फोटो :गलेश्वरधाम पुगेका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ। तस्बिर: अन्नपूर्ण
गोपाल छन्त्याल/यम विरही
बागलुङ: सभामुख ओनसरी घर्तीबाट न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया रोकिनु न्याय र राज्यविरुद्ध षड्यन्त्र भएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले आपत्ति जनाएका छन् । न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा रिक्त ११ जना न्यायाधीश सिफारिस गरेकोमा सभामुख घर्तीले संविधानविपरीत भन्दै फिर्ता पठाएपछि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ आक्रोशित भएका हुन् ।
‘म आज संवेदनशील मोडमा आइपुगेको छु, न्याय दिने विषय मेरो निजी होइन । संविधान र विवेकको अधीनमा सबै बस्नुपर्छ,’ बागलुङमा मंगलबार कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशहरूसँगको भेटमा श्रेष्ठले भने, ‘अदालतमा मुद्दाको चाप हुने तर नियुक्ति प्रक्रिया अलपत्र बनाउन अनर्गल प्रयास हुने ? गौंडा कुरेर बस्ने ? यो न्याय र राज्यविरुद्धको गम्भीर षड्यन्त्र हो । यो प्रवृत्तिबाट मुक्त हुनुपर्छ ।’
श्रेष्ठले सर्वोच्चमा नियुक्ति गर्ने विधि र प्रक्रिया रहेको उल्लेख गर्दै संवैधानिक दायित्व नै निष्क्रिय पार्ने प्रयास भइरहेको टिप्पणी पनि गरे । ‘यो विचारणीय छ’, उनले भने, ‘न्यायको हक राज्यको कर्तव्य हो । कुनै बहानामा उम्कन पाइन्न । निर्णय नभए अकर्म हुन्छ, आलोच्य भए पनि ठीक हो भन्ने लागेर निर्णय भएको हो ।’
उनले जनताको न्यायप्रतिको आस्था र चाहनामा षड्यन्त्र नगर्न पनि चेतावनी दिए । ‘न्यायिक आस्थामा कतै षड्यन्त्र नहोस्, किनकि जनताले त्यसको पहरेदारी गर्नेछन्’, उनले भने, ‘न्यायप्रतिकोण् सदासयता अभिन्न रूपमा रहनुपर्छ ।’
अस्पतालमा बिरामीको चाप हुने तर डाक्टर नहुने अवस्था भए कस्तो होला भन्ने प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘न्यायालयको अवस्थामा पनि त्यस्तै हो । यहाँ न्यायाधीश नियुक्ति होला भन्ने डर छ । मौका कुरेर बस्ने कस्तो प्रवृत्ति हो ?’
प्रधानन्यायाधीशले उपभोक्ताले छिटो न्याय पाउन धेरै खर्च गर्नुपरेको र भाकल गरेर न्यायालय आउनुपर्ने समस्या रहेको पनि बताए । अहिले सर्वोच्चमा झन्डै २३ हजार मुद्दा रहेकाले रिक्त छाडेर जाने अवस्था नरहेको पनि उनले बताए । ‘हरेक दिन पेसी स्थगित गर्दा मलाई पीडा हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर पनि मैले धिक्कार खाइरहेको छु ।’
यसअघि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले बागलुङ जिल्ला अदालत शिलान्यास कार्यक्रममा सोमबार न्यायको घाँटी अँठ्याएर र न्यायमा अवरोध गरेर न्याय नहुने बताए । ‘घाँटी दबाउने अनि सास फेर भन्ने कुरा कसरी हुन्छ ? न्यायको चढाइँ गरेर बहादुरी हुँदैन । न्यायप्रतिको निष्ठा ठूलो हो, न्यायको विकल्प छैन’, उनले भने ।
प्रधान्यायाधीश श्रेष्ठले मंगलबार नै म्याग्दीको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गलेश्वरधाममा निर्माण हुने क्याम्पिङसहितको बहुउद्देश्यीय वाटिकाको शिलान्याससमेत गरे । संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय, गलेश्वर शिवालय क्षेत्र विकास कोष र स्थानीय बासिन्दाको सहयोग गरी ४२ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण हुने वाटिकामा धार्मिक पर्यटकका लागि क्याम्पिङको व्यवस्था, व्यवस्थित भोजनालय, बालबालिका खेल्ने ठाउँ र हेलिप्याड निर्माण हुनेछ ।
annapurnapost
