फोटो :रिपोर्टर्स क्लबमा बोल्दै मन्त्री पुन । तस्बिर: अन्नपूर्ण
काठमाडौंः आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुनले चीनसँग इन्धन सम्झौता गर्न कुनै शक्तिले रोक्न नसक्ने बताएका छन् ।
‘चीनसँग इन्धन सम्झौता हुन्छ । इन्धन आपूर्ति गर्ने विषयमा एमओयू भइसकेको छ । दुई देशका आयल निगमवीच पनि धेरै कुरा भईसकेकोले सम्झौता हुनेमा म ढुक्क छु’, रिपोर्टर्स क्लब नेपालले शनिवार गरेको साक्षात्कारमा उनले भने, ‘सम्झौता जति बेला पनि हुनसक्छ । मलाई विश्वास छ प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणकै बेला सम्झौता हुन सक्छ । नभए त्यसपछि तुरुन्तै हुन्छ ।’
साक्षात्कारमा मन्त्री पुनले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको बेला सम्झौता भएन भने फेरि हुँदैन भन्ने नसोच्न आग्रह गरे ।
प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण दलमा आफू नपरेकोले सम्झौता नहुने हो कि भन्ने जिज्ञासामा उनले आफू भ्रमणमा जाँदा वा नजादा सम्झौतालाई कुनै फरक नपर्ने बताए ।
उनले आफूलाई चीनको भ्रमण टोलीमा नपारेको बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई नै सोध्न आग्रह गरे । ‘यो भ्रमण प्रधानमन्त्रीको हो त्यसैले यसमा म पर्ने कि नपर्ने भन्ने कुरा मलाई भन्दा प्रधानमन्त्रीलाई सोध्दा राम्रो हुन्छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘सम्झौता गर्न म जाँदा वा नजाँदा फरक पर्दैन । सम्झौता गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा छ अहिले नभए जतिबेला पनि हुनसक्छ । यसमा ढुक्क हुनुस ।’
मन्त्री पुनले चीनबाट इन्धन ल्याउँदा अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य नै पर्ने भन्दै स्थानीय कर र ढुवानीमा अनुदान लिने गरी ब्यवस्था हुने जानकारी दिए ।
उनले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा पारवहन, स्वतन्त्र ब्यापार, रोड कनेक्टीभटी र इन्धन लगायतका सम्झौता हुने बताए ।
मन्त्री पुनले ५–६ महिनादेखि रोकिएको विकास निर्माणको कामले तीब्रता पाएको, बजेट कार्यान्वयनको अन्तिम समय आएकोले त्यसको चाप, बन्द उद्योग चौबीसै घण्टा सुचारु गर्नु पर्ने लगायतको कामले गर्दा डिजलसहज हुन नसकेको भन्दै एक दुई महिनाभित्रै भारतबाट आपूर्ति बढाएर सहज पारिने बताए ।
‘अहिले ८९ हजार ६ सय केल डिजेल आएको छ । हामीले १५० केएल माग गर्दै छौ त्यसपछि सहज हुन्छ’, उनले. भने, ‘ग्यास पनि ३३ हजार मेट्रिक टन माग गरेकोमा २१ हजार मात्रै आयो । अब बढी माग गरेर सबै उपाय अपनाएर एक दुई महिनामा आपूर्ति सहज बनाउँछौ ।’
मन्त्री पुनले अहिले मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण ७१ हजार केलमात्र रहेको बताए । यसले १५ दिनका लागि मात्रै पुग्ने भन्दै नयाँ निर्माण र पुरानाको क्षमता विस्तार गरेर ९० दिनको भण्डारण ब्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिए ।
यसका लगि पाँचखाल, बट्टार र खैरेनीटरामा जग्गा प्राप्तीको प्रतिवेदन आइसकेको, सबै प्रदेशमा भण्डारणको ब्यवस्था गर्न अध्ययन भइसकेको, मध्यपहाडी क्षेत्रमा भण्डारण गर्न अध्ययन टोली बनाउने तयारी भइरहेको र ग्यासको स्टोरेज बनाउन पाँचखालमा प्रक्रिया सुरु भइसकेको उनले जानकारी दिए ।
निजी क्षेत्रलाई पेट्रोलियम आयात गर्न दिएर नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको भनि लागेको अरोप प्रष्ट पार्दै उनले तत्कालीन असहज अवस्थालाई सहज बनाउन भएको निर्णय मात्रै भएको बताए ।
उनले आफू मन्त्री बन्नु भन्दा पहिलाकै मन्त्री परिषदको जसरी पनि ल्याउने गरी कम्पनी समेत छनौट भइसकेको अवस्था रहेको भन्दै आफूले त्यसै निर्णयमा टेकेर कात्तिक २ गते असहज अवस्थालाई मध्यनजर गरि अनुमति दिएको स्पष्ट पारे ।
‘नाकाबन्दीले बढाएको कालाबजारी नियन्त्रण गर्न निजी क्षेत्रलाई आयात अनुमति दिएका हौ । मैले जनताको सुविधाकोलागि गरेको हुँ’, मन्त्री पुनले भने, ‘यसमा नीतिगत भ्रष्टाचार भयो भन्ने विषयमा मलाई केही भन्नु छैन । सहज हुँदै गएको अवस्थामा यसले अराजकता मच्चाउँछ भनेर मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव लगेर खारेज गरेको हुँ ।’
annapurnapost