असार २५, २०७३- बिहीबार नेपाली जामे र कश्मीरी मस्जिद अगाडिको सडकमा सवारी निषेध थियो । दरबारमार्ग संस्कृत छात्रावासदेखि रत्नपार्कसम्मको क्षेत्रमा बर्दिधारी प्रहरीको बाक्लो उपस्थिति थियो । छात्रावास, त्रिचन्द्र क्याम्पस, कमलादी मोड, रत्नपार्कका चार कुनामा सादा पोसाकमा उत्तिकै सुरक्षाकर्मी खटिएका थिए ।

मस्जिद वरिपरि स्थानीय प्रहरीसँगै आतंकवाद हेर्ने नेपाल प्रहरीको विशेष ब्युरोसँगै सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका जनशक्ति खटिएका थिए । विशेष कार्यदलमा एक टोली बोलावट आएसँगै तत्काल खटिनसक्ने गरी तयारी अवस्थामा थियो ।

यो सतर्कताको उद्देश्य इद उल फित्रमा प्रार्थनाका लागि मस्जिद आउने सर्वसाधारणको आवतजावत सहज बनाउने त थियो नै, अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी आक्रमणको बढदो त्रासलाई लिएर सतर्कता पनि थियो । चारै कुनामा प्रहरीसँगै ब्युरो र विभागका कर्मचारी खटिएका थिए ।

युरोप, अमेरिकालगायत क्षेत्रलाई हायलकायल पारे पनि नेपालमा आतंकवादी संगठनहरू आईएस र अलकायदाको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिएको छैन । तर, इदको समयमा साउदी अरबको मदिनामा रहेको मस्जिददेखि इराक र बंगलादेशका मस्जिद लक्षित आक्रमणका घटना भएपछि नेपालका सुरक्षा संगठन झस्किए । काठमाडौंसँगै नेपालगन्ज, वीरगन्जलगायत मुख्य सहरका मस्जिदहरूमा बिहीबार गरिएको सुरक्षा प्रबन्ध त्यही झस्काईको परिणाम थियो ।

‘खतरा मूल्यांकन र विश्लेषणमा तत्काल बंगलादेशझैं आतंकवादी आक्रमणको खतरा नदेखिए पनि कार्यशैलीले चुनौती बढायो,’ नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक उच्च प्रहरी अधिकारीले भने, ‘सम्भावित चुनौती सामना र नियन्त्रणका लागि मूल्यांकन र विश्लेषणमा हामी केन्द्रित छौं ।’

बंगलादेश, भारत हुँदै चीनतिर
सिरिया र इराकबाट सुरु भएको आईएसरूपी आतंकको लप्का उच्च सुरक्षा सतर्कता अपनाइएका युरोपियन–अमेरिकन मुलुक भित्रिसक्यो । दक्षिण एसियाली मुलुक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, माल्दिभ्स, श्रीलंका, बंगलादेश र भारतमा आईएसको प्रभाव पुगिसकेको मानिन्छ ।

२० जनाको ज्यान जाने गरी ढाकाको गुलसनमा भएको आक्रमणको घाउ आलै हुँदा बिहीबार ढाकाकै किशोरगन्जमा पुन: ४ जनाको ज्यान जाने गरी दोस्रो आक्रमण भयो । सन् २०१४ को मध्यबाट जारी हिन्दु पण्डित र विदेशी नागरिकको हत्या घटनाले बंगलादेशमा आईएसजस्ता कट्टरपन्थी समूहहरूको पकड बढदै गएको देखिन्छ ।

पाकिस्तान, माल्दिभ्स र भारतका युवा भर्ती भएर आईएसका लडाकु बनेका तथ्य सार्वजनिक भइरहेका छन् । भारतको नेसनल इन्भेस्टिगेसन एजेन्सी (एनआईए) को सन् २०१५ को रिपोर्टअनुसार ४० जना भारतीय नागरिक आईएसको सम्पर्कमा देखिएका थिए ।

