माघ १४, २०७२- नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा नजादै मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न चार महिनामै गरिएको पहिलो संशोधनले साढे ५ महिनादेखि आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको चित्त बुझाउन सकेन । जसको माग र दवाबमा संशोधन गरियो उनीहरू नै त्यसप्रति सन्तुष्ट छैनन् ।

मोर्चाले उठाएका प्रमुख मागमध्येको राज्यका निकायमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको सवाललाई संशोधन गर्न समानुपातिक  समावेशी सम्बन्धी धारा ४२ र निर्वाचन क्षेत्रसम्बन्धी धारा ८४ र २८६ लाई संशोधन गरिएको छ । (हेर्नुस बक्स)

संशोधनपछि मधेस आन्दोलन र भन्सार नाकाको अवरोध हट्ने सरकारी अपेक्षाविपरीत मोर्चाले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइएको छ । यद्यपि प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले मोर्चाले उठाउँदै आएको दुइटा महत्वपूर्ण विषयलाई संशोधनले सम्बोधन गरेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
संविधान संशोधनको दुई दिनपछि माघ ११ मा बसेको मोर्चा बैठकले जबर्जस्ती संविधान जारीकै शैलीमै एकतर्फी रूपमा गरिएको संशोधनले आफ्ना मागहरुको सम्बोधन नभएकाले मान्य नहुने दाबी गर्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दियो ।

असोज ३ मा संविधान जारी भएको दुई सातापछि नै असोज २० मा उक्त दुइटा धारामा संशोधनका लागि तात्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले सदनमा संशोधन विधेयक दर्ता गराएको थियो । त्यति बेलैदेखि संशोधनको भाषाप्रति असन्तुष्ट मोर्चा त्यसको बिरोधमा थियो । मोर्चालाई फकाउन त्यतिखेरको विधेयकलाई परिमार्जन गरी माघ ९ मा पारित गरिएको संशोधनले पनि मोर्चाको चित बुझाउन सकेको छैन ।

आखिर किन त ? संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भन्छन्– ‘मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न होइन कि अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई देखाउन र आफ्ना पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्या मिलाउन मात्र तीन दलले संविधान संशोधनको नाटक रचेका हुन् ।’
उनले संशोधनले आफूहरूले उठाएको राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी र जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधत्वको सवाललाई कुनै रुपमा सम्बोधन गर्न नसकेको उल्लेख गरे ।

मोर्चाको प्रस्ताव

मधेसमा २ प्रदेश हुनुपर्ने, राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसहितको माग लिएर साउन ३१ देखि मधेसमा आम हड्ताल र असोज ६ देखि सिमा नाकामा धर्ना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेको मोर्चा आफ्नो सम्पूर्ण मागको प्याकेजमै सम्बोधन हुनुपर्ने अडान दोहोर्‍याउँदै आएको छ । किस्ता किस्तामा होइन कि आफ्नो ११ बुँदे मागको एकैपटक सम्बोधनको अडानमा छ मोर्चा ।

मोर्चाले अहिले भएका संशोधित धाराका विषयमा पनि फरक प्रस्ताव दिएको थियो । समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि संविधानमा उल्लेख १७ वटा ‘कलस्टर’ लाई ८ वटामा झार्ने र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई आधार मान्नुपर्ने मोर्चाको प्रस्ताव थियो । (हेर्नुस बक्समा मोर्चाको प्रस्ताव)

मोर्चाको असन्तुष्टि किन ?

पछिल्लो समय कार्यदल स्तरमा भएका वार्तामा धेरै विषयमा एक प्रकारको समझदारी बनेको बेला तीन दल त्यसबाट पछि हटेपछि मोर्चा थप बिच्किएको हो । स्रोत भन्छ– ‘राजनीतिक संयन्त्रबाट सिमांकन टुंग्याउने विषयमा सहमत भइसकेको मोर्चा संयन्त्रलाई दिइने कार्यसूचीमा मधेसमा २ प्रदेश लेख्नपर्ने आफ्नो अडानमा समेत लचक भइसकेका बेला सहमति भाँडियो ।’

सिमांकन पछि टुंग्याउने भए त्यसको विश्वासिलो कानुनी आधार मोर्चाले खोज्दै थियो । मोर्चाले गठन हुने संयन्त्रलाई संवैधानिक वैद्यताका साथै सिमांकनको फेरबदलसहित संधिानको भाग ५ मा रहेको राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड शीर्षकका धारालाई परिमार्जन गर्ने अधिकार हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

स्रोतका अनुसार संसदमा पेस भएको संशोधन विधेयकमाथि निर्वाचन क्षेत्रका सवालमा कांग्रेस नेता बिमलेन्द्र निधि र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधत्वको विषयमा फर्मुला मन्सुरले पेस गरेको संशोधन प्रस्तावमाथि मोर्चाले सहमति जनाएको थियो । (हेर्नुस बक्समा निधि र मन्सुरको संशोधन प्रस्ताव)
निधिको प्रस्तावमा मधेश शब्दका अगाडि तराई थप्न र मन्सुरको प्रस्तावमा रहेको आर्थिक र शैक्षिक शब्द झिकेर समाजिक रूपमा पिछिडिएका मात्र राख्न  मोर्चाले सुझाएको थियो ।

