फाइल तस्वीर
काठमाडाैं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याललाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालतले तथ्य र प्रमाणलाई अनदेखा गरेर त्रुटिपूर्ण फैसला गरेको अख्तियारको जिकिर छ । मागदाबीअनुसार नै अर्यालसहितका प्रतिवादीहरूलाई सजाय हुनुपर्ने भन्दै हिजाे पुनरावेदन दिएको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए ।
अख्तियारले २०८१ साल असार ९ गते मुख्यसचिव अर्याल र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेश शाक्यसहित १२ जनाविरुद्ध ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६४० रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको थियो ।
विशेष अदालतले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र निर्देशक सफल श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गरी बाँकीलाई सफाइ दिएको थियो ।



