चैत्र ८, २०७२- कर्मचारी आकर्षित गर्न पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा काम गर्नेलाई शत प्रतिशत भत्ताको व्यवस्था गरे पनि सहसचिव भने जानै मानेका छैनन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्राधिकरणमा हालसम्म सरुवा गरेमध्ये ४ जना सहसचिव हाजिर नै नभई अन्यत्र सरुवा भएका छन् ।

बल्लबल्ल हाजिर भएर केही समय काम गरे पनि आएलगत्तै उनीहरू पनि अन्य निकायमा सरुवाको माग गर्दै हिँड्ने गरेका छन् । प्राधिकरणम आउनै नमान्ने र आएका समेत हिँड्न थाले पनि सरुवा गरिएका १० मध्ये ३ जना सहसचिव मात्रै बाँकी भएका छन् । हालसम्म समान्य प्रशासन मन्त्रालयले पटकपटक गरी १० जना सहसचिवलाई प्राधिकरणमा सरुवा गरिसकेको छ ।

‘पछिल्लो समय काजमा पठाइएकामध्ये ३ जना अन्यत्रै सरुवा भइसके छन्,’ मन्त्रालयका सचिव टंकमणि शर्माले भने, ‘पहिले सरुवा भएका तीनमध्ये एकको अर्को ठाउँमा सरुवा भइसक्यो ।’ पछिल्लो पटक सरुवा गरिएका कुलप्रसाद चुडाल, आनन्दराम रेग्मी र शत्रुधन पुडासैनी प्राधिकरणमा हाजिर नै नभई अर्को निकायमा पोस्टिङ भएका छन् । सचिव शर्माका अनुसार उनीहरू क्रमश: रक्षा, आपूर्ति र श्रम मन्त्रालयमा सरुवा भएका छन् ।

यसअघि अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक महाशाखाको जिम्मेवारी सम्हालेका सहसचिव मधु मरासिनीलाई प्राधिकरणमा सरुवा गरे पनि उनले पनि हाजिर गरेनन् । हाल उनी योजना अयाोगमा छन् ।

‘पछिल्लो समय सरुवा गरिएकामध्ये बाँकी तीन प्राधिकरणमा हाजिर भए कि भएनन् जानकारी आउन बाँकी नै छ,’ शर्माले भने । बाँकी तीन सहसचिवमा सुशील पाण्डे, रवि भट्टराई, जनार्दन गुरागाई हुन् । यसमध्ये गुरागाई भने प्राधिकरणमा हाजिर भएका छन् । ‘योभन्दा अघिल्लो पटक सरुवा गरिएका तीनमध्ये सहसचिव सुरेश अधिकारी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा सरुवा भइसक्नुभएको छ,’ उनले भने । हालका सहसचिव तथा प्रवक्ता अधिकारी सञ्चार मन्त्रालयमा सोमबारबाटै हाजिर हुँदै छन् ।

अब प्राधिकरणमा तीन जना मात्रै सहसचिव बाँकी भएका छन् । कालिकाप्रसाद पराजुली, रामप्रसाद थपलिया र जनार्दन गुरागाई प्राधिकरणमा बाँकी रहेका हुन् । ‘प्राधिकरणका लागि आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सहसचिवको खोजी गरिरहेको छु,’ सचिव शर्माले भने, ‘इच्छुक भेटिनेबित्तिकै सरुवा गरिने छ ।’

प्राधिकरण स्थापना भएलगत्तै कर्मचारीको आकर्षण नभएपछि तलबको शत प्रतिशत भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणले उच्च तहका कर्मचारी अभावका कारण पुनर्निर्माणसम्बन्धी काम अघि बढाउन कठिनाइ भएको जनाउँदै आएको छ ।

प्रशासनबाहेक प्राविधिक तर्फका कर्मचारी सरुवा नै गर्न नसकेर प्राधिकरणलाई पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउन कठिनाइ भइरहेको छ । प्राधिकरणका लागि २९ प्राविधिकहरूको आवश्यकता छ । यसमध्ये दुई जना प्राविधिक काजमा सरुवा भई हाल काम गरिरहेका छन् ।

इन्जिनियरहरू नहुँदा पुन:स्थापना योजना, घरको सुपरिवेक्षण तथा नक्सा निर्माण, ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न समस्या भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

हाल प्रशासनिक कर्मचारीले नै प्राधिकरणमा काम गरिरहेका छन् । प्राधिकरणमा २ सय ८ जना कर्मचारी आवश्यक छन् । हालसम्म ९१ कर्मचारी प्राधिकरणका लागि तोकिएका छन् । सरुवा भएकामध्ये धेरैजसो कर्मचारी प्राधिकरणमा हाजिर हुन पुगेका छैनन् ।

प्राधिकरणले कानुनतर्फका कर्मचारी पनि नभएकाले समस्या भइरहेको जनाउँदै आएको छ । हाल कानुनतर्फ उपसचिवको दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । कानुन मन्त्रालयले अहिलेसम्म उपलब्ध नगराएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

खासगरी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को योग्यताको विषयलाई लिएर क्षमतावान् कर्मचारी प्राधिकरणमा जान नमानेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीले जनाएका छन् । यसबाहेक प्राधिकरणमा बढी काम, अतिरिक्त कमाइ नहुने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा अनुगनकारी निकायको तारो, कामका लागि सर्वसाधारणको सम्भावित दबाब खेप्नुपर्नेलगायत कारणले कर्मचारीहरू जानै नमानेका हुन् ।

कर्मचारी नै नभएपछि प्राधिकरणले उपक्षेत्रीय कार्यालयहरू स्थापनाको प्रक्रियासमेत अघि बढाउन सकेको छैन । प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामध्ये ७ ठाउँमा उपक्षेत्रीय कार्यालय स्थापनाको तयारी गरिरहेको छ । काठमाडौं र भक्तपुरका लागि काठमाडौंमा एक उपक्षेत्रीय कार्यालय रहने छ । ललितपुर र मकवानपुरका हेर्ने गरी ललितपुरमा उक्त कार्यालय स्थापना हुने छ ।

गोरखा र धादिङका लागि गोरखा, नुवाकोट र रसुवाका लागि नुवाकोट, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक र सिन्धुलीका लागि धुलिखेल, दोलखा, रामेछाप र ओखलढुंगाका लागि दोलखामा उपक्षेत्रीय कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेको छ । उपक्षेत्रीय कार्यालयको नेतृत्व सहसचिवले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सहसचिव नै नभएपछि कार्यालय स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।