संलग्न देखिएका २४ पक्राउ परे, ६ युवा आईएसको लडाकु बन्न इराक तथा सिरिया पुगे र विभिन्न घटनामा मारिए । पछिल्लो समय आईएस सामाजिक सञ्जालमार्फत चिनियाँ मुस्लिम युवा भडकाउने अभियान सक्रिय भएको छ ।

सुरक्षाविद् दीपकप्रकाश भट्ट नेपाल र भुटानबाहेक दक्षिण एसियाका सबै देशमा आईएसको उपस्थिति देखिएको बताउँछन् । बंगलादेशमा आईएसको सशक्त उपस्थिति हुनु, भारतमा सक्रिय सदस्य देखिनु र आईएस चिनियाँ मुस्लिम युवातिर केन्द्रित हुँदा नेपालमा पनि जोखिम बढेको उनको विश्लेषण छ ।

विमान अपहरणदेखि सेल्टरसम्म
प्रहरी, सशस्त्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सूचना संकलन, मूल्यांकन र खतराको विश्लेषणमा नेपालमा आईएससम्बद्ध संगठन र सहयोगी देखिएका छैनन् । भारत, बंगलादेशमा पक्राउ परेका आईएस र अलकायदाका सदस्यबाट पनि नेपालसम्बन्धी कुनै योजना खुलेको छैन ।

अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्ट, भारतको एनआईए र इन्टेलिजेन्स ब्युरो (आईबी) लगायतबाट आएको आतंकवादसम्बन्धी अलर्टमा आतंकवादीले नेपाली भूमि प्रयोग गर्न सक्ने जोखिम उल्लेख भए पनि उपस्थिति औंल्याइएको छैन ।

‘प्रभाव कम हुने र यहाँ संगठन नभएकाले गतिविधि गर्न बाहिरबाटै मान्छे ल्याउनुपर्ने भएकाले नेपालमा आतंककारी आक्रमणको सम्भावना कम छ, तर के हुनसक्छ यकिनका साथ भनिहाल्न सकिन्न,’ एक अनुभवी सुरक्षा अधिकारीले टिप्पणी गरे ।

कुनै पनि ठाउँलाई सामान्यत: आतंकवादी संगठनहरूले सुरक्षित सेल्टर, रणनीति निर्माणस्थल, लडाकु संकलन र तालिम स्थल, आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन, परिचालन र रणनीति कार्यान्वयन, यी ६ उद्देश्यका लागि उपयोग गर्ने गरेको देखिन्छ । सुरक्षा विज्ञहरूका अनुसार यीमध्ये सेल्टर र रणनीतिक कार्यान्वयन स्थलका रूपमा नेपालको प्रयोग हुनसक्छ ।

तर, आक्रमणको विश्वव्यापी प्रभाव देशका आधारमा भन्दा आक्रमणस्थल, प्रकृति र क्षतिको परिणामले निर्धारण गर्छ । स्थानीय सहयोगी संगठन नहुँदैमा आतंकवादी गतिविधि हुन सक्दैन भन्ने तर्कलाई नेपालमा २०५६ पुस ९ मा भएको इन्डियन एयरलाइन्स आईसी ८१४ को विमान अपहरण भएको घटनाले नै गलत प्रमाणित गर्छ । त्यो अपहरणको उद्देश्य न नेपालसँग सम्बन्धित थियो, न त अपहरणको योजना र अपहरणमा नेपाली नागरिक संलग्न थिए ।

