चैत्र ४, २०७२- संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले आयल निगमले तय गरेकोभन्दा महंगोमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रीमा रोक लगाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । लेखा समितीको विहीवार बसेको बैंठकले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज भइसकेकाले नाकाबन्दीको समयमा अस्थायी रूपमा लाइसेन्स पाएकाहरुलाई इन्धन आपूर्तिको अनुमती नदिनसमेत निर्देशन दिएको छ ।

‘यसअघि नै ल्याएको भए कति परिमाणमा स्टक छ, आपूर्ति मन्त्रालयले यसबारे समितीलाई विवरण बुझाउनुपर्नेछ’ सभापति जनार्दन शर्माले भने, ‘जगेडा रहेको पेट्रोलियम पदार्थ पनि आयल निगमले निर्धारण गरेकोभन्दा महंगोमा बिक्रीवितरण गर्न नदिन सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।’ बैंठकमा सभासदहरुले उच्चस्तरकै मिलेमतो र संरक्षणका कारण विराट पेट्रोलियमले बजारमूल्यभन्दा महंगोमा पेट्रोल विक्री भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनीहरुले यसबारे टोली बनाएर विशेष छानविन गर्नुपर्ने माग गरे । तर समितीले भने स्टक क्लियरेन्स गरिसकेको कम्पनीलाई अब भने आपूर्तिमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ । ‘उसले जे गर्नुपर्ने हो, गरिसक्यो’ समितीका एक सदस्यले कान्तिपुरसित भने, ‘अब लेखा समितीको निर्णयले विराट पेट्रोलियमलाई केही फरक पर्ने छैन ।’

अव रोक्नुपर्छ ः मन्त्री पुन
आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनले समितीको बैठकमा कठिन परिस्थितीमा पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन अन्य निजी कम्पनीहरूलाई अनुमती दिइएकोमा अब त्यसको औचित्य नरहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘अब विराटमात्रै होइन, ३५ वटै कम्पनीका वारेमा निर्णय गर्नुपर्छ’ पुनले भने, ‘स्थिती सहज भएको छ । अब सबैका बारेमा रोक्ने निर्णय लिनुपर्छ ।’ अस्पतालबाट आएको भन्दै आफ्नो भनाई राखेर बाहिरिएका उनले विराटले महंगोमा बेचेकोबारे भने खासै प्रतिक्रिया दिएनन् ।’
आपूर्ति सचिव श्रीधर सापकोटाले नाकाबन्दीको विषम परिस्थितीमा लाईसेन्स लिएका कम्पनीहरुले तेल भने सहजतापछि मात्रै उल्लेख्य परिमाणमा तेल भित्रयाएको बताए । ‘अव छिट्टै फेरी ५ लाख लिटर ल्याउने भनेर हामीकहाँ सूचना दिएका छन्’ उनले भने, ‘अव उनीहरुको आयात अनुमती रोक्नुपर्छ । हामी प्रस्ताव लिएर मन्त्रीपरिषदमा जादैछौं ।’
आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक गोकुल धितालले विक्री अनुमती दिएको लामो समय वितेपछि मात्रै विभागले मूल्यका वारेमा जानकारी पाएको बताए । बजार अनुगमनका क्रममा पम्पहरु बन्द रहेको र केही खुला पम्पबाट आवश्यक सूचना विभागमा आएको भन्दै उनले मूल्यवारे विराटका सञ्चालकसँग बयान लिने काम भइरहेको बताए ।

मैले खसी काटेकै हो ः खडका
सरकारले निजी क्षेत्रबाट आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थ व्यवस्थापनको जिम्मा समेत आयल निगमलाई दिएको भन्दै आयल निगमका निर्देशक गोपाल खडकाले आफूले निर्देशन पालना मात्रै गरेको बताए । निजीले आयात गरेको पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रीकालागि पेट्रोल पम्प उपलब्ध गराएर आयल निगमले कालोबजारीलाई संस्थागत गरेको आरोप उनीमाथि छ ।

