फोटो :फाइल फोटो
गोरखाका एनजीओको प्रतिवेदन
गोरखा: भुकम्पपछि राहत, उद्धार र पुननिर्माणमा सघाउन गोरखा आएका अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले नेपाल सरकारलाई जनताले विश्वास नगरेको आरोप लगाएका छन्।
यूकेएड तथा डिएफआईडीको सहयोगमा सञ्चालित इन्टर एजेन्सी कमन फिडब्याक प्रोजेक्टले तयार गरेको ‘नेपाल अर्थक्विक रेस्पोन्स, पर्सेप्सन सर्भे इन नर्दन गोरखा’ नामक प्रतिवेदनमा दुर्गम गाउँका जनताले नेपाल सरकालाई ४५ प्रतिशत मात्र विश्वास गर्ने उल्लेख गरेको छ।
पिपुल इन निड नामको संस्थाको कर्मचारीले तयार पारिएको सो प्रतिवेदनमा गैरसरकारी संस्थाहरुलाई ९६ प्रतिशत विश्वास गर्ने गरेको उल्लेख छ।
सो प्रतिवेदनमा स्थानीयबासीले सरकारी योजना अस्पष्ट भएको आरोप लगाएको उल्लेख छ। साथै नेपाल सरकारलाई विश्वास नगरेको उल्लेख छ।
पुनर्निर्माणमा लामो समय लागेको, आफैले के गरिरहेको छु भन्ने सरकारलाई नै थाहा नभएको, प्रतिवद्धता अनुसार राहत नदिएको पनि प्रतिवेदनमा आरोप लगाइएको छ। साथै गैरसरकारी संस्थाले राहत वितरणका लागि सरकारबाट सहयोग नपाएको पनि उल्लेख छ।
पिपुल इन निड नामक संस्थाले सर्बसाधारण नागरिकसंग ‘भुकम्पपछि सरकारले तपाइँको लागि गरेको काममा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ?’ र ‘गैरसरकारी संस्थाहरुले गरेको काममा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ?’ भन्ने दुई प्रश्नको आधारमा प्रतिवेदन तयार गरेको बताएको छ।
हिमाल पारिका बिही, प्रोक, ल्हो, सामागाउँ, चुम्चेत र छेकम्पार गाविसका बासिन्दासंग गरेको कुराकानीका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको पिपुल इन निडका सुदीप जोशीले जानकारी दिए । त्यस भेगका नागरिकको प्रष्ट धारणा बाहिर ल्याउन नि:शुल्क रुपमा सहयोग गरेको उनले बताए।
सरकारप्रति विश्वास घटाउने खालको सो प्रतिवेदन देशी विदेशी दातृ निकाय, जिल्लाका सरकारी र गैरसरकारी संस्थाका कार्यालयहरुलाई उपलब्ध गराइएको छ। गत डिसेम्बर १५ देखि जनवरी १ सम्म मत सर्वेक्षण गरिएको दाबी गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा गैरसकारी संस्थाहरुले निश्पक्ष रुपमा राहत वितरण भएको दाबी गरिएको छ। ‘सहयोग निश्पक्ष रुपमा वितरण गरिएको छ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तरमा ९८ प्रतिशत नागरिकले ‘भएको छ’ भन्ने उत्तर दिएको उल्लेख छ।
प्रतिवदेनमा गाउँका मुख्य समस्या ४८ प्रतिशत मात्र सम्बोधन भएको उल्लेख गरिएको छ। गाउँको बास्तविक अबस्था बाहिर ल्याउन आफूहरुले स्वतन्त्र रुपमा सर्वेक्षण गरेको इन्टर एजेन्सी कमन फिडब्याक प्रोजेक्टका निराजन सुवेदीले बताए।
उनले तल्लो भेगमा हरेक महिना यस खालको सर्वेक्षण गरिरहने भन्दै दुर्गममा एक पटक मात्र यसरी नागरिकको धारणा लिएको बताए। सरकारलाई बद्नाम गराउने उद्देश्य नभै सर्बसाधारणको धारणा बाहिर ल्याउने उद्देश्य रहेको उनले स्पष्ट पारे।
जिल्लाबासी क्रुद्ध
राहत तथा उद्धारका बेला खटिएका दैवी प्रकोप उद्धार समितिका सदस्य जिल्ला वन अधिकृत जीवनाथ पौडेलले एनजीओको यो खालको रवैयाप्रति आपत्ति जनाएका छन्। सरकार र एनजीओलाई तुलना गर्ने दुष्प्रयास भएकोमा उनले आपत्ति जनाएका हुन्।
‘एनजीओहरु सरकारसंगै अनुमति लिएर गाउँ-गाउँमा जान्छन् अनि दुखमा परेका बेला तिम्रो सरकार आएन। हामी आयौं भन्ने खालको गलत सन्देश फैलाएका छन्’ पौडेलले भने ‘यो प्रतिवेदन पनि त्यसकै प्रतिफल हो। आफै भट्याउने आफै देउसी भन्ने गरिएको छ।’ सेवाप्रदायक संस्थाको आत्मारतिले सरकारको बद्नाम गरेको उनको भनाइ छ।
दैवी प्रकोप उद्धार समितिका अर्का सदस्य तथा विपदका बेला धेरै खटिने मध्यका लोकबहादुर थापाले यो प्रतिवेदनले सरकारले केही काम नगरेको देखाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । पिपुल इन आफै सिआरएसको अनुदानमा चलेको र गाउँ-गाउँमा गएर आफ्नै गुणगान गाउने काम गरेको उनले बताए।
यो खालको गलत सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पुर्याएर सरकारको विश्वास गुमाउने हर्कत भएको भन्दै उनले चिन्ता ब्यक्त गरे। ‘यो प्रतिवेदनले सरकारले त केही गरेकै छैन भन्ने सन्देश गयो’ उनले भने ‘यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सरकारको पर्फमेन्स गुम्छ।
के बिपदका बेला हामीले केही गरेनौं ? दैवी प्रकोप उद्धार समिति यसप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ।’ उनले जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिमा समीक्षा हुनुपर्नेमा जोड दिए।पत्रकार महासंघ गोरखाका निबर्तमान अध्यक्ष कैलासबाबु श्रेष्ठले सरकारलाई ओझेलमा पारेर एनजीओ हावी हुन थालेको भन्दै आक्रोश पोखे। एनजीओको यो हर्कत सरकारी निकाय र स्थानीयबासीलाई सह्य नहुने उनले बताए।
‘एनजीओ गाउँगाउँमा सरकारको बद्नाम गराउँदैछन् भन्ने नमूना हो यो प्रतिवेदन’ श्रेष्ठले भने ‘यो हर्कत विपदका बेला खट्ने सरकारी संयन्त्र, पत्रकार, नागरिक समाज पत्रकार कसैका लागि सह्य छैन। यो खण्डन गर्नुपर्छ।’
दैवी प्रकोप उद्धार समितिका अध्यक्ष प्रमुख जिल्ला अधिकारी बलदेव गौतमले भने कुन संस्थाले कुन हिसाबले के अध्ययन गरेको छ, कस्तो प्रतिवेदन सार्बजनिक गरिरहेको छ भनेर खोज्ने आफ्नो काम नभएको तर्क गरेका छन्। ‘कुन गैरसरकारी संस्थाले के काम गरिरहेका छन्, के अध्ययन गरिरहेका छन्? कस्तो प्रतिवेदन ल्याएका छन्? हामीलाई सबै थाहा पनि हुदैन। खोजी गर्नुपर्छ भन्ने पनि लाग्दैन।’
annapurnapost
