पुस २९, २०७२- सबै राजनीतिक दल र सरकारका उच्च कार्यालयका अधिकारी सम्मीलित राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण परामर्श परिषदको बैठकले तीन महिने कार्ययोजना पास गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले तीन महिनाभित्र ४ चरणका कामहरु पूरा गर्ने गरि कार्ययोजना पास गरेको हो । बैठकमा सहभागीका अनुसार कार्ययोजनाको पहिलो चरणमा माघ २ गतेबाट राष्ट्रिय पुननिर्माण महाअभियान शुरु गरिने छ ।

पहिलो चरणमै जिल्लामा समन्वय समितिको गठन हुने छ । दोस्रो चरणमा पुर्ननिर्माण कार्यान्वयन अवधारणा सार्वजनिक गरिने छ । यो काम फागुन १२ गतेसम्म गरिसकिने छ । बैशाख १२ गते प्रत्येक जिल्लाको कम्तिमा पाँचवटा गाविस वा नगरपालिकाहरुमा व्यक्तिगत आवास निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने छ । साथै भवन निर्माणका लागि सहयोग पुर्‍याउन एकजना इन्जीनियर, एकजना समाजिक परिचालक र एकजना तालिमप्राप्त निर्माणकर्मीको व्यवस्था गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । पञ्चवर्षिय पुननिर्माण कार्ययोजना तयार पारि कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख छ ।

प्राधिकरणका सात वटै उपक्षेत्रीय कार्यालयको स्थापना, प्रत्येक जिल्लामा पुर्ननिर्माण इकाई, सञ्चार केन्द्रको स्थापना दोस्रो चरणमा हुने छ । तेस्रो चरणमा भने सबै जिल्लाको भवन तथा जनसंख्या सर्वेक्षणको सुरुवात हुने छ । ५ जिल्लामा नमूना आवास भवन निर्माणको सुरुवात गरिने छ । उक्त भवन अनुसार अन्यले घर बनाउनुपर्ने छ । यो काम चैत्र १२ भित्र गरिसकिने छ ।

त्यस्तै चौथो चरणमा भने भुकम्पले क्षति पुर्‍याएको भवन तथा जनसंख्या सर्वेक्षणको काम सकिने छ । केहिबेर अघि सम्पन्न बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीसहित दका नेता तथा सरकारका उच्च कार्यालयका अधिकारीहरुको सहभागीता थियो । यो समिति ९७ सदस्यीय हो । बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मीले पुर्ननिर्माण अभियानबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

कांग्रेसबाट बैठकमा महामन्त्री प्रकाशमान सिंह उपस्थीत थिए । उनले भने बोलेनन् । एमाओवादीबाट शीर्ष नेता उपस्थित थिएनन् । भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुर्ननिर्माण गर्ने सम्बन्धमा बनेको वियेधकले तीनवटा समितिको व्यवस्था गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण परामर्श परिषद्, प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा निर्देशक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)को अध्यक्षतामा कार्यकारी समितिको व्यवस्था गरेको छ । यसमध्ये परामर्श परिषद्को पहिलो बैठक बालुवाटरमा भएको हो ।

प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षताको निर्देशक समितिको बैठक दुई दिन अघि बसिसकेको छ । उक्त बैठकले पारित गरेका नीतिगत निर्णयहरु पनि परामर्श परिषद्ले पास गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

………………………….

सबै राजनीतिक दल र सरकारका कार्यालयका उच्च अधिकारी सम्मिलित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण परामर्श परिषदको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरु भएको छ ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बोलाएको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित दका नेता तथा सरकारका उच्च कार्यालयका अधिकारीहरुको सहभागिता छ । यो समिति ९७ सदस्यीय हो ।

बैठकमा सहभागी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक सल्लाहकार बिष्णु रिमालका अनुसार केहिबेर अघि बैठक सुरु भएको हो । बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी उपस्थित छन् । एमाओवादी तर्फबाट शीर्ष नेतृत्व उपस्थित भएका छैनन् । कांग्रेसका तर्फबाट महामन्त्री प्रकाशमानसिंह उपस्थित छन् ।

सरकारका मन्त्री तथा अन्य निकायका प्रतिनिधिहरु भने उपस्थित छन् । ‘सहभागीहरु आउनेक्रम जारी छ,’ रिमालले भने । मधेसी दलका तर्फबाट हालसम्म तराई मधेस लोकतान्त्रीक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर उपस्थित छन् ।

‘एमाओवादीबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल उपस्थीत हुन नसक्ने खबर आएको छ,’ रिमालले भने, ‘प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शुशिल कोइराला पनि हालसम्म सहभागी हुनुभएको छैन।’

भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने सम्बन्धमा बनेको वियेधकले तीनवटा समितिको व्यवस्था गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण परामर्श परिषद, प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा निर्देशक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)को अध्यक्षतामा कार्यकारी समितिको व्यवस्था गरेको छ । यसमध्ये परामर्श परिषदको पहिलो बैठक बालुवाटरमा सुरु भएको हो ।

‘बैठक दुई घण्टा भन्दा बढी चल्ने छ,’ रिमालले भने । प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षताको निर्देशक समितिको बैठक दुई दिन अघि बरिसकेको छ । परिषद समितिमा व्यवस्थापिका संसदको प्रमुख विपक्षी दलको नेता उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ ।

सदस्यहरुमा सरकारका मन्त्रीहरु, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख, भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाका सांसद, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव, प्रधानसेनापति, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, सरकारका सचिव, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक, पाँच विज्ञ, सिइओ र प्राधिकरणका सचिव रहने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।

‘यी सबै पद गरेर ९७ जनाको समिति हो । सबैलाई पत्राचार गरि बैठकमा बोलाइएको छ,’ प्राधिकरणका कामु सचिब मधुसुदन अधिकारीले भने, ‘बैठकले पुनर्निर्माण अभियानबारे बृहत छलफल गर्ने छ ।’ प्राधिकरणले माघ २ देखि पुनर्निर्माण अभियान सुरु गर्दै छ ।