काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतका २ न्यायाधीशबीच राय बाझिएको छ ।
लामिछानेसमेत विपक्षी भएको रिटमा सुनुवाइ गरेका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीबीच राय बाझिएको हो ।
सुनुवाइपछि न्यायाधीश प्रधानले गृहमन्त्री लामिछानेले राजीनामा दिनु नपर्ने राय दिएकी छन् भने न्यायाधीश सारंगा सुवेदीले गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने राय दिएकी छन् ।
न्यायाधीश प्रधानले गृहमन्त्रीविरुद्ध अभियोग दर्ता नभइसकेको र जाहेरी दर्ता भएकै आधारमा सार्वजनिक पदमा रहन नमिल्ने वा नमिल्ने भन्ने व्यक्तिको नैतिकतासँग जोडिएको र सम्बन्धित व्यक्तिको आफ्नै विवेकबाट निर्णय हुने विषय भएको उल्लेख गरेकी छन् ।
न्यायाधीश प्रधानले सहकारी ठगीको उजुरी लिनेदेखि अनुसन्धान गर्ने काम प्रभावित नपार्न भनी गृहमन्त्रीको नाममा आदेश जारी हुनुपर्ने राय लेखेकी थिइन् ।
उनले सहकारी ठगीको उजुरीको अनुसन्धानमा अवरोध नगर्नु भन्ने आदेश हुनुपर्ने, त्यसबारे महान्यायाधिवक्ताले अनुगमन गर्नुपर्ने भनी राय दिएकी थिइन् ।
अनुसन्धान गर्ने निकाय प्रभाव वा दबाबमा परे नपरेको भन्नेबारे पीडितबाट समेत विवरण लिएर पेश गर्नु भनी आदेश हुनुपर्ने राय न्यायाधीश प्रधानले दिएकी छन् ।
राजीनामा दिनुपर्ने वा नपर्ने विषयमा राय बाझिएपछि यो मुद्दा अब ३ न्यायाधीशको अर्को इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।