प्रधानमन्त्री-मानव अधिकार आयोग विवाद
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्षसहित पदाधिकारीलाई बोलाएर राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार परिषद्को समिक्षाबैठकमा बोलेको विषयमा स्पष्टिकरण लिएपछि उनको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ।
आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगका अध्यक्षसहित पदाधिकारीलाई बोलाइ जेनभामा गएर किन त्यस्तो भाषण गरेको भनि सोधेका थिए। उनले लगभग झपारेको शैलीमा प्रश्न सोधेको समेत सार्वजनिक भएपछि त्यसले तिब्र प्रतिक्रिया जन्माएको छ।
संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरुले पनि प्रधानमन्त्रीको उक्त कदमको आलोचना गरेका छन्।
बरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले प्रधानमन्त्रीले आयोगका पदाधिकारीसँग आयोगका कामकारबाहीबारे सोध्न सक्ने तर आयोगको स्वतन्त्रतामाथि आँच आउने गरि प्रश्न गर्न नपाउने बताए।
‘आयोग पेरिस सिद्धान्तको आधारमा बनेको राज्यको स्वतन्त्र निकाय हो, यसका कामकारबाही, स्टेटमेन्ट र तथ्यगत गल्तीबारे प्रधानमन्त्रीले सोध्न पाउँछन्,’ खरेलले सेतोपाटीसँग भने, ‘तर आयोगका अध्यक्षसमेतलाई बोलाएर आयोगको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हुने गरि थर्काउन पाउँदैनन्।’
आयोग, संयुक्त राष्ट्रिसंघको महासभाबाट नेपाल सरकारको समर्थनसहित १९९३ मा अनुमोदन भएको पेरिस सिद्धान्तका आधारमा बनेको निकाय हो। यसको अधिकारक्षेत्र, मापदण्ड र यो किन स्वतन्त्र छ भनेर पनि त्यो सिद्धान्तमा उल्लेख छ। त्यही सिद्धान्तका आधारमा नेपालको मानवअधिकार आयोग ऐन बनेकाले यसको स्वतन्त्र अस्तित्वका बारेमा प्रधानमन्त्रीले जान्नुपर्ने अधिवक्ता बिपिन अधिकारीले बताए।
‘आयोगसँग प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण लिन वा निर्देशन दिन पाउँदैनन्,’ अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई आयोगको संवैधानिक तथा स्वतन्त्र हैसियतको हेक्का नभएर त्यसरी स्पष्टीकरण माग्नुभएको होला, आयोगको कामकारबाही सुपरिवेक्षण गर्ने र निर्देशन दिने स्पष्टिकरण माग्ने हक उहाँलाई छैन।’
स्वतन्त्ररुपमा कामकारबाही गर्ने म्याण्डेट पाएको आयोगले राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाउने र राष्ट्रपतिले संसदमा बुझाएपछि सांसदहरुले त्यसमा बोल्न मिल्ने व्यवस्था भएकाले प्रधानमन्त्रीले उसका कामकारबाही बारे टिप्पणी गर्न समेत नमिल्ने उनले बताए।
‘अप्रजातान्त्रीक मुलुकका प्रधानमन्त्रीले समेत आयोगका सदस्यसँग यस्तो व्यवहार गर्दैनन्,’ उनले भने,‘किन भने आयोगले संयुक्त राष्ट्रसंघसँग सहकार्य गर्छ र उसको स्वतन्त्र हैसियत हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गरे अन्तर्राष्ट्रियरूपमा नराम्रो सन्देश जान्छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले आयोग सदस्य मोहना अन्सारीलाई जेनेभामा बोलेका कुरा लाइनबाइलाईन अर्थसहित सोधेका थिए। आयोगको स्वतन्त्रतामा प्रश्न उठ्ने गरि त्यसरी सोध्न नपाईने अर्का अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले पनि बताएका छन्।
‘जानकारी लिनै नपाइने भन्ने त होइन। जानकारी लिन आयोगका काममा असहमति जनाउन पनि पाइन्छ,’ आचार्यले भने,‘तर आफू असहमत भएका कारण आयोगलाई बोलाएर स्पष्टिकरण माग्ने र थर्काउने गर्न पाइन्न।’
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले मार्च १६ राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषदको ३१ औं सत्रको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा बैठकमा बोलेकी थिइन्।
उक्त बैठक सकिएको तीन सातापछि गत आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्मासहितलाई बोलाएर स्पष्टिकरण सोधेका हुन्।
अध्यक्ष शर्माले प्रधानमन्त्री ओलीलाई आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा अन्सारीले जेनेभामा बोलेको बताएका थिए। उनले त्यति भन्दा पनि असन्तुष्ट भएर प्रधानमन्त्रीले सदस्य अन्सारीलाई जेनेभामा बोलेका कुरा अक्षरसः अर्थ के हो भन्दै सोधेका थिए।
‘नयाँ संविधानमा आफूलाई चित्त नबुझेको सन्दर्भमा तराईमा भएको आन्दोलनमा सुरक्षाकर्मी सहित ५५ जनाले ज्यान गुमाउनु पर्यो,’ अन्सारीले समिक्षा बैठकमा बोलेकी थिइन्। जेनेभामा अन्सारीले भूकम्पपीडितले अहिलेसम्म राहत पाउन नसकेको पनि बताएकी थिइन्।
‘जुनसुकै कारणले भएपनि भूकम्पबाट बाँचेका नागरिकको लागि आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार अझै सुनिश्चित गर्न सकिएको छैन,’ उनले जेनेभा बैठकमा भनेकी थिइन्। त्यसबाहेक नागरिकतामा भएका असमानताका बारेमा पनि उनले बोलेकी थिइन्।
अन्सारीले बोलेका यी सबै विषयमा प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
setopati
