गोरखा । सरकारले आर्थिक मन्दीका कारण सहकारी संस्थाको ऋण असुली प्रभावित भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा ल्याएको ५ वर्षे वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा मन्दीले गर्दा बचतकर्तालाई समयमै रकम फिर्ता गर्न कठिनाइ भएको हो ।
नेपालमा अहिले ३२ हजार ९६५ सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन् । यी संस्थाहरूले ९ खर्ब २३ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण लगानी गरेका छन् भने ११ खर्ब २५ अर्बभन्दा धेरै बचत सङ्कलन गरेका छन् ।
कुल जनसङ्ख्याको ३७ दशमलव ४ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ९ लाखभन्दा धेरै सदस्य सहकारीमा आबद्ध छन् ।
रणनीतिमा सहकारीका सिद्धान्त परिपालन नहुनु र सीमित स्वार्थ समूहको प्रभावले सुशासनमा गम्भीर समस्या देखिएको पनि उल्लेख छ । समस्या समाधानका लागि सरकारले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरिसकेको छ ।
आउँदो ५ वर्षमा सरकारले सहकारी ऐनमा संशोधन गरी वित्तीय पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने, सङ्कटग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कोष स्थापना गर्ने र एकीकृत डिजिटल प्रणाली विकास गर्ने योजना बनाएको छ ।
सरकारले यस रणनीतिमार्फत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा वित्तीय क्षेत्रको योगदान अहिलेको ६ दशमलव ६५ प्रतिशतबाट बढाएर ७ दशमलव ५ प्रतिशत पुरयाउने लक्ष्य राखेको छ ।