चैत्र २९, २०७२-  दुई जिल्लामा भूकम्पपीडित परिवारलाई निजी घर बनाउन २ लाख रुपैयाँ सरकारी अनुदान वितरण आइतबारबाट सुरु भएको छ। हंसपुर ४ स्थित भच्चेक बजारमा चार जना पीडित र गाविस सचिवबीच अनुदान रकम लिनेदिने सम्झौता भएको हो। उक्त सम्झौतापत्र सांसद हितराज पाण्डेले भूकम्पपीडित हंसपुर ९ की ७७ वर्षीया चम्पादेवी श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरे। ‘गाविस सचिवले सम्झौतापत्र जिविसमा बुझाएपछि पीडितको बैंक खातामा सोझै पैसा जान्छ,’ स्थानीय विकास अधिकारी नारायणप्रसाद आचार्यले भने। अनुदान वितरण सुरु भएपछि सरकारले घर बनाउन राहत दिएको भन्दै पीडितले खुुसी व्यक्ति गरेका थिए। ‘एक वर्षसम्म कुरेर बस्यौं, अब घर बनाउन थालिहाल्छु,’ ८२ वर्षीय काजीमान कामीले भने। अस्थायी टहरो र पालमुनि बस्ने दिन सकिएको भन्दै उनले खुसी व्यक्त गरे।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको उपक्षेत्रीय कार्यालयले रकम वितरण थालेको हो। तथ्यांक विभागले खटाएको इन्जिनियर टोलीले निजी घरहरूको क्षति विवरण संकलन गरिसकेको छ। सोही आधारमा बैंक रहेको गाविसबाट अनुदान वितरण थालिएको कार्यालयका निमित्त प्रमुख गुणराज भट्टराईले जानकारी दिए। ‘जिल्लाभर अनुदान वितरण गर्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने। बैंक सुविधा नपुगेका गाविसमा घुम्ती सेवामार्फत् रकम वितरणको तयारी गरिएको उनले बताए। पीडितले तत्कालका लागि पहिलो किस्तामा ५० हजार रुपैयाँ पाउने भवन डिभिजन कार्यालयका प्रमुख श्यामकिशोर सिंहले जानकारी दिए। उनका अनुसार पहिलो किस्तामा पाएको ५० हजारले भूकम्प प्रतिरोधी घरको जगसम्मको काम सम्पन्न गर्नुपर्छ।

प्राविधिक टोलीले जगसम्मको काम निरीक्षण गरेर दोस्रो किस्ताको ८० हजार रुपैयाँका लागि सिफारिस दिनुपर्ने प्रावधान छ। ‘छानो छाउन बाँकी हुँदा अन्तिम किस्ता ७० हजार दिन्छौं,’ उनले भने, ‘पहिलो किस्ता बुझेर काम नगर्नेको अनुदान असुलउपर हुन्छ।’ पीडितलाई उनले भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन सुझाएका थिए। पीडितहरूले घर निर्माणमा कम्तीमा २०/२२ लाख आवश्यक पर्ने बताएका थिए। ‘दुई लाख त निर्माण सामग्री ढुवानी गर्दा नै सकिन्छ,’ हंसपुर २ का टोकनाथ अधिकारीले भने। वास्तविक पीडितको नाम इन्जिनियर टोलीले छुटाइदिएको गुनासो स्थानीय बासिन्दाले गरेका छन्।
गाविस सचिवले हंसपुरमा एक हजार ६५ घरधुरीलाई पीडित परिचयपत्र दिएका थिए। इन्जिनियर टोलीले नौ सय ४४ घरधुरी मात्रै क्षति भएको प्रतिवेदन दिएको छ।

‘सरकारले राहत दिन कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गरेको छ,’ स्थानीय लक्ष्मण श्रेष्ठले भने। जग्गाधनी पुर्जा, नागरिकताको प्रतिलिपि र तथ्यांक विभागको टोलीले दिएको सेतो कार्डसहितको नामावली, दुई प्रति तस्बिर र बैंक खाता भएपछि गाविससँग भूकम्पपीडितले अनुदानका लागि सम्झौता गर्न सक्ने छन्। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण सबै गाविसमा सुरु गर्ने तयारी भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण भट्टले जानकारी दिए।

धादिङमा गाविस सचिवहरूको असहयोग आन्दोलनका बावजुद अनुदान वितरण प्रक्रिया सुरु भएको छ। मार्पाक १ मिलनबजारकी ६९ वर्षीया सीतादेवी अधिकारीसँग गाविसका प्राविधिक सहायक बद्री अधिकारीले पहिलो सम्झौता गरेपछि त्यसले औपचारिकता पाएको हो। सम्झौतापत्रको रोहबरमा प्राधिकरणका उपसचिव सिर्जु प्रधान र प्रशासकीय अधिकृत राममणि मिश्र बसेका थिए।

‘यस वडाका ७४ घरधुरी पहिचान भएकामध्ये आज ३५ जनाको फाराम दर्ता गरी १६ जनासँग सम्झौता गरिएको र अन्य १७ जनाको अपुग कागजात माग गरिएको आवास मर्मत तथा पुनर्निर्माण मञ्च धादिङका संयोजक बाबुराम फ्युवाले बताए। ४५ दिनमै काम सक्ने गरी गत माघ २ बाट तथ्यांक सुरु गरिएको थियो। हालसम्म २१ गविसको मात्र लगत पूरा भएको छ। लगत संकलन भएका ६५ हजारमध्ये ५७ हजार ९ सय ७ घरधुरीको सर्वेक्षण भइसकेको छ। गोठ, धन्सार, मतानलगायतलाई घर भनेर टिपाउने र घर नभएको ठाउँमा पनि भएको बेहोराका कारण समस्या पनि आएको थियो।