चिरञ्जीवी ढुंगाना
काठमाडौं: सरकार मधेस आन्दोलनका गम्भीर घाइते भएकालाई उपचार खर्चबापत ४० लाख रुपैयाँ दिन सहमत भएको छ । मधेस केन्द्रित दल र सरकारबीच प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा साँझ बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उक्त रकम दिने सहमति जनाएको हो ।
बैठकमा सरकारले घाइतेको औषधि र उपचारमा ३१ लाख रकम दिने प्रस्ताव गरेको थियो । कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले वीर अस्पतालमा उपचार गराएका घाइतेको उपचारखर्चबापत ३१ लाख दिने प्रस्ताव गरेका थिए ।
तर मधेसी दलका नेताहरूले कुरुवाको पनि खाना र बसाइको रकम दिनुपर्ने अडान लिएपछि सरकारले थप नौ लाख दिने सहमति जनाएको हो । ‘हाम्रो माग ४० लाख हो । त्यो सरकारले दिने भएको छ,’ राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका प्रवक्ता केशव झाले भने ।
‘सीमा क्षेत्रमा घाइते भएका केहीको उपचार बीपी मेमोरियल धरान र शिक्षण अस्पताल, गंगालाल अस्पताललगायतका अस्पतालको खर्च रकमसमेत प्रधानमन्त्रीले दिने आश्वासन दिनुभएको छ,’ झाले भने ।
स्रोतका अनुसार मधेस आन्दोलनका क्रममा सबै अस्पतालमा उपचार गराएका घाइतेको उपचार खर्च र प्रतिघाइते एकजना कुरुवाका दरले खर्च दिँदा करिब ८० लाख रुपैयाँजति हुने अनुमान छ ।
बैठकमा मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूले आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने अडान लिएका थिए । प्रवक्ता झाका अनुसार आन्दोलनका क्रममा भएका लगाइएका मुद्दाहरूको छानबिन गर्न न्यायिक छानबिन समिति वा राजनीतिक आयोगमध्ये कुन गठन गर्ने भन्नेमा सहमति जनाउन सद्भावना सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्ण र कानुनमन्त्री खरेललाई आइतबार बिहानसम्म निर्णय गर्ने जिम्मा दिइएको छ ।
त्यसअघि बिहान बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले मोर्चालाई वार्तामा आउन आग्रह गर्दै सहमतिबाट निकास खोज्नुपर्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरमा शुक्रबार बिहान पुगेका मोर्चाका नेताहरूले दिएको सातबुँदे माग बुझ्दै ओलीले भनेका थिए, ‘तपार्इंहरूको माग स्वीकार्य छ र यसको कार्यान्वयन मुलुकको प्रधानमन्त्रीले गर्छ ।’
प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै मोर्चाका नेता मनीषकुमार सुमनले भने, ‘तपार्इंहरूको मागप्रति म गम्भीर छु र तिनको कार्यान्वयन गरेरै छोड्छु ।’ प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दिन मोर्चामा आबद्ध दलका नेताहरू महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरत्सिंह भण्डारीलगायत गएका थिए ।
मोर्चाका नेताले आन्दोलनका घाइतेले उपचार खर्च नपाएको र मुद्दा फिर्ता नभएको बताएपछि प्रधानमन्त्रीले तत्काल उपचारको व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दाहालले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीले विद्यमान समस्या मधेसको मात्र नभएर सिंगो मुलुकको भएकाले मिलेर समाधान खोज्न मोर्चाका नेतालाई आग्रह गरेको दाहालले बताए ।
मोर्चाले संविधान पुनर्लेखन, सहिद घोषणा, घाइतेको उपचार, निष्पक्ष न्यायिक छानबिन आयोग, मुद्दा फिर्ता तथा रिहाइ, भूकम्प प्रभावितलाई सहयोग र पुनर्निर्माण, कालाबजारी अन्त्य र आन्दोलन अवधिभरको कर मिनाहा गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
annapurnapost