नेपालको पहिलो महिला विद्रोह– योगमाया न्यौपाने र उनका ६७ चेलाले अरुण नदीको प्रवाहमा आफैं डुबेको दिन अर्थात् सन् १९९८ असार ३१। महिलाले चाहे गर्न सक्छन् भन्ने यो सांकेतिक विद्रोहले राणा शासनद्वारा स्थापित सामाजिक अन्धविश्वासविरुद्ध लड्न खोज्ने साहसी महिला प्रतीक जन्माइदियो। चेतना जगाउने काम गर्न राणाहरूले व्यवधान गरेपछि भोजपुरकी ती बाल विधवा योगमायाले शासकहरूलाई नैतिक मूल्य सिकाउन आफ्ना भक्त र चेलाचेलीलाई आत्मदाहमा होम्न आहवान गरिन्। आफू पनि हेलिइन्। सुन्दा सनकजस्तो लाग्ने त्यो साहसले महिला विद्रोह र सशक्तीकरणको अध्याय थाल्यो।

राज्य र यसका इकाईबाट अधिकार र अवसर लिन २००७ सालअघिदेखि नै महिला आन्दोलन चलेको हो। राणाकालमा महिलाका लागि लड्ने योगमाया हँुदै राणाशाही फाल्न अघि सर्ने मंगलादेवी सिंह, सहाना प्रधान, सुशीला कोइराला, अंगुरबाबा जोशी, शैलजा आचार्य, साधना अधिकारीजस्ता थुप्रै विरांगनाको सपना यसैवर्ष जारी संविधानमार्फत अभिव्यक्त भएको छ। यो सम्पूर्ण नहोला, तर छरछिमेकका देशभन्दा तुलनात्मक रूपमा उदार र प्रगतिशील देखिन्छ।

महिला सशक्तीकरण अभियानकै क्रममा २००४ सालमा राणाकालकै बीच काठमाडौंका महिलाले छोराझैं छोरीले पनि ‘म्याट्रिक’ जाँच दिन पाउनुपर्नेलगायत माग राखी संघर्ष थाले। त्यही वर्ष साउन २२ मा नेपाल महिला संघ गठन भयो। दल र संगठन खोल्न प्रतिबन्धित कालमा महिलाले काठमाडौंको म्हेपीमा पिकनिक आयोजना गरी संगठन खोले। यो कार्यक्रममा पुरुषहरूको पनि सहयोग थियो। मंगलादेवी सिंहको अध्यक्षतामा गठित संघमा साधना अधिकारी, सहाना प्रधान, स्नेहलता श्रेष्ठलगायत सदस्य बसे।

२००७ पछि महिलालाई मताधिकार नदिने चर्चाबीच २००८ को नगरपालिका चुनावमा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर कहाँ अधिकार माग्न गए। अधिकार पाए पनि। २०१६ मा गठित बीपी कोइराला नेतृत्वको पहिलो जननिर्वाचित सरकारमा सहायक मन्त्रीका रूपमा पहिलो महिला मन्त्री द्वारिकादेवी ठकुरानी उदाइन्।

तर २०१७ मा पञ्चायत आएपछि महिला संघ प्रतिबन्धित भयो।

२०४६ को जनआन्दोलनमा महिलाको भूमिका उल्लेख्य मानिन्छ। त्यसयता भएका चुनाव होउन् या माओवादी सशस्त्र संघर्ष, महिलाहरू अग्रपंक्तिमा देखिए। २०५० मा चुनाव जित्ने एमाले नेतृ विद्यादेवी भण्डारी अहिले गणतन्त्र नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति बन्न पुगेकी छन्। संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध सशस्त्र लडाइँ गर्ने छापामार ओनसरी घर्ती संसदै सभामुख बन्न सफल भएकी छन्। यो महिला सशक्तीकरणको क्षेत्रमा देखिने गरी भएको सफल परिवर्तन हो।