त्यतिमात्र होइन नेपाली सेनाको समावेशीकरण, नागरिकता, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व लगायतका सवालमा पनि कार्यदल सहमति नजिक पुगेपछि दुवै पक्षले जारी संवादलाई सकारात्मक भएको सार्वजनिक रूपमा बताएका थिए । तर, कार्यदल स्तरमा भएका कतिपय सकारात्मक छलफल र समझदारीलाई माघ ३ को तीन दलीय शीर्ष बैठकले स्विकृति प्रदान नगरेपछि कायम हुँदै गरेको सहमति बिथोलिन पुग्यो । माघ ७ मा मोर्चा सहित बसेको शीर्ष बैठक पनि  निष्कर्षमा नपुगेपछि तीन दल मोर्चालाई बाहिरै राखेर भए पनि संविधान संशोधनको पक्षमा पुगे ।

सुरुदेखि प्राय: सबै स्तरको वार्तामा उपस्थित तराई मधेस सदभावना पार्टीका वरिष्ठ नेता रामनरेश राय तीन दलका ठूला नेताको नियत सफा नभएकैले समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको दाबी गर्छन् । ‘मधेसलाई ठगठुग पारेर एक प्रकारको कागजी सम्झौतामात्र गर्ने नेताहरूको नियतले समस्या बल्झिएको हो,’ उनले भने । कार्यदलमा समेत काम गरेका रायले त्यहाँ बनेको एक प्रकारको समझदारी भन्दा पनि पछि हटेर संशोधन आएको दाबी गरे । तीन दलले प्रचार गरे बमोजिम संशोधनले आफूहरुले उठाएको सवालको वास्तविक सम्बोधन गर्न नसकेको उनले बताए ।

संशोधन विधेयक परिमार्जन गर्दा तीन दलले निर्वाचन क्षेत्र र प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्वका विषयमा मोर्चा सहमत रहेको निधीको प्रस्तवामा नभई मिनेन्द्र रिजालको र समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सवालमा मन्सुरले दर्ता गरएको  प्रस्तावलाई अगाडि बढायो  ।

रिजालको प्रस्तावमा रहेको प्रदेशभित्र रहेको प्रत्येक जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्रसँग मोर्चा सहमत हुन सकेको थिएन । त्यस वाक्यलाई हटाए त्यसमा मोर्चाको सहमति थियो । तर, त्यसो गरिएन । अर्कोतिर मोर्चाको प्रस्तावबमोजिम मन्सुरको प्रस्तावबाट आर्थिक र शैक्षिक शब्द त झिकिएन नै मन्सुरले राखेको समावेशी समानुपातिक कलष्टरलाई ११ बाट १५ पुर्‍याइयो ।

५१ प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या रहेको मधेशका जिल्लामा प्रतिनिधिसभाको १ सय ६५ सिट मध्ये ८४ खोजिरहेको मोर्चालाई अहिलेको संशोधनबाट ७७/७८ सिट मात्र आउने आशंका छ । जिल्लालाई अनिवार्य निर्वाचन क्षेत्र भनिएकोबाट अहिले दुइटा जिल्ला टुक्र्याइएकाले त्यस्तो सिट ७७ पुग्ने र त्यस बाहेकमा मात्रै जनसंख्याको अनुपात लगाउँदा सिट घटने मोर्चाको एक नेताले आशंका व्यक्त गरे ।

संशोधनका प्रस्तावकर्ता रिजालले भने मधेसका जिल्लामा ८० सिट हुने भन्दै नेताहरूलाई कन्भिन्स गर्ने कोशिस गरेका छन् । सदभावना पार्टीका सह अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले संघीय मुलुकमा प्रतिनिधित्वको इकाइ प्रदेश हुनुपर्छ र यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पनि हो तर अहिलेको संशोधनमा पनि जिल्लालाई प्रतिनिधित्वको आधार बनाइएकोबाट आफूहरुको मागको सम्बोधन नभएको बताए ।

प्रतिनिधिसभाको ५१ प्रतिशत सिट मधेसमा हुनुपर्ने मागलाई संशोधनले पूरा नगर्ने उनले उल्लेख गरे ।
समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वका सवालमा राज्यसँग आर्थिक र शैक्षिक रूपले पिछिडिएकाको तथ्यांक नरहेको साथै किसान र श्रमिकका नाममा कसलाई चिनाउने जस्ता  विषयसमेत भेग रहेकाले त्यसलाई हटाउनुपर्ने  आफूहरूको प्रस्ताव पनि संशोधनमा अस्विकार गरिएको कर्णले सुनाए ।
‘समानुपातिक समावेशीका सवालमा संविधान आउँदा १७ वटा कलष्टर थियो । परिमार्जन गर्ने भनिएको मन्सुरको प्रस्तावमा ११ र पारित गर्दा १५ वटा बनाइयो,’ कर्णले ‘आफूले नपाउँदा अरूलाई पनि हुन नदिने हठी बच्चाको जस्तो व्यवहार ठूला दलका ठूला नेतामा देखियो ।’