अपहरणको योजना बंगलादेशमा बनेको थियो । योजनाकार र अपहरणकारी पाकिस्तानी थिए । उद्देश्य भारतीय जेलमा रहेका पाकिस्तानी मुजाहिद्दिन नेता मौलाना मोहम्मद मसुद अजहरलाई छुटाउने थियो । एक सय ८९ यात्रु बोकेर काठमाडौंबाट दिल्ली उडेको विमान अपहरणमा पर्‍यो, अजहर छुटे । यही घटनाले नेपालको विमानस्थलको सुरक्षा अझसम्म प्रश्नमुक्त हुन सकेको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय संगठनसूग सम्बन्ध भएका स्थानीय आतंकवादी संगठन नदेखिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी संगठनका सदस्यले नेपाललाई सेल्टरका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको पटक–पटक प्रमाणित भएका छन् । तीन वर्ष अगाडि अलकायदासँग सम्बन्ध रहेको इन्डियन मुजाहिद्दिनका संस्थापक यासिन भटाल र असदुल्लाह अख्तर पोखरामा पक्राउ परेका थिए ।

भारतीय अलकायदा मानिने इन्डियन मुजाहिद्दिनका सदस्य अफजल उस्मानी र शैयद साह तथा असममा सक्रिय पृथकतावादी आन्दोलनका सैन्य कमान्डर निरञ्जन होजाई नेपालमा परिचय बदलेर बसेको अवस्थामा फेला परेका थिए । भारतीय सुरक्षा संगठनको रेकर्डमा अलकायदाका बमगुरु भनिने अब्दुल करिम टुन्डा उतै पक्राउ परेको देखाइए तापनि उनी नेपालमा समातिएको तथ्य लुक्न सकेको छैन ।

अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टले गत जुन २ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिआतंकवादसम्बन्धी रिपोर्टमा ‘नेपाल–भारतको खुला सीमा र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कमजोर सुरक्षा प्रणालीका कारण नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी समूहले ट्रान्जिट प्वाइन्टको रूपमा प्रयोग गर्ने खतरा रहेको’ उल्लेख छ ।

‘नेपालमा आतंकवादी घटनालाई सम्बोधन गर्न विशेष सुरक्षा संयन्त्र भए पनि त्यसलाई रोक्न थुप्रै कमजोरी छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘भारतसँगको खुला सीमा र विमानस्थलको फितलो सुरक्षा व्यवस्थाले काउन्टर टेरोरिजम पुलिसिङ राम्रोसँग लागू गर्न सकिएको छैन ।’

बढाइएको निगरानी
गृह प्रशासनले नेपालमा आतंकवादी संगठनको प्रभाव र सदस्य छैनन् भन्ने निष्कर्ष निकाले पनि ढाकाको गुलसन क्षेत्रमा भएको आतंकवादी घटनापछि भने गृहसँगै सुरक्षा संगठन सूचना संकलन, विश्लेषण र रणनीति निर्माणमा लागे ।

ढाका घटनाको भोलिपल्ट गृह मन्त्रालयका शान्ति सुरक्षा महाशाखा प्रमुख यादव कोइरालाले प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल र महानगरीय प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एआईजी प्रतापसिंह थापा, सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख दुर्जकुमार राई र उपत्यकाका प्रमुख दिवाकर केसी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख दिलीप रेग्मी र नेपाली सेनाका उपत्यका पृतनाका अधिकारी राखेर ढाकामा भएको आतंकवादी आक्रमणको शैली र नेपालको सम्भावित सुरक्षा चुनौतीबारे छलफल गरेका थिए ।

त्यही बैठकले त्रिभुवन विमानस्थल, विदेशी दूतावासको कार्यालय र राजदूतको निवास क्षेत्र, विदेशी र कूटनीतिक नागरिकले ‘हयाङ हाउट’ गर्ने होटल, रेस्टुरेन्ट क्लबमा सुरक्षा निगरानी बढाउने निर्णय गरेको थियो । लगत्तै प्रहरीले धार्मिकस्थल, दूतावास, राजदूत निवास, विदेशी नागरिक बस्ने क्षेत्रलाई उच्च, मध्यम र सामान्य गरी तीन तहमा वर्गीकरण गरी सोहीअनुसार स्थानीय प्रहरीसँगै तालिम प्राप्त प्रहरीलाई सादा पोसाकमा परिचालन गरेको छ ।