यी सबै लडाइँको योगफल यसै वर्ष जारी नेपालको संविधान, २०७२ हो, जसले महिलासम्बन्धी विभिन्न हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गरेको छ। संविधानको प्रस्तावनामा समावेशिताको हक स्वीकार गरिएको छ। संविधान निर्माण गर्ने थलो संविधानसभामा अनिवार्य हुन पुगेको ३३ प्रतिशत महिला सभासदको सहभागिता यस क्रममा महत्त्वपूर्ण रह्यो। त्यसले गर्दा संविधानसभाले लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणका दृष्टिले थुप्रै मुद्दाहरू प्रवेश गराउन सफल पनि रह्यो। यसअघिका संविधानहरूमा न त महिलाको हक मौलिक हकका रूपमा राखियो, न त अधिकार र प्रतिनिधित्व नै सुनिश्चित गरिएको थियो।

यसअघिका संविधानमा उल्लेख नभएका त्यस्ता मुद्दा उसो त अन्तरिम संविधान, २०६३ मा पनि समावेश थिए, तर निर्वाचित जनप्रतिनिधिको यो निकायले त्यसलाई परिमार्जनसहित संस्थागत गर्‍यो। त्यसको तात्कालिक प्रभाव राष्ट्रपति र सभामुखको चुनावमा देखा पर्‍यो। संविधानले उच्च संवैधानिक पदका प्रमुख वा सहायक पदमध्ये महिला हुनैपर्ने प्रावधान राखेपछि राष्ट्रपतिमा पहिलोपटक महिला अर्थात् भण्डारी निर्वाचित भइन्, सभामुखमा घर्ती।

संविधानमा महिलाका लागि संवैधानिक हैसियतको महिला आयोग गठन गरिने प्रावधान छ। नागरिकताको सन्दर्भमा अधिकारवादीले अन्तरिम संविधानभन्दा अनुदार भएको दाबी गरेका छन्। संविधानसभाको मस्यौदा समितिले पारित गरेको मस्यौदा संविधान विधेयकका रूपमा परिमार्जित भइसक्दा अधिकांश प्रावधान सच्याइएका छन्। जस्तो कि यो संविधानले औपचारिक रूपमा ‘मातृत्व’ को अवधारणा स्वीकार गरेको छ। वंशजको आधारमा नागरिकता पाउन आमा र बाबु दुवै चाहिने प्रावधान हटाउँदै ‘आमा वा बाबु’ कायम गरिएको छ। धारा १२ मा भनिएको छ, ‘यो संविधानबमोजिम वंशज आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैंगिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्नेछ।’ तर कतिपय कानुनवेत्ताले भने यो प्रावधान अझै पनि संविधानकै अरू धारासँग बाँझिने भन्दै विरोध जनाएका छन्।

आमाको नामबाट नागरिकता लिन संविधानले बाटो खुलाए पनि कानुनी अडचनहरू अझै कायम रहेको कानुनविद्हरूको जिकिर छ। उनीहरूको दाबीमा नेपालमै जन्मेको मानिसले बाबुको पहिचान नभए पनि आमाको नामबाट नागरिकता पाउने देखिन्छ, नत्र पाउँदैन। अझै पनि संविधानले बादी महिलाका बच्चा, विदेशमा घरेलु हिंसा बेहोरेका या असमझदारीपछि फर्केका नेपाली महिला फेरि पनि बच्चालाई नागरिकता दिलाउन सक्न कठिन हुने ती अधिकारवादीहरूको भनाइ छ।

यद्यपि कतिपय राजनीतिकर्मीहरू नेपालजस्तो भूराजनीतिक संवेदनशीलता रहेको देशमा नागरिकतामा उचित नियन्त्रण र सन्तुलन चाहिने भएकाले संविधानले त्यसको चिन्ता लिनु उचित नै हुने टिप्पणी गर्छन्। त्यस्तै, अन्तरिम संविधानमा राखिएको महिलाका लागि ‘पैतृक सम्पत्तिको हक’ को व्यवस्थाले यस संविधानमा समेत निरन्तरता पाएको छ। संविधानले महिलाको ‘प्रजनन स्वास्थ्यको हक’ पनि सुनिश्चित गरेको छ। प्रजनन स्वास्थ्यअन्तर्गत बच्चाको जन्म, स्याहारदेखि पाठेघर खस्नेलगायतका समस्यामा झमेला आए कानुनी उपचार खोज्न सकिने संवैधानिक सुनिश्चितता गरिएको छ।

