बढ्दो विकृतिलाई कानुनबमोजिम रोक लगाउन, सेवाग्राहीको पहँुच र सेवाग्राहीमैत्री सेवा दिने बाटो खोजी गर्दै बाधक पहिचान गर्न यस्तो समिति बनाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । देशव्यापी रूपमा विकृति बढ्दा बजेट खर्चसमेत गर्न नसकेर वाषर््िाक प्रगति कमजोर बनिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।गत वर्ष सञ्चालित कार्यक्रमको चारदिने वृहत समीक्षाकै बीचमा सहभागी उच्च स्वास्थ्य अधिकारीले मन्त्रालय ‘फेलियर’ हुने बाटोमा गइरहेको औंल्याएका थिए । समापन समारोहमा पनि स्वस्थ्यमन्त्री रामजनम चौधरीले आफूलाई प्रधानमन्त्री र अर्थ मन्त्रालयले ‘कालो सूची’ मा राख्न लागेको भन्दै मन्त्रालयको कार्यसम्पादन कमजोर भएको स्वीकार गरेका थिए । ‘म कालोसूचीमा परेँ भने मन्त्रालय नै कालोसूचीमा पर्छ,’ उनले भने, ‘सबै क्षेत्रीय कार्यालय, महाशाखा र मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र यो–यो गर्न सकिन्छ भनेर तत्कालै खाका दिनुस्।’
मन्त्रालयका गोष्ठीक्रममा स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी नभएको, टेन्डर नखुल्दा देशभर औषधि अभाव भएको, मन्त्रालयमा क्षमतावानलाई पाखा लगाइँदा असन्तुष्टि बढेको र उपलब्धि कमजोर भएको औंल्याएका थिए । मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष मन्त्रालयको विकास खर्चको प्रगति ४४ प्रतिशत हाराहारीमा थियो ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठित समितिले जुनसुकै स्वास्थ्य संस्था र निजी अस्पतालको आकस्मिक अनुगमन गर्नसक्ने, अनुगमनको समयमा सुझाव र दिर्नेशन दिनसक्ने, माथिल्लो निकायसँग समन्वय गरी विशेष निर्देशन दिनसक्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
त्यसैगरी सामान्य समस्य भए स्थलगत रुपमै निर्देशन दिन सक्ने र ठूलो समस्या देखिए कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नसक्ने अधिकारसमेत समितिलाई दिइएको छ । समितिले आफ्नो कार्यसञ्चालन कार्यविधि आफैँ निर्धारण गर्नसक्ने, आवश्यकताअनुसार विशेषज्ञ सेवा दिनसक्ने, अनुगमनको १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने अख्तियारी पाएको छ । टोलीले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेका कार्य गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका जुनसुकै कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई काममा लगाउन र बढीमा तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरेर आकस्मिक निरीक्षणमा समेत खटाउन सक्नेछ ।