माघ २९, २०७२- बेलायतले नेपालीलाई आफ्नो सेनामा लिएर सिंगापुर र ब्रुनाईमा पठाउँदै आएको छ । त्यसबापत उसले ठूलो परिमाणमा रकम असुल्ने गरेको छ । विदेशी मुलुकको सुरक्षा सेवामा नेपाली युवालाई लैजानै दिने भए नेपाल आफैंले पहल किन नगर्ने ? यसबारे पनि एकथरीले चर्चा थालेका छन् ।

नेपालले सन् २००६ मा राज्यस्तरबाट तीनवर्षे सम्झौता गरेर १ सय २० सैनिक जवान र दुई अधिकृतलाई यूएईको आबुधाबी पठाइएको थियो ।

तीन वर्षपछि त्यो सम्झौता नवीकरण भएन । नेपालमा विवाद भएका कारण त्यसरी पठाउने प्रक्रिया रोकिएको थियो । ‘राज्यस्तरबाट सम्झौता गरेर पठाउँदा १ सय २२ जनाले मासिक दुई लाखभन्दा बढी कमाउने गरेका थिए । उनीहरू अझै त्यहीं कार्यरत छन्,’ यूएईका लागि तत्कालीन कार्यवाहक राजदूत मधुवन पौडेलले भने ।

उनीहरू नेपाली सेनाबाट प्रशिक्षित भएपछि ६ महिना आबुधाबीमा थप प्रशिक्षण लिएर त्यहाँ नियुक्त भएका थिए । नियुक्ति पाएलगत्तै नेपाली सेनामा राजीनामा गराई उनीहरूलाई त्यहाँ पदस्थापन गरिएको थियो ।

‘यसलाई नेपाली सेनाले सकारात्मक रूपमा लिएन वा अन्य राजनीतिक दबाब आयो,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘पछि त्यसै रोकियो ।’ उनीहरूले नेपाली सैनिकलाई राज्यले मागेजति राजस्व बुझाउनुका साथै माथिल्लो स्तरको पारिश्रमिक र उनीहरूकै सेनासरह सुविधा दिने सम्झौता थियो । ‘ती मुलुकमा एजेन्टबाट सुरक्षा गार्डमा काम गर्न जानेले एक वर्षमा कमाउने पारिश्रमिक सेनाबाट जानेले एक महिनामै पाउँथे,’ एक अधिकारीले भने, ‘मासिक दुई लाखभन्दा बढी रकम पाउने गरी व्यवस्थापन भएको थियो ।’

ब्रुनाईका सुल्तानकहाँ गोर्खा सेना देखेका अरबका राजपरिवार तथा शेख, अमिरहरूले नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेपछि यूएई र कुवेतमा पनि नेपाली सैनिक पठाउने प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।

कुवेतले ५ वर्षअघि नेपाली सेनाबाट सुरक्षाकर्मी लिने तयारी गरेको थियो । तर त्यो सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएसँगै त्यहाँको संसद्मा कुरा उठेपछि रोकिएको परराष्ट्र अधिकारीहरूले बताए ।

कुवेतले आफ्नो राजपरिवारको कोर समूहको सुरक्षार्थ नेपाली सेनासँग बहालवाला सेना लिने बताएको थियो । कुवेतको सीमा सुरक्षाका लागि तीन हजारभन्दा बढी बंगलादेशी तैनाथ छन् । त्यसबापत कुवेतले बंगलादेशलाई ठूलो परिमाणमा राजस्व बुझाउने गरेको छ । हाल दुई हजारभन्दा बढी नेपाली सिंगापुर प्रहरीमा छन् । परिवारजनसमेत गर्दा पाँच हजार नेपाली सिंगापुरको एकै कम्पाउन्डमा बस्छन् ।

ती अधिकारीले भने, ‘उनीहरू नेपाली सेनाको वा स्वतन्त्र रूपमा नभई बेलायती सेनामार्फत त्यहाँ पुगेका हुन् ।’ उनीहरूले पाउने सुविधा र पारि श्रमिक सम्मानजनक छ तर त्यसबापत बेलायतले अतिरिक्त लाभ पाउने गरेको छ । ‘यसबारे छलफल नै भएको छैन,’ परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले भने, ।भारत र ब्रुनाई बीच भएका कुरा पनि जानकारीमा छैनन् ।’

मुलुकको हित हुने राम्रो काम हो भने सरकारी स्तरमा छलफल हुन सक्ने उनले बताए । प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्री भारतको औपचारिक भ्रमणमा पुगेर त्यहाँको मानार्थ सेनापतिको सम्मान लिएको दुई दिनअघि ब्रुनाई पुगेका भारतीय उपराष्ट्रपति मोहम्मद हमिद अन्सारीले त्यहाँ गोर्खालाई पठाउन सकिनेबारे छलफल गरेका थिए ।

पूर्वबेलायती गोर्खाजबाट सुरक्षा लिँदै आएको ब्रुनाईले भारतबाट यस्तो सुरक्षा चाहेको बुझेर त्यहाँका उपराष्ट्रपतिले प्रस्ताव गरेको हुनसक्ने अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘कसले कहाँ कुन रूपमा प्रस्ताव राखे त्यो जानकारी छैन’ नेपाली सेनाका प्रवक्ता ताराबहादुर कार्कीले भने, ‘नेपाली सेना अन्य मुलुकको सुरक्षार्थ पठाउने विषय राज्यले गर्ने निर्णयमा भर गर्छ । सेना स्वयंले यो काम गर्दैन ।’