‘सुरक्षा चुनौतीको समीक्षाका आधारमा केही क्षेत्रको सुरक्षा प्रबन्धमा सुधार गरेका छौं,’ एआईजी थापाले भने, ‘केही स्थानमा गस्ती र निगरानी बढाएका छौं, कतै सादा पोसाकमा प्रहरी खटाएका छौं ।’
त्रिभुवन विमानस्थलमा निगरानी र जाँच प्रणालीमा कडाइ गरिएको छ । पाकिस्तानी, बंगलादेशी र टर्कीका विमानमा आउनेमाथि विशेष निगरानीका लागि विमानस्थलमा विशेष ब्युरोको टोली खटिएको छ ।

त्रिभुवन विमानस्थल सुरक्षा गार्डका प्रमुख डीआईजी गोविन्द निरौलाका अनुसार विमानस्थलको गोल्डेनगेटबाटै यात्रुको सुरक्षा जाँच सुरु हुन्छ, विमानस्थलभित्र प्रवेश प्रणाली, यात्रुमाथिको निगरानीमा कडाइ गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरीका एआईजी शैलेन्द्र खनालका अनुसार सीमा क्षेत्रमा निगरानी र सूचना संकलनमा सशस्त्र प्रहरीको जनशक्ति परिचालित छन् ।

एक सुरक्षा अधिकारीका अनुसार आतंकवादी संगठनसँग आबद्धतामा शंकास्पद देखिएका नेपाली भारतीय, बंगलादेशी र चिनियाँ नागरिक लगायत २० जना निगरानीमा छन् । ‘सेल्टर दिन सक्ने सम्भावित व्यक्ति र स्थान, त्यस्ता व्यक्तिको गतिविधि निगरानीमा छ,’ विश्वस्त स्रोतले भन्यो, ‘सुरक्षा संगठनको निगरानीमा परिसकेकाले अर्को हयान्डलर प्रयोग गर्न सक्ने खतरा रहेकाले त्यो पाटोसमेत निगरानीमा छ ।’

न नीति न रणनीति
नेपाली सेनाका प्रवक्ता ताराबहादुर कार्की र सशस्त्रका एआईजी खनाल ‘संगठन जस्तोसुकै सुरक्षा चुनौती सामना गर्न पनि सक्षम र तयारी अवस्थामा रहेको’ दाबी गर्छन् । तर, प्रतिआतंकवादसम्बन्धी न नीति देखिन्छ र बलियो रणनीति । संगठन विशेषले आफ्नो चासोमा बाहेक आतंकवाद नियन्त्रणका लागि सूचना संकलन, विश्लेषण र एकीकृत रणनीति निर्माण भएको देखिँदैन ।

गुलसन घटनालगत्तै आतंकवादसम्बन्धी एकीकृत नीति बनाउन गृहका कर्मचारीले केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक राख्ने प्रयास गरेका थिए । एक सातासम्म बैठक बसेको छैन ।

‘राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३’ मा आतंकवाद निरोध र नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक सूचना प्रवाहलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सीमा तथा अध्यागमनको प्रभावकारी नियमन, सूचना र सुरक्षा संयन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, राष्ट्रिय आवश्यकता तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता परिपूर्ति हुने गरी आतकंवादी क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न कानुनमा समयसापेक्ष सुधार र परिमार्जन गर्ने उल्लेख छ । गृहले यसैलाई आधार बनाएर आन्तरिक सुरक्षा नीति बनाइरहे पनि मस्यौदा टुंग्याउन सकेको छैन ।

