका कारण असार मसान्तदेखि रोकिएको अनुदान वितरण शुक्रबार सुरु भएको छ ।

‘प्रधानमन्त्रीले प्राधिकरणका अधिकारीसँग सोधेर ४५ दिनभित्र पहिलो किस्ताको रकम लाभग्राहीको हातमा पुर्‍याउन निर्देशन दिनुभएको हो’, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनाल ‘बलदेव’ ले अन्नपूर्णसँग भने, ‘सम्बन्धित मन्त्रालयलाई प्रारम्भिक कार्य प्रगति मगाएका छांै । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई तीव्रतामा लगेर कार्यान्वयन गर्न आइतबार छलफल गर्दैछौ ।’

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार ४५ दिनभित्र लाभग्राहीको हातमा पहिलो किस्ताको रकम पुग्ला भन्ने जिज्ञासामा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ज्ञवालीले भने, ‘कार्ययोजनाअनुसार काम हुन्छ । हामी अहिलेसम्म लक्ष्यभित्रै छौं ।’

सरकारले बजेट वक्तव्यमा चालू आर्थिक वर्षका लागि एक खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने उल्लेख गरेको छ । भूकम्पबाट क्षति भएका संरचना पुनर्निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि दाताबाट प्राप्त हुने करिब ७२ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई अख्तियारी दिइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षका लागि प्राधिकरणलाई अख्तियारी दिएको करिब ८४ अर्ब रुपैयाँमध्ये ७२ अर्ब रुपैयाँ दाताबाट प्राप्त हुने रकम उपलब्ध गराउन लागिएको हो ।

प्राधिकरणका अनुसार ८४ अर्ब रुपैयाँमध्ये १२ अर्ब २८ करोड ९६ लाख २८ हजार रुपैयाँ सरकारको स्रोतबाट बेहोरिनेछ । जाइकाबाट एक अर्ब ८३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ, युरोपेली युनियनबाट ११ अर्ब रुपैयाँ, चीनबाट ५० करोड रुपैयाँ, पुनर्निर्माण संयुक्त कोषबाट एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, भारतबाट १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, जर्मनी केएफडब्लूबाट तीन अर्ब रुपैयाँ, कोरियाबाट ८५ करोड रुपैयाँ, एसियाली विकास बैंकबाट ९८ करोड रुपैयाँ अनुदान रकम चालू आर्थिक वर्षको पुनर्निर्माणमा खर्च गरिनेछ ।

यस्तै आईडीएबाट १३ अर्ब २५ करोड ८७ लाख ७७ हजार रुपैयाँ, एसियाली विकास बैंकबाट नौ अर्ब ५५ करोड ५२ लाख ७६ हजार रुपैयाँ, जाइकाबाट ११ अर्ब ६६ करोड ५३ लाख ५८ हजार रुपैयाँ, आईएमएफबाट पाँच अर्ब रुपैयाँ ऋण स्रोत उपलब्ध हुने जनाइएको छ ।

गत वर्ष अर्थबाट चारवटा शीर्षकमा रकम विनियोजन भएको थियो । यसपटक १३ वटा शीर्षकमा विनियोजन भएकाले सम्बन्धित निकायमा रकम विनियोजन गर्न सहज हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । आठ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ लागतमा भत्किएका संरचना पाँच वर्षभित्र पुनर्निर्माण गरी सक्ने योजना सार्वजनिक गरेको प्राधिकरणभित्र बजेट पुनरावलोकन गर्नुपर्नेबारेमा छलफल हुन थालेको छ ।

दुई वर्षभित्र निजी घर, तीन वर्षभित्र विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्था र पाँच वर्षभित्र पुरातात्िवक महत्वका सम्पदा निर्माण गरिसक्ने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको प्राधिकरणले ती संरचना पुनर्निर्माण गर्न १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ ।

पुनर्निर्माणका लागि खर्च हुने अनुमान गरिएको १० खर्बमध्ये दाताले घोषणा गरेअनुसारको तीन खर्ब ५० अर्ब प्राप्त भएमा थप ६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ । थप रकम जुटाउन प्राधिकरण र विश्व बैंकको संयुक्त नेतृत्वमा ‘मल्टी डोनर ट्रस्ट फन्ड’ बनाउन खोजिएको छ । सरकारको सुशासन र कार्यशैलीलाई दाताले विश्वास नगरेका कारण विश्व बैंकसँगको साझेदारीमा नयाँ कोष खडा गर्न खोजिएको हो ।

प्राधिकरणका अनुसार मल्टी डोनर ट्रस्ट फन्डमा सबै दाताले रकम राख्ने विश्वास गरिएको छ । त्यसमा अहिले दाताले थोरै पैसा राखेर प्रतिबद्धता जनाएका छन् । विश्व बैंकले तीन सय मिलियन डलर थप गरेर काम गर्न खोजिरहेको छ । पुनर्निर्माण तीव्र गतिमा जान्छ कि जाँदैन भन्नेमा दातामा आशंका कायमै छ ।

‘थप रकम जुटाउन हामीले दातासँग छलफल थालिसकेका छौं । दातालाई पञ्चवर्षीय योजना पठाइसकेका छौं’, कार्यकारी प्रमुख ज्ञवालीले भने, ‘पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनका लागि नै पाँच खर्ब रकम नपुग्ने देखिएको छ । यो रिक्तता पूर्ण गर्न हामी छलफलमा छौं ।’

गत वर्ष असार १० मा भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा दाताबाट व्यक्त चार सय १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकममध्ये ६६ अर्ब रुपैयाँ नियमित परियोजनाको रकम रहेको खुलासा भएको छ ।

सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री र रामशरण महत अर्थमन्त्री भएका बेला भएको सम्मेलनपछि दाताबाट चार सय १० अर्ब रुपैयाँ पुनर्निर्माणका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चीनले दाता सम्मेलनमा घोषणा गरेको ७६ अर्ब रुपैयाँमध्ये २६ अर्ब रुपैयाँ र भारतले घोषणा गरेकोमध्ये ४० अर्ब रुपैयाँ नियमित परियोजनाको रकमलाई पुनर्निर्माणमा बदलेको रकममा जोडेर सरकारले चार सय १० अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो । ‘नियमित परियोजनाको रकम पनि दाता सम्मेलनमा व्यक्त भएको रकममा जोडिएको पाइएको छ’, एक अधिकारीले भने ।

त्यतिबेला दाताले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धतामध्ये एक खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँको सम्झौता भइसकेको छ । चीनले ६० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउन सम्झौता गरिसकेको छ ।