वैशाख ६, २०७३- विपन्न वर्गको गरिबी निवारण र उत्थानका लागि विनियोजित रकम भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिबी निवारण कोषका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक राजबाबु श्रेष्ठसहित ३६ उच्च अधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरूमाथि कुल ४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ ।

‘यातायातका साधन, दैनिक भ्रमणभत्तादेखि कार्यक्रम सञ्चालनका नाममा नक्कली बिल बनाएर करोडौंको अनियमितता गरेको भेटियो,’ अख्तियारका प्रवक्ता कृष्णहरि पुष्करले कान्तिपुरसित भने, ‘देशमा गरिबी घटाउने महत्त्वाकांक्षी योजनाका साथ दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रममा नै गम्भीर प्रकृतिका अनियमितता भेटिएका हुन् ।’ भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएकामा ३० जना कार्य प्रबन्धक, एकजना वित्त प्रमुख, दुई लेखा अधिकृत, एक लेखा सहायक र एकजना वातावरणीय अधिकृत छन् ।

अख्तियारले आर्थिक वर्ष ०६६/६७ देखि ०६८/६९ सम्म तीन वर्षको अवधिको फाइल अनुसन्धान गरेको थियो । त्यतिबेला ३७ जिल्लामा गरिबी निवारण कार्यक्रम सञ्चालित थियो । गरिबी निवारण कोषको कार्यक्रम सञ्चालन भएका सबै जिल्लाको प्रमुख व्यवस्थापक नै भ्रष्टाचार मुद्दामा परेका हुन् । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कोषले हरेक जिल्लामा कार्यप्रबन्धन अर्थात् पोर्टफोलियो म्यानेजर (पीएम) नियुक्त गरेको थियो । तीमध्ये सबै कार्यप्रबन्धक फर्जी कागजात पेस गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा परेका हुन् ।

‘गतवर्ष ९ जिल्लामा अनुसन्धान गर्दा सबै भ्रष्टाचारमा मुछिएका थिए,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘यस पटक ३० जिल्लामा हेर्दा जागिर छाडेर गएका बाहेक एक जना पनि चोखो भेट्टाउन मुस्किल भयो ।’ कसरी मुछिए ?

बझाङका पीएम झरेन्द्रबहादुर सिंहले २०६७ वैशाख १३ देखि १५ गतेसम्म से ५ च २५६ नम्बरको सवारीसाधन भाडामा लिएको भनी भुक्तानी लिए । पछि सेती यातायात कार्यालयले सो सवारीसाधन दर्ता नै नभएको भनी प्रमाणित गरिदियो । त्यसैगरी ८ हजार
रुपैयाँ भुक्तानीका लागि पेस भएको से १ ख ५४३ नम्बरको डडेलधुरादेखि देउखेल बझाङसम्म प्रयोग गरिएको भनिएको जीप मिनी ट्रक रहेको प्रमाणित भयो । ‘सबैजसो कार्यप्रबन्धकले यसैगरी सवारीसाधनको नक्कली बिल पेस गरेका छन्,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो ।

डोल्पाका रमेश लामाले होटल बास भनी एक लाख २ हजार रुपैयाँको भुक्तानी लिए । पला गेस्ट हाउसमा बसेर २५ हजार खर्च गरेका लामाले तेब्बर बढीको बिल बनाएको भेटियो । गरिबी निवारणको भ्रष्टाचार मुद्दामा फसेका अधिकांश कार्यप्रबन्धकहरूले यस्तै विवरण पेस गरेको आरोपपत्र उद्धृत गर्दै विशेष अदालत स्रोतले बतायो ।

कतिपयले एउटाबाट अर्कोमा अञ्चलीकरण गरेको सवारीसाधनको पनि फर्जी बिल बनाएको भेटिएको छ । केहीले दर्ता नै नभएको नम्बर प्लेट उल्लेख गरेका छन् । केहीले जीप उल्लेख गरेको सवारीसाधन मोटरसाइकल र मिनीट्रक रहेको खुलेको छ ।