आतंकवाद नियन्त्रणमा परिचालित हुने जनशक्ति एकीकृत गर्ने गृहको रणनीति अलपत्र छ । नेपाली सेनामा हतियार र विशेष प्रकृतिको तालिमप्राप्त जनशक्ति सहितको प्रतिआतंकवाद युनिट छ । प्रहरीमा आधुनिक हतियार र विशिष्ट तालिम पाएका १५ सय जनशक्ति सहितको विशेष कार्यदल छ, जो आतंकवादविरुद्ध परिचालित हुन सक्ने जनशक्ति हुन् । सूचना संकलन, विश्लेषणका लागि डीआईजीको नेतृत्वको विशेष ब्युरो छ ।

सशस्त्रमा अप्रेसन डिपार्टमेन्टअन्तर्गत तालिमप्राप्त जनशक्ति भए पनि आतंकवादसम्बन्धी गतिविधिमा परिचालन हुने विशिष्टीकृत समूह बनाएको छैन ।

को आए, को गए त्यसको रेकर्ड राख्ने अध्यागमन विभागको अवस्था सुधारिएको छैन । गुलसन घटनापछि नै एक बंगलादेशी नागरिकको नेपालमा आएको रकेर्ड हेर्दा गत वर्ष ऊ आएको रेकर्ड फेला पर्‍यो तर कहिले गए भन्न्ने रेकर्ड फेला परेन ।

तर, उनी पुन: असारमा नेपाल आएका थिए । सिरिया लगायतका देशबाट नक्कली राहदानी बोकेर आउनेक्रम बढे पनि कसको राहदानी सक्कली हो, कसको नक्कली हो भन्ने पहिल्याउने आधुनिक प्रविधि छैन ।

‘संगठनमा भएको साधनस्रोतको उच्चतम प्रयोग र उपयोग गर्ने हो त्यो गरिरहेका छौं,’ सशस्त्रका एआईजी थापाले भने, ‘आधुनिक साधनस्रोत सम्पन्न बनाउँदै लगे राम्रो हो ।’

टिप्पणी
दीपकप्रकाश भट्ट, सुरक्षाविद्
दक्षिण एसियाका ६ देशमा आईएसको उपस्थिति देखिइसकिएको छ । पाकिस्तान, बंगलादेश, माल्दिभ्समा उनीहरूको प्रभाव देखिइसकिएको छ । भारतीय युवा समेत आईएसमा संलग्न छन् भने चीनमा मुस्लिम समुदायमा आईएसको प्रभाव विस्तारको क्रममा देखिन्छ ।

भारतसम्म आईएसको प्रभाव देखिए पनि नेपालमा अहिलेसम्म उनीहरूको उपस्थिति देखिएको छैन । यो वास्तविकता नै हो या सुरक्षा सूचना संयन्त्रको कमजोरी हो त्यो यसै भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन । बेरोजगारीको अवस्था, प्रभाव विस्तारका लागि आईएसले अपनाउने आधुनिक सञ्चार प्रणालीको प्रभाव आदिले नेपाली युवा प्रयोग हुन सक्ने खतरा भने देखिन्छ ।

नेपालबाट विमान अपहरणसम्मका घटना भइसकेकाले आतंकवादको निसानामा नेपाल पर्दैन भनेर ढुक्क हुन सक्ने अवस्था छैन । भारत र चीन आईएसको टार्गेटमा रहेकाले समेत नेपालको सुरक्षा संयन्त्र थप सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । घटना भइसकेको अवस्थामा त्यसको प्रतिवादका लागि नेपालका सुरक्षा संगठन कमजोर देखिँदैनन् ।

तर आतंकवादी घटना नियन्त्रणका लागि अपनाउनुपर्ने पूर्वतयारीमा प्रशस्त कमजोरी देखिन्छ । सुरक्षा संगठनबीचको सहकार्य हाम्रो मुख्य कमजोरी हो । आतंकवादसँग लड्न सुरक्षा संगठनबीच सूचना आदानप्रदान, विश्लेषण र योजना निर्माणमा सहकार्य आवश्यक छ ।