माघ १, २०७२- बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना डुबान क्षेत्रमा पर्ने ऐतिहासिक आरुघाट बजार छोडने कि पुनर्निर्माण गर्ने भन्ने यहाँका बासिन्दालाई अन्यौल परेको छ । सरकारले बहुचर्चित बुढीगण्डकी आयोजना बनाउने बताएपनि यसको काम अघि नबढ्दा यहाँका बासिन्दा भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको घर मर्मत गर्ने कि नयाँ बनाउने वा अन्तै सर्ने भन्ने अन्यौलमा परेका हुन् ।

सरकारले बुढीगण्डकी आयोजनाको कामलाई अघि नबढाउँदा आयोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा घरबारमा लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने दोधारमा छन् । तर यो अन्यौलबीच पनि आरुघाट बजार भने भूकम्पपछि विस्तारै तङ्ग्रँदैछ । भूकम्पले क्षतिग्रस्त घर गुजाराका लागि अस्थायी टहरामा परिणत भएका छन् भने चर्केकै भएपनि ठूला पक्की घर रंगरोगन र टालटुल गरेर फेरि चिटिक्क बनाइएको छ ।

गोरखाका छेकम्पार, वी, केरौंजा र धादिङ उत्तरी भेकका समेतको ४० गाविसको दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको कारोबार गर्ने पुरानो व्यापारिक केन्द्रका रुपमा विकसित आरुघाट बजार चितवन–मुग्लिन–नौविसे सडक नखुल्दासम्म पश्चिम नेपाल जोडने एकमात्र नाका थियो । यस बजारमा अझै पनि सयौं वर्ष पुराना घरहरु छन् ।

‘राज्यलाई भूकम्प र नाकाबन्दी मात्रले सताएको भए पनि आरुघाट बजारलाई भने बुढीगण्डकी आयोजनाले अन्यौलमा पारेको छ । डुबान क्षेत्रमा पर्ने बुढीगण्डकी आयोजना सरोकार समिती धादिङका अध्यक्ष दिनेश ढकालका अनुसार यहाँका बासिन्दा भूकम्पले भत्काएका घर बनाउने कि नबनाउने भन्ने अन्यौलमा छन् । उनी भन्छन्, ‘लगानी गरेर घर बनाउँला फेरि बुढी गण्डकी आयोजना बन्देला । नबनाउँला आयोजना नबन्ला । के गर्ने के भन्ने भइरहेको छ । जाडोमा यही टहरमा आश्रय लिनु परेको छ ।’

राजनैतिक दलका प्रमुख, उर्जा मन्त्री आएर डुबान क्षेत्रका बासिन्दाहरुलाई उचित मुआब्जा दिएर छिट्टै पुनर्वास गराइने आश्वासन मात्रै दिने ढकाल बताउँछन् ।  भूकम्पपछि निरीक्षणमा आएकी तत्कालीन उर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले त ‘अस्थायी टहरा मात्रै बनाउनुस्, भत्केका घर निर्माण नगर्नुस, असार भित्रै पुनर्वासको टुङ्गो लाग्छ’ भनेर आश्वासन दिएकी थिइन्,’ अध्यक्ष ढकालले भने ।

मिटरको ३ लाख रुपैयाँसम्ममा जग्गा बेचबिखन हुने आरुघाट बजारमा हाल जग्गा बिक्री ठप्प छ । जग्गा र घडेरी किन्न कोही आउँदैनन् । ‘कति व्यक्तिहरुले लाखौं रकममा जग्गा खरिद गरि व्यवस्थित घडेरी बिक्रीका लागि नक्सा समेत बनाई सकेका थिए तर अहिले जग्गा बेचबिखन ठप्प छ,’ आरुघाटस्थित चुलीदेवी माध्यमिक विद्यालका प्राचार्य दुर्गादत्त उप्रेतीले भने ।

प्रारम्भिक चरणको अध्ययनमा गोरखा र धादिङका ४५ सय घरधुरी पूर्ण रुपले डुबानमा पर्ने जनाइएको छ । आयोजनाले आर्थिक र भौतिक रुपमा ३ हजार ५ सय ६० घरधुरी र जग्गा मात्रै ४ हजार ५ सय ५७ घरधुरीको अधिकरण गर्नु पर्ने छ । जम्मा ८ हजार १ सय १७ घरधुरीबाट गोरखाका १७ गाविसका ३१ हजार रोपनी र धादिङ तर्फ २७ हजार रोपनीलाई करिव ६० अर्ब रकम मुआब्जा दिने पर्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

डुबान क्षेत्रमा पर्ने जग्गा किन्न हानथाप
बुढीगण्डकी जल विद्युत आयोजनाले मागे अनुसार क्षतिपूर्ति र शेयर दिने चर्चाले नदी किनारका जग्गा, आन्लाकान्ला, बाली नलाग्ने भीरपखेरा सबै खरिद गर्नेहरुको लर्को लाग्ने गरेको छ । डुबान क्षेत्रमा पर्ने खरी, मैदी, चैनपुर, ज्याम्रुङ, सलाङ गाविसका जग्गाहरु सदरमुकामका सम्पन्न व्यक्तिहरुले जग्गा हेर्दै नहेरी खरिद गर्न थालेका छन् ।

सदरमुकामबासीले डुबान क्षेत्रको जग्गा खरिदमा आकर्षित भएको देखेपछि स्थानीय जग्गा दलालहरुले विपन्न समुदायका परिवारसँग २० हजार रोपनी नपर्ने अन्नबाली उत्पादन नहुने तर लालपुर्जा भएका जग्गा जग्गा एकमुष्ठ खरिद गर्न थालेका छन् ।

‘हरेक हप्ता रोपनीमा ५० हजार मूल्य वृद्धि भैरहेको छ । अघिल्लो महिना ६० हजार रोपनीको जग्गा यो महिना १ लाख ७० हजार सम्म पुगेको छ,’ सदरमुकामका खरिदकर्ता मुरारी अधिकारीले भने, ‘यौटै घरका ८ जना  परिवारले एक/एक आनाका दरले पनि खरिद भएको छ ।’

‘गत कात्तिकदेखि डुबान क्षेत्रको जग्गा खरिद बिक्री ह्वात्तै बढेको छ,’ जिल्ला मालपोत कार्यालयका वरिष्ठ मालपोत अधिकृत रेवती ढकालले भने, ‘कार्यालयमा दैनिक ८ देखि १२ वटा कित्ताको नामसारी र दाखिल खारेज हुने गरेको छ । ‘

बुढीगण्डकी आयोजनाले भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको संयोजनमा, मालपोत व्यवस्थापन विभाग, नापी विभागको संलग्नतामा गोरखा र धादिङ जिल्लाका मालपोत तथा नापी कार्यालयबाट जग्गाको क्षेत्रफल र स्वामित्व यकिन गर्ने काम भइरहेको मालपोत अधिकृत ढकालले बताए ।

डुबान क्षेत्रका ८ हजार १ सय १७ घरधुरीको नाममा रहेको घरजग्गा आयोजनाले उचित मुआब्जा दिएर आफ‍्नो नाममा लिने टुङ्गो यसै आर्थिक वर्षमै लाग्ने बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष डाक्टर लक्ष्मी देवकोटाले बताए ।