काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले नेकपा (एमाले)का नेता तथा पूर्वमन्त्री महेश बस्नेतविरूद्ध मुद्दा नचलाउने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंको निर्णय विरूद्धको रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।
बिहीबार उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टंकप्रसाद गुरुङ र टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले यसअघि उच्चका रजिस्टारबाट दरपिठ भएको बस्नेतबाट पीडित भएकाे दाबी गर्ने महिलाको रिट निवेदन सुनुवाइका लागि दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।
वैशाख ४ गते रजिस्टारले गरेको दरपिठ आदेश बेरितको देखिएको बिहीबारको आदेशमा उल्लेख छ । यस आदेशसँगै अब निवेदकले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंको निर्णय विरूद्धको रिट उच्चमा दर्ता गर्न सक्नेछिन् ।
२०८० चैतमा बस्नेतविरुद्ध भ्रूण हत्या, बलात्कार र डाँका चोरी मुद्दामा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा ३१ वर्षीय ती महिलाले जाहेरी दिएकी थिइन् ।
तर, उनको जाहेरीको दाबी नपुग्ने भन्दै प्रहरीले मुद्दा नचल्ने सिफारिस सरकारी वकिलको कार्यालयलाई गरेको थियो । प्रहरीको सोही सिफारिसबमोजिम सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि मुद्दा नचल्ने गरी तामेलीमा राखेको थियो ।
त्यतिबेलै पीडितले २०८१ वैशाख २० मा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् । उक्त रिटमा २०८१ भदौ २६ गते अन्तिम आदेश हुँदा अदालतले जाहेरीलाई पछि प्रमाण उपलब्ध भएमा कानुन बमोजिम हुने गरी तत्कालका लागि भने तामेलीमा राख्ने निर्णयलाई सदर गर्दै रिट खारेज गरिदिएको थियो ।