‘सिंगो खसी दिएर आवश्यक व्यवस्था गर्नु भनेपछि त्यसलाई काटेर भाग लगाएर बाड्नैपर्छ’ खडकाले भने, ‘सरकारले निजीले ल्याएको तेल बिक्रीको व्यवस्थापन मिलाउनु भनेको छ । त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्दा मैले के गल्ती गरें ?’ उनले सरकारी निर्देशन र पत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको दरवारे स्पष्ट निर्देशन नआएकाले आफूले हस्तक्षेप नगरेको प्रतिक्रिया दिए । आयल निगमले सरकारको निर्णय पालना मात्रै गरेको उनको भनाई थियो । ‘सबै कुरा माथिबाट निर्णय भएर आएको छ, त्यसको सबै दोष कार्यकारी निर्देशकमाथि तेस्र्याउन मिल्दैन’ उनले भने ।

संस्थागत मिलेमतो ः सांसद

लेखा समिति बैठकमा सभासद्हरुले भने प्रधानमन्त्रीकै तहदेखि मिलेमतोका कारण पेट्रोलियम माफियाहरुले बजारमा खुलमखुला कालोबजारी गरिरहेको आरोप लगाए । ‘अनुगमनमा जादा पम्प बन्द गरिन्छ, अनि १ सय ३० रुपैंयाको पेट्रोल ९९मा विक्री हुन्छ’ उनले भने, ‘सरकारले ३५ वटा कम्पनीहरुलाई पेट्रोलियम आयातको अनुमती दिदा नै मूल्य नतोकेर मिलेमतो गरेको छ ।’

रामहरी खतिवडाले विस्तृत अनुसन्धान गरेर निजी कम्पनीको आपूर्ति अनुमती र कालोबजारीको घटनावारे छानविन गर्नुपर्ने बताए । मुल्यवारे मापदण्ड नबनाइ सरकारले लाईसेन्स दिएको विषय शंकास्पद भएको उनको भनाई छ । केही सभासद्हरुले लेखा समितीले छानविनको औपचारिकता मात्रै पुरा गर्ने खतरा रहेको भन्दै कडाईका साथ प्रस्तुत हुन ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘नाकाबन्दीका दौरान एउटा वर्ग फाइदा उठाउन उद्दत छ र सरकारले त्यसको संरक्षण गरिरहेको छ’ उनले भने ।

‘पाइलैपिच्छे त्रुटी’
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको विक्री वितरणको एकमात्रै अधिकारप्राप्त निकाय आयल निगम हो । सरकारले नाकाबन्दीको बेलामा निजी कम्पनीहरुलाई पेट्रोलियम आयातको अनुमती दिएपनि बिक्री वितरणका लागि आयल निगमको नै जिम्मेवारी थियो । ‘आफैले खरिद गरेको पेट्रोलियमको मुल्य निर्धारण गर्ने अधिकार पाएको नियमले अरुको विक्रीका लागि समन्वय गर्दा बजारमा छाडा छाड्न मिल्दैनथ्यो’ आपूर्ति मन्त्रालयस्रोतले भन्यो, ‘सरकारले जिम्मेवारी दिएको थिएन भने मनोमानी छाड्नु गलत हो ।’

मातहतका पेट्रोलपम्पलाई सञ्चालन अनुमती दिनेदेखि नियमन गर्ने अधिकार पनि निगमसँग छ । सम्झौताका क्रममा उसले पम्पलाई अन्य कम्पनीको पेट्रोलियम पदार्थ विक्री गर्न बन्देज लगाएको छ । तर नियमावलीको मान्यता विपरित निगमका कार्यकारी निर्देशक खडाले नीजि कम्पनीको पेट्रोलियम पदार्थ पम्पहरुलाई बेच्न निर्देशन दिएका थिए । ‘कुनै कम्पनीले सस्तोमा आफूले उपलब्ध गराएको सामान नबेचेर प्रतिस्पर्धीको महंगो सामान बेच भनेर विक्रेतालाई सिफारिस गर्न मिल्छ ?’ मन्त्रालयस्रोतले भन्यो, ‘निगमका प्रमुख खडकाले संस्थाको हितमा बञ्चरो हान्ने काम त गरे । साथसाथै कालोबजारीको पनि संस्थागत विकास गरे ।’