यी सबै व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि कतिपय धारा भने ‘कानुन बनाई कार्यान्वयन गर्ने’ भनी उल्लेख भएकाले संविधानका महिलासम्बन्धी प्रावधान सहजै कार्यान्वयन हुनेमा आशंकासमेत गरिएको छ। माघ ९ मा भएको संविधानको पहिलो संशोधनमा मधेसी मोर्चासमेतले उठाउँदै आएको ‘समानुपातिक प्रतिनिधित्व’ समेटिएको छ। त्यसले राज्यका हरेक निकायमा महिलासहित विभिन्न ‘क्लस्टर’ को समानुपातिक उपस्थिति प्रत्याभूति गराएको छ। तर, अधिकारका लागि संघर्षरत पक्षहरूले ‘क्लस्टर’ संख्या बढाएर उत्पीडितको अधिकार अझै पनि घुमाउरो तरिकाले कटौती भइरहेको आरोप लगाएका छन्।

यी सब वादविवादका बीच महिला सशक्तीकरणको लडाइँमा पछिल्लो मोड संविधान घोषणाले नै ल्याइदिएको तथ्यमा भने कमैले विवाद गर्लान्। संविधानको मर्म समाउँदै हक र अवसरहरू सिर्जना गर्दै जाने दायित्व राज्यको हो।
मार्च ८ किन?
‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस’ का रूपमा सन् १९११ देखि मनाउन सुरु मार्च ८ अमेरिकी महिला मजदुरको आन्दोलनसँग जोडिन्छ। सन् १८९७ मार्च ८ मा अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित सुती कपडा कारखानाका मजदुर महिलाले १६ घण्टाको सट्टा दैनिक ८ घण्टा काम गर्न‘पर्ने माग राखे। उनीहरूले आफूहरू पुरुषजत्तिकै श्रम गरे पनि ज्याला भने थोरै पाएको विरोधमा हडताल गरे। त्यस हडतालको मुख्य माग समान ज्याला पाउनुपर्ने, मजदुर युनियनमा पुरुषझैं महिला पनि सहभागी हुन र नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने, महिलाहरू मत दिने अधिकारबाट वञ्चित भएकाले त्यसको व्यवस्था गरिनुपर्ने, महिलाका लागि मातृशिशु सुरक्षा कार्यक्रम ल्याइनुपर्नेलगायत थिए। इतिहासमै पहिलोपटक महिलाहरूको संगठित प्रतिरोध दबाउन अमेरिकी सरकारले सुरुमा प्रयास गर्‍यो। आन्दोलन झन् बढै गएपछि राज्य पक्ष महिला प्रदर्शनकारीसँग सम्झौता गर्न बाध्य भयो।

महिलाले पहिलोपटक आफ्नो संघर्ष आफैं गरेर विजय पाएको त्यो दिनको सम्झना स्वरूप सन् १९१० मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा समाजवादी महिला सम्मेलन आयोजना गरियो।
सम्मेलनमा क्लारा जेटकिन नामक जर्मन नेतृले महिला मजदुरले सफल पारेको आन्दोलनको सम्मानमा प्रत्येक वर्ष मार्च ८ मा विश्वभरि महिला दिवस मनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिन्। अर्को वर्षदेखि तिनै कम्युनिस्ट र मजदुरहरूले थालनी गरेको यो मार्च ८ परम्परा आजसम्म कायम छ, तर गैरकम्युनिस्टहरूले पनि उत्तिकै प्राथमिकताका साथ मनाउँछन्।