गोरखा । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश र पालिकामा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसकेपछि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गएको माघ २७ गते सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै वित्तीय समानीकरण अनुदानको तेस्रो किस्तावापतको रकम कटौती गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदानको परिमाण निर्धारण गर्ने अधिकार संविधानअनुसार आफूमा निहीत रहेकाले आफूले सिफारिस गरेअनुसार नै सरकारले अनिवार्य रूपमा अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
सरकारले भने पुस मसान्तसम्म लक्षित राजस्वको ८१.७५ प्रतिशत मात्र सङ्कलन भएकाले त्यही अनुपातमा अनुदान हस्तान्तरण गर्नुपरेको जनाएको छ । गएको वर्ष पनि यस्तै अनुदान कटौती भएको थियो र विरोधपछि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले केही रकम निकासा गरेको थियो । तर चौथो किस्तामा समेत कटौती हुँदा प्रदेश र पालिकाले कुल स्वीकृत वार्षिक बजेटको ९१.७६ प्रतिशत मात्र प्राप्त गरेका थिए ।