फोटो :फाइल फोटो
सन्तोष घिमिरे
वक्तब्य राष्ट्रसंघको अहस्तक्षेपकारी सिद्धान्त विपरित
काठमाडौं: सरकारले भारत र युरोपेली युनियन (ईयु) ले नेपालको संविधान अपुरो रहेको भन्दै बिहीबार जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त वक्तव्यप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो । (नेपालको संविधान अपूर्ण भन्दै भारत र ईयुको वक्तब्य)
संबिधानसभाबाट लोकतान्त्रिक बिधिबाट संविधान जारी गरेको उल्लेख गर्दै सरकारले संविधानले सबै क्षेत्रका जनताको भावना समेटेको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा बिहीबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘संविधान निर्माण गर्नु र जारी गर्नु नितान्त एउटा मुलुकको आन्तरिक मामिला हो । नेपाल अहिले राजनीतिक स्थिरता र विकासको मार्गमा अघि बढिसकेको छ’ परराष्ट्रले भनेको छ, ‘तर यस पृष्ठभूमिकाविरुद्दमा ईयु र भारतले अहिले जारी गरेको वक्तव्यले नेपाली जनताको भावनामा चोट पुर्याएको छ । यसबाट संयुक्त राष्ट्रसंघीय बडापत्रमा उल्लेखित अहस्तक्षेपको आधारभूत सिद्दान्त र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन भएको छ ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नेपाल सरकारले भारत र युरोपेली युनियनलाई नेपालको सार्वभौमसत्ता र प्रजातान्त्रिक अधिकारको सम्मान गर्न पनि विज्ञप्तिमार्फत् आग्रह गरेको छ । ‘यस खालका अनावश्यक भनाईहरु बाहिर नल्याउन हामी आग्रह गर्छौं’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
संविधान जारी भएसँगै सन् २००६ मा शुरु भएको नेपालको शान्ति प्रक्रिया औपचारिकरुपमा अन्त्य भएको उल्लेख गर्दै नयाँ संविधानबाट संघीयता र गणतान्त्रिक प्रणाली अनुसार महत्वपूर्ण प्रजातान्त्रिक उपलब्धिहरु प्राप्त भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको युरोप भ्रमणका क्रममा जारी गरिएको संयुक्त वक्तब्यमा नेपालको संविधान अपुरो रहेको भन्दै त्यसलाई अझै समावेशी बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
annapurnapost