तर, सडकमा सिन्डिकेट गर्दै आइरहेका यातायात व्यावसायीको दबाबसामू झुक्दै स्वयं गृहमन्त्रीले नै बढेको जरिवाना लागू नगर्न निर्देशन दिएको छलफलमा सहभागी एक प्रतिनिधिले नागरिकन्युजलाइ जानकारी दिए । ‘गृहमन्त्री नै व्यावसायीको पक्षमा उभिएकाले कानुन कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था आएको हो,’ उनले भने, ‘सिन्डिकेटको अन्त्य गर्छु भन्ने मन्त्री नै व्यावसायप्रिति उदार देखिनु भयो ।’ उनका अनुसार छलफलमा गृहमन्त्री शक्ति बस्नेत, गृहमन्त्रालयका सहसचिव यादब कोइराला, नेपाल यातायात व्यावसायी राष्ट्रिय महासंघका प्रतिनिधि, नेपाली कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र क्रान्तिकारी माओवादी निकटका ट्रेड युनियन पदाधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

छलफलमै सहभागी नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले गृह मन्त्रालयले बढेको जरिवाना कार्यान्वयन नगर्ने विषयमा मन्त्रालय तत्काललाई पछाडी हटेको जानकारी दिए । ‘जेठ १ गतेबाट लागू हुने भनेको नयाँ जरिवाना तत्काललाई लागू नगर्ने विषयमा सहमती भएको छ,’ उनले भने, ‘यो निर्णयले सडकमा गुड्ने झण्डै २० लाग चालक तथा यातायात व्यावसायीलाई फाइदा पुगेको छ ।’

उनले व्यावसायीले सडकका आवश्यक पुर्वाधार सुधार गर्नेतर्फ ध्यान नदिई एकतर्फी ढंगले चालक तथा व्यावसायीलाई दुख दिने नियतले ल्याएको कानुन कुनै पनि हालतमा मान्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘सडकमा कुनै पूर्वाधार नै छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले पहिला सबै पूर्वाधार पुरा गर्न सफल होस त्यसपछि मात्र जरिवानाको कुरा आउँछ ।’ उनले चालकहरु अनुसासित हुनुपर्ने विषयमा महासंघले पनि कार्यक्रम चलाउने जानकारी दिए ।

सरकारले यातायात व्यवस्था ऐन ०४९ को दफा १६४ मा रहेको जरिवानाको व्यवस्थालाई संसोधन गर्दै न्यूनतम जरिवाना बापतको रकम ५ सय रुपैयाँ हुनेगरी बढाएको हो । विगतमा कारवाहीबापत चालकले न्यूनतम २५ रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यस्तै नियमविपरित सवारी चलाउनेलाई ट्राफिक प्रहरीले १५ सय रुपैयाँसम्मको चिट काट्न सक्ने गरी जरिवानाको रकम बढाइएको छ । यसअघि मापसेमा सबैभन्दा बढी एक हजार रुपैयाँ मात्र जरिवाना हुने व्यवस्था थियो ।

सरकारले ऐनमा भएको २५ रुपैयाँ देखी ५० रुपैयाँसम्म, ५० देखी एक सय रुपैयाँसम्म र एक सय देखी २ सय रुपैयाँसम्मको कारवाहीको दरलाई संसोधन गर्दै क्रमश ५ सय, एक हजार र १५ सय बनाएको हो । नयाँ जरिवानाको व्यवस्था अनुसार न्यूनतम ५ सय रुपैयाँ जरिवाना पाएको चालकले पटक पटक एउटै अपराध गरेमा क्रमश जरिवानाको दर बढ्दै जाने छ । पहिलो पटक कारबाहीमा पर्नेले ५ सय, दोस्रो पटक परेमा एक हजार र तेस्रो पटक परेमा १५ सय जरिवाना हुने छ । नियम अनुसार ५ पटकसम्म कारवाहीमा परेको चालको लाइसेन्स ६ महिनाका लागि खारेज हुने छ ।

महाशाखाका अनुसार मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाए, सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त नगरी सवारी चलाए, सार्वजानिक स्थानमा बाधा पुग्ने गरी मालसामान वा सवारी राखेमा, सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त नगरेको व्यक्तिलाई सवारी चलाउन दिएमा एक हजा जरिवाना हुने छ ।

यस्तै, तोकिएको भन्दा बढि मालसामान राखेमा, सवारीको वजन हद निर्धारण क्षेत्रमा बढि वजनको सवारी चलाए, सवारीको अन्य भागमा मानिस तथा मालसामान राखेमा, प्रयोजन बिपरीत सवारी चलाए, हेल्मेट नलगाए, सवारी आवागमनमा बाधा पुरयाए, अरु सवारीलाई खतरा हुने किसिमले सवारी राखेमा, छतमा यात्रु बोकेको वा राखेको, भेटिए ५ सय जरिवाना हुने छ ।

यसैगरी, ट्राफिक संकेत वा ईसारा उल्लंघन गरी सवारी चलाए, सवारी अड्याउन निषेध गरिएको ठाउँ वा समयमा सवारी अड्याए, सवारी मोड्न वा ध्वनि संकेत दिन निषेध गरिएको ठाउँमा सवारी मोडेमा वा ध्वनि दिएमा, सडकमा गलत साईड तर्फबाट सवारी चलाए, एकतर्फि सडकमा सो विपरित सवारी चलाए, अवस्था ठिक नभएको सवारी चलाए, बढी गतिमा सवारी चलाए, राती बत्ती नबाली सवारी चलाए, सवारी चलाउन निषेध गरिएको ठाउँ वा समयमा सवारी चलाए, नम्बर प्लेट नराखी सवारी चलाए, पेटी नबाँधी वा हेलमेट नलगाई सवारी चलाए, सवारीमा बस्ने वा राख्ने मानिस वा मालसामानको हद निर्धारित गरिएकोमा सो हद भन्दा बढी राखी सवारी चलाए, सार्वजनिक सवारीको चालकले यात्री लिन ईन्कार गरेमा, निर्धारित भाडा दर भन्दा बढी भाडा लिई सवारी चलाए, लापरवाहीका साथ सवारी चलाए, बाटो ईजाजत पत्र नलिई सार्वजनिक सवारी चलाए, सवारी चालक अनुमती पत्र, सवारी दर्ता किताब, सवारी इजाजत पत्र साथमा नराखी सवारी चलाएमा १५ सय रुपैयाँ जरिवाना हुने छ ।