पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आफू मातहतका अस्पतालहरूको व्यवस्थापन समिति खारेज गरेको छ । मंगलबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यसअघिका सबै गठन आदेश अनुसार गठन भएका अस्पताल व्यवस्थापन समिति खारेज गर्दै नयाँ गठन आदेश जारी गरेको हो ।
गण्डकी प्रदेश मातहत १४ अस्पताल र २ आयुर्वेद अस्पताल छन् । नयाँ गठन आदेश अनुसार १०० वा सो भन्दामाथि शय्या रहेको अस्पताल, ५० शय्या र २५ शय्याका अस्पतालको हकमा छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापन समिति गठन हुनेछन् ।
नयाँ गठन आदेश अनुसार १०० वा त्यस भन्दा बढीका अस्पतालमा स्नात्तकोत्तर तह उत्तीर्ण भई सम्बन्धित जिल्लामा स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिमध्येबाट प्रदेश सरकारले मनोनीत गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । यसैगरी ५० शय्याको स्वीकृत अस्पतालमा अध्यक्ष बन्न कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण भई सम्बन्धित जिल्लामा स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्छ ।
१०० शय्याको अस्पताल अन्तर्गत गठन हुने ९ सदस्यीय सदस्यहरुमा अस्पताल रहेको स्थानीय तहको प्रमुख वा निजले तोकेको कार्यपालिका सदस्य, कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण व्यक्तिबाट मन्त्रालयले मनोनीत गरेको १ महिलासहित २ जना, जिल्ला प्रशासन, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको अधिकृत प्रतिनिधि, समितिले मनोनीत गरेको अस्पतालमा कार्यरत स्थायी विशेषज्ञ चिकित्सकबाट १ जना र अस्पतालको नर्सिङ प्रमुख हुनेछन् । सदस्य सचिवमा मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट रहने छन् ।
५० शय्याको अस्पताल सदस्य हुन प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ । यसमा पनि १०० शय्याको जस्तै गठन प्रक्रिया छ । २५ शय्यासम्म स्वीकृत अस्पतालहरूको हकमा सम्बन्धित जिल्लामा स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिबाट प्रदेश सरकारले मनोनीत गरेको व्यक्ति अध्यक्ष र मन्त्रालयले तोकेको १ महिला गरी ७ सदस्यीय समिति गठनको व्यवस्था छ । यसअघि सबै अस्पतालमा एउटै प्रकृतिको समिति गठनको व्यवस्था थियो ।
मन्त्रालयले मनोनीत गर्ने सदस्यको पदावधि ३ वर्ष र स्थायी विशेषज्ञ चिकित्सकको हकमा भने समितिले तोके बमोजिम पदावधि रहने उल्लेख गरिएको स्वास्थ्यमन्त्री कृष्ण पाठकले जानकारी दिए । उनका अनुसार सदस्यहरू भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागु औषध विक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारीमा सजाय नपाएको हुनुपर्ने प्रस्ट व्यवस्था छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्ति पनि समितिमा बस्न पाउने छैन । यता, निजी अस्पतालको सञ्चालक वा आधारभूत शेयरधनी भएको व्यक्तिले पनि सरकारी अस्पतालको समितिमा बस्न पाउने छैनन् । सरकारले केही समयअघि गण्डकीका सबै अस्पतालको स्तरबृद्धी गरेको छ ।
