१६ चैत, धादिङ – गोरखा र धादिङको सीमा भइ बगिरहेको बूढीगण्डकी नदीमा जलाशययुक्त बाँध बनाएर एक हजार २०० मेगावाट बिद्युत् उत्पादन गर्ने तयारी भएपनि आयोजना क्षेत्रमा तीव्ररुपमा काम अघि बढेको छैन ।
आयोजना कुन मोडल (विकास समिति कि कम्पनी) अनुसार बनाउने टुङ्गो लागेको छैन । यद्यपी आयोजनाले प्रभावित बनाउने जिल्लाका १४ गाविस र धादिङका १३ गाविसमा जग्गा किनबेच कारोबार भने बढेको छ ।
बूढीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले शेयर, मुआब्जा र रोजगारी पाइने आशमा अत्यधिक मूल्यमा जग्गा किनबेच गरिरहेका छन् । गोरखा र धादिङका मालपोत कार्यालयमा जग्गा पास गर्नेको घुइँचो लाग्ने गरेको छ ।
हालै बातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजानिक गरिएको सो आयोजनाको काम बूढीगण्डकी जलबिद्युत् आयोजना विकास समितिमार्फत् हुँदै आएको छ । फ्रान्सको ट्रेक्टाबेल इञ्जिनियरिङ्ग, नेपालको जेड कन्सल्ट प्रालि र नेपाल इन्भारोमेन्टल एण्ड साइन्टिफिक सर्भिसेज प्रालिको संयुक्त समूहले प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।
आयोजनाबारे बूढीगण्डकी प्रभावितलाई चिन्ता र चासो बढेको छ । भूकम्पले भत्काएका घर पुनर्निर्माण सुरु गर्ने कि नगर्नेमा अन्योलमा उनीहरु छन् । बूढीगण्डकी किनार क्षेत्रमा पर्ने आर्खेत बजारदेखि घ्याल्चोक गाविससम्मका बासिन्दा पूरानै ठाउँमा घर बनाउने/नबनाउने दोधारमा छन् । ऋण, धन गरी बनाएको घर केही वर्षमै डुवानमा पर्ने चिन्ता छ ।
“नयाँ घरको मुआब्जा नपाइने कुराले पिर छ” दर्वुङ्ग गाविस–६ की रीता धमलाले भनिन्। जलाशयले डुबाउने क्षेत्रका बासिन्दालाई मुआब्जा दिएर सुरक्षित ठाउँमा सार्नुपर्ने उनको भनाइ छ । “हामीलाई सुकुम्बासी बनाएर आयोजनाको काम अघि बढ्न दिन्नौैँ” धमलाले भनिन्।
आयोजनाको कामले तीव्रता पाउन नसकेका बेला प्रभावितको इच्छा र माग झन् उच्च हुँदै गएको छ । आयोजना बन्दा आठ हजार ११७ घरधुरी प्रत्यक्ष प्रभावित हुने तथा तीन हजार ६६० घरधुरी पूर्णरुपमा विस्थापित हुने अध्ययनले देखाएको छ । करिब २० हजार मानिस विस्थापित हुनेछन ।
आयोजनाका कारण छ हजार ८११ घरधुरीले हाल भोगचलन गरेको जग्गाको १० प्रतिशतभन्दा बढी जग्गा गुमाउनुपर्ने हुन्छ । “खेत, पाखोबारी, भीर, पखेराको बेग्लाबेग्लै मुआब्जा दिनुपर्छ,” फुजेलका गोकुल पन्तले भने । शेयर र रोजगारीको ग्यारेन्टीको समेत उनीहरुको माग छ ।
नाम्जुङ्गका सन्तोष पोखरेलले डुवान क्षेत्रमा विकास निर्माणको काम ठप्प भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । “आयोजना बन्ने कहिले हो टुङ्गो छैन, अहिलेदेखि नै विकास बजेट काटिएको छ” उनले भने।
धादिङको खरी गाविसका महेन्द्र दवाडी राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको बताउँछन् । राजनीतिक हस्तक्षेप नभए आयोजना निर्माणमा स्थानीयबाट कुनै अवरोध नहुने उनको भनाइ छ ।
फुजेलका डिल्लीराम पन्त पुनःनापी गरेपछि मात्रै मुआब्जा वितरण गनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । आयोजनाले तीन वर्षयता सुरुङ खन्ने, कार्यालय स्थापना गर्न जग्गा खरिद, घ्याल्चोकमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना तथा बूढीगण्डकी प्रभावितलाई आयोजनाबारे जानकारी दिने काम मात्रै गरेको छ ।
उक्त आयोजना रु दुई खर्ब ५४ अर्ब ९५ करोड ५० लाखको लागतमा निर्माण गरिने अनुमान गरिएको छ । आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा आयोजना निर्माण सुरु भएपछि क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापना गरिने बताउँछन् । घर/जग्गा अधिग्रहण, बालीको नोक्सानी, फलफूल र रुखको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दिने तयारीमा आयोजना छ ।
यस्तै प्रभावित गाविसमा विद्यालय विकास कार्यक्रम, सामुदायिक स्वास्थ्य, सरसफाई कार्यक्रम, बूढीगण्डकी रिङरोड, बिद्युत् प्रशारण लाइन निर्माण, खानेपानीका मुहान संरक्षणलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने समितिले सार्वजनिक गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
रासस
