डोटी: न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका संयोजक पोषण केसीले श्रमजीवी पत्रकारको ऐन कार्यान्वयन गर्न सरकार जवाफदेही हुनुपर्ने बताएको छ।
सदरमुकाम दिपायलमा भएको ‘श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनको अवस्था’ विषयको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा उनले प्रत्येक मिडिया हाउसका पत्रकारलाई बैंकमार्फत तलब दिनुपर्ने र बैंकको एक प्रति भौचर समितिमा आउने बनाइने जानकारी दिए।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका सल्लाहकारसमेत रहेका केसीले कुनै पनि मिडिया हाउसले आफ्ना संस्थामा रहेका कर्मचारीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक मापदण्डमा टेकेर सेवा सुविधा दिन सकेन भने हाउस बन्द गर्नाको विकल्प छैन नभएको बताए।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय समाचार समितिका महाप्रबन्धक तथा समितिका सदस्य निर्मला आचार्यले अब राससमार्फत नै श्रमजीवी पत्रकार ऐनलाई साउनदेखि कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिए।
कार्यक्रममा अधिकांश पत्रकारले अहिलेसम्म नियुक्तिसमेत नपाएको र भनेका बेलामा सहमति बमोजिमको पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गरेका थिए। केही सञ्चारमाध्यमका सञ्चालक समेत रहेका पत्रकारले भौगोलिक परिवेश र बजारको स्थिति हेरी श्रमजीवी पत्रकार ऐन संशोधन हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
रासस
