१८ चैत, काठमाडौं । सूचना तथा सन्चार मन्त्री शेरधन राईले सरोकारवालाहरुसँग बिहीबार छलफल गरी चाँडै पत्रकारहरुको न्युनतम पारिश्रमिक तोकिने बताएका छन् । तर, छलफलमा सहभागी सञ्चार उद्यमीहरुले पत्रकारहरुको पारिश्रमिक बढाएर मासिक न्युनतम १९ हजार पाँच सय रुपैयाँ पुर्याए सरकारलाई सामुहिकरूपमा चाबी बुझाउने चेतावनी दिएका छन् ।
सन्चार मन्त्रालयमा आयोजित मिडिया सोसाइटीसँगको छलफलमा मन्त्री राईले सरकार न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसलाई बलजफ्ती लागु गराउनेभन्दा पनि सरोकारवालाहरुसँगको छलफलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा सबैलाई मान्य हुने खालको तलबमान तोक्ने पक्षमा रहेको प्रष्ट पारे ।
मन्त्री राईले श्रमजिवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन र न्युनतम पारिश्रमिक बृद्धि गर्ने सन्दर्भमा सकारात्मक ढंगले सघाउन लगानीकर्ताहरुलाई आग्रह गरेको सन्चार मन्त्रालयका प्रेस सल्लाहकार मात्रिका पौडेलले जानकारी दिए ।
‘सञ्चार गृह बन्द गराउने नियत’
छलफलमा मिडिया सोसाइटीका पदाधिकारी र सन्चार उद्यमीहरुले अहिले सिफारिस भएको १९ हजार ५ सय रुपैयाँ न्युनतम पारिश्रमिक कुनै पनि हालतमा लागु गर्न नसकिने बताएका थिए । उनीहरुले सरकारले नै यो निर्णय गर्ने हो भने आफूहरुले सामुहिक रुपमा सन्चारगृह बन्द गरेर चाबी सरकारलाई एकमुष्ट रुपमा बुझाउने बताए ।
मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष पुष्करलाल श्रेष्ठले जसले पारिश्रमिक दिनुपर्ने हो उसैलाई बाहिर राखेर जबर्जस्ति गरिएको सिफारिस मान्य नहुने बताए ।
मिडिया सोसाइटीका निवर्तमान अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाले संसारमा कहिँ पनि आफ्नो तलब आफैं तोक्ने व्यवस्था नरहेको भन्दै सन्चार उद्यमीको प्रतिनिधित्व नभएको समितिको सिफारिस मान्न नसकिने बताए । उनले न्युनतम पारिश्रमिक तोक्नेबारे सरकारले छलफल गरेमा आफूहरु सहभागी हुने र सहमतिमा आउन सकिने प्रष्ट पारे ।
मिडिया सोसइटीका महासचिव शुभशंकर कँडेल, आरके मानन्धर, मदन लम्साल, शिशिर भट्ट, निर्मल गुरुङ, निकिता पौडेल लगायत सन्चार उद्यमीहरुले भूकम्प र नाकाबन्दीको ९ महिना लामो सकसबाट तहसनहस अवस्थामा पुगेको सन्चार उद्योगलाई बन्द गराउने षडयन्त्रस्वरुप अहिले न्युनतम पारिश्रमिक बृद्धिको हतियार चलाइएको आरोप लगाएका थिए ।
एक साताभित्रै सरोकारवालाको बैठक
सञ्चार उद्यमीहरुको आग्रहअनुसार मन्त्रालयले एक साताभित्रै सरोकारवालाको बैठक बोलाउने तयारी गरेको छ ।
पत्रकारहरुको न्युनतम पारिश्रमिक लागु गर्ने सम्बन्धमा थप छलफल र बीचको बाटो निकास आवश्यक देखिएको सन्चार सचिव दिनेशकुमार थपलियाले बताए ।
ऐन कानुन पालना गराउने दायित्व सरकारको भएकाले सहमतिमा आएर सघाउन मिडिया सोसाइटीका पदाधिकारीहरुलाई आग्रह गरे ।
onlinekhabar