‘होटल/रेस्टुरेन्टकै बिलमा पनि उस्तै समस्या छ,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो । सीमित रकम खर्च गरी दोब्बर, तेब्बरसम्मको बिल बनाउने, स्टेसनरी, खाजा खर्चलगायत नाममा फर्जी बिल बनाउने लगायतका काम गरेको अख्तियारको दाबी छ । अनुसन्धानका क्रममा करिब एउटा टाटा सुमोभरको कागजात अख्तियारले विशेष अदालतमा पेस गरेको छ । आरोपपत्र मात्रै करिब ८ सय पेज लामो छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ भित्र गरिबीको संख्या १० प्रतिशतमा सीमित गर्ने उद्देश्यका साथ गरिबी निवारण कोषले कार्यक्रम गरिरहेको छ । कोषको कुल बजेटको ४ प्रतिशत रकम सचिवालय तथा प्रशासनिक काममा खर्च गर्न मिल्छ । कुल बजेटको ४ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने यातायात, कार्यक्रम सञ्चालन लगायतका प्रशासनिक खर्चमै करिब साढे ४ करोडको परिमाणको भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको अनुसन्धानले खुलेको छ । गरिबी निवारणका लागि स्थानीय स्तरमा छनोट भएका सामुदायिक र सहयोग संस्थाको अनुगमन गर्ने दायित्व पाएका कोषका कार्यप्रबन्धकहरूले नै करोडौंको फर्जी बिल बनाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री पदेन अध्यक्ष हुने र नीतिगत भूमिकामा हुने भएकाले कोषमा कार्यकारी निर्देशकको भूमिका निर्णायक हुन्छ । एमाओवादीको सिफारिसमा नियुक्त कार्यकारी निर्देशक राजबाबु श्रेष्ठ, वित्त प्रमुख मनोज चिपालु लगायतको मिलेमतोमा करोडौंको फर्जी बिल बनेको हो । गरिबी निवारणकै लागि सञ्चालित कार्यक्रम र भौतिक निर्माणका काम हालसम्म छानबिनमा परेको छैन । ‘त्यहाँ योभन्दा पनि गम्भीर प्रकृतिको अरू धेरै अनियमितता भएको उजुरीहरू छन्,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो । गरिबी निवारण कोषका कार्यप्रबन्धकहरूको मासिक तलबमात्रै करिब ५५ हजार रुपैयाँ हुन्छ । कार्यक्षेत्रमा खटिँदा उनीहरूले दैनिक करिब एक हजार रुपैयाँको हाराहारीमा भत्ता पाउँछन् । ‘कम्तीमा पनि मासिक ७५ रुपैयाँ आम्दानी गर्ने उनीहरूले त्यसबाहेकको बजेटमा लोभ देखाएका हुन्,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘सुविधाले भ्रष्टाचार रोकिने भए कार्यप्रबन्धकहरूलाई फर्जी बिल बनाउनुपर्ने जरुरी थिएन ।

को–को मुछिए  ?
कार्यकारी निर्देशक : राजबाबु श्रेष्ठ (४ करोड ३१ लाख)
वित्त तथा प्रशासन प्रमुख : मनोज चिपालु (४ करोड २९ लाख)
लेखा अधिकृतहरू : दिलीप जोशी (९ लाख ४९ हजार) र
प्रविण घिमिरे (४ करोड २६ लाख)
लेखा सहायक : सतीश चौधरी (२७ लाख २० हजार)
वातावरणीय अधिकृत : अविशेष न्यौपाने (३७ हजार)
कार्य–प्रबन्धकहरू : दीपा रेग्मी (२० लाख ५९ हजार), झरेन्द्रबहादुर सिंह (१७ लाख २ हजार), निकरबहादुर सुनार (१७ लाख २५ हजार), रवीन्द्र सुवाल (११ लाख ४ हजार), रमेश लामा (१३ लाख ६७ हजार), ओम पौडेल (१८ लाख ७२ बजार), मीना नकर्मी (६ लाख ६३ हजार), महेश शाही (१७ लाख ३ हजार), विक्रम कार्की (१२ लाख), लोकेन्द्र बडाल (२३ लाख ६ हजार), पदम ठगुन्ना (१८ लाख ८४ हजार), प्रमोद जोशी (४३ लाख ३१ हजार), भूपानन्द विक (१६ लाख ९३ हजार), कमल थिङ (११ लाख ९१ हजार), मालती चौधरी (१३ लाख ६३ हजार), सजदा खातुन (७ लाख ५ हजार), नविक पोख्रेल (७ लाख २० हजार), राम भुसाल (९ लाख ३४), अमर पाख्रिन (१० लाख ८६ हजार), प्रविण मानन्धर (११ लाख ५१ हजार), बालकृष्ण विक (२४ लाख ८३ हजार), कृष्ण सेराला (२२ लाख ७३ हजार), तारा जोशी (१३ लाख १८ हजार), ईश्वर विक (१२ लाख ६३ हजार), मनोज गुप्ता (१२ लाख ४६ हजार), प्रदिप पौडेल (५ लाख ७६ हजार), अरुण पाण्डे (१ लाख २५ हजार), अच्युतसिंह प्रधान (९ लाख २५ हजार), निर्मल पन्त (४ लाख ४८ हजार), सुमिता मल्ल (६७ हजार) ।
(नामसँगैको अंक बिगो मागदाबी गरिएको रुपैयाँ हो ।)