राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई आवश्यक पर्ने जग्गाको पहिचान गर्ने कामलाई तीव्र पारिएको छ।
चालु आवभित्रै आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ पहिलो चरणमा जग्गाको पहिचान गर्ने कामलाई युद्धस्तरमा अगाडि बढाइएको हो। धादिङ र गोरखाका करिब ४५ हजार जनताले थातथलो छाड्नुपर्ने सो आयोजना कुन ढाँचामा बन्छ भन्ने बारेमा हालसम्म टुङ्गो नलागे पनि डुबानमा पर्ने तथा प्रभावित जग्गा छुट्टिएपछि मात्रै मुआब्जा वितरणको काम सुरु गर्न सहज हुने छ। आयोजनाका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले दुवै जिल्लाका मालपोत तथा नापी कार्यालयले आफ्नो काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको जानकारी दिए।
आयोजनाको डुबानमा पर्ने क्षेत्र, बस्ती स्थानान्तरणका लागि आवश्यक वन र व्यक्तिगत जमिन पहिचान गर्ने काम भइरहेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयको आग्रहमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्लाका नापी तथा मालपोत कार्यालयलाई युद्धस्तरमा जग्गा पहिचान गर्न निर्देशन दिएको छ।
बूढीगण्डकी नदीको ४५ किमी क्षेत्र र आँखुखोलाको २२ किमी क्षेत्र डुबानमा पर्ने, आयोजना र सोसँग सम्बन्धित छ हजार ७८५ हेक्टर जग्गाका साथै विस्थापित परिवारको पुनःस्थापना र प्रस्तावित २३५ किमी बूढीगण्डकी चक्रपथका लागि समेत जग्गाको यथार्थ पहिचान गर्नुपर्ने देखिन्छ।
यस्तै स्थानीयवासीले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको स्वरुप पनि छुट्ट्याउनुपर्छ । अध्यक्ष देवकोटा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासीको लालपुर्जामा थोरै जग्गा भए पनि कमाइ गरिरहेको जग्गा बढी रहेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न पनि तथ्याङ्क वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ बनाउनुपर्ने बताउँछन्।
लालपुर्जामा रहेको क्षेत्रफल र जमिनको वास्तविक क्षेत्रफल लगायत नमिलेका विषय मिलाएर जग्गा अधिग्रहणको काम सुरु गर्ने तयारीमा आयोजना छ । आयोजनाको हाल वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) को काम जारी छ। सो कार्य फ्रान्सेली परामर्शदाता ट्याक्टबेलले गरिरहेको छ । यही फागुन १६ गतेसम्म इआइए प्रतिवेदन बुझाउने र आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को काम सम्पन्न हुनेछ ।
कुल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजना काठमाडौँ, पोखरा, नारायणगढ जस्ता ठूला र महत्वपूर्ण सहरको विद्युत् माग धान्ने आयोजनाका रुपमा रहेको छ । मुलुकमा हाल कुल जडित क्षमता ७८५ मेगावाट मात्रै रहेको अवस्थामा एउटै आयोजनाबाट एक हजार मेगावाट बढी उत्पादन हुन सकेको अवस्थामा त्यसले ऊर्जा सङ्कट समाधानमा सहयोग पु¥याउने विश्वास लिइएको छ।
कुल २६३ मि अग्लो बाँध बनाउँदा सो आयोजनाले फेवातालभन्दा १५ गुणा ठूलो ताल बनाउने र पर्यटकीय गतिविधि समेत बढ्ने भएकाले सामान्य आयोजनाभन्दा पनि बहुउद्देशीय बनाउनुपर्ने देवकोटा उल्लेख गर्छन्। सरकारले सो आयोजनाका लागि चालु आबमा रु तीन अर्ब २५ करोड बजेट व्यवस्था गरेको छ।
सो आयोजनाका कारण प्रमुख रूपमा गोरखाका घ्याच्चेक, फुजेल, नाम्जुङ, बुङ्कोट, अस्राङ, बोर्लाङ, धावा, तान्द्राङ, आरुपोखरी, आरुचनौटे, आरुअर्बाङ सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन् । यस्तै धादिङका सलाङ, मैदी, खरी, चैनपुर, सल्यानटार, आगिन्चोक, त्रिपुरासुन्दरी, मार्पाक, मूलपानी, बसेरी, बुडाथुम गाविसको महत्वपूर्ण धानखेत तथा टार पनि प्रभावित हुनेछन् । भीमसेन थापाको बगैँचा, पृथ्वीनारायण शाहको न्वागी खाने धान खेत, प्रसिद्ध त्रिपुरासुन्दरी मन्दिर, मास र भटमासका लागि प्रसिद्ध मासटार, क्यामुनटार, जोगीटार, सल्यानटारको तल्लो भाग र गोरखा तथा धादिङको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र आरुघाट बजार पनि आयोजनाका कारण प्रभावित हुनेछन्।
करिब २ खर्ब लागतको अनुमान गरिएको सो आयोजनालाई कम्पनी ढाँचामा लैजाने तयारी गरिएको छ । सरकारले केही दिनभित्रै घोषणा गर्न लागेको ऊर्जा सङ्कट निवारणकालमा सो आयोजनासँगै नलसिंहगाड, सुनकोसी, माथिल्लो अरुण, उत्तरगङ्गा जस्ता आयोजनालाई कम्पनी ढाँचामा लैजाने तयारी गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थको भनाइ छ।
निर्माण सुरु भएको सात वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनामा सरकारले वार्षिक दश अर्बका दरले ७० अर्ब, स्थानीयवासीका तर्फबाट कुल लगानीको ३० प्रतिशत अर्थात् ६० अर्ब तथा कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषबाट १०–१० अर्ब लगानी जुटाउन सकिन्छ।
यस्तै नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बिमा संस्थान, नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोष लगायत संस्था तथा निकायबाट पनि रकम जोहो गर्न सकिन्छ। अपुग हुने रकम सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण लिन सकिने जानकारको राय छ। सरकारले सबै प्रकारका उपाय अवलम्बन गर्ने हो भने आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै अगाडि बढ्न सक्ने र माथिल्लो तामाकोसीपछिको महत्वपूर्ण परियोजनाका रुपमा स्थापित हुने ऊर्जा क्षेत्रका जानकारको भनाइ छ।
रासस
