काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका सदस्य वामदेव गौतमविरुद्धको मुद्दा अन्तिम फैसला गर्ने तयारी सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार यस्तो आदेश गरेको हो ।
कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले सुनुवाई गर्दै सरकारी वकिल र निवेदकसँग बहस नोट मगाएको हो ।
गौतमविरुद्ध २०७७ असोज १२ गते सर्वोच्च अदालतका रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । बर्दियाबाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित भएपछि उनी राष्ट्रिय सभा सदस्य भएपछि उनीविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र बद्री भट्टले रिट दायर गरेका थिए । राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि उनी अयोग्य भएको दाबी रिटमा गरिएको छ ।
सुरुमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलाशले दुवै पक्षको छलफल नभएसम्म अन्य संवैधानिक जिम्मेवारी नदिनु भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । गौतम रााष्ट्रिय सभा सदस्य हुन अयोग्य भएको दाबी गरिए पनि रिटको सुनुवाइ नियुक्ति भएको र मन्त्री बन्न लागेका कारण अन्तरिम आदेशमा अन्य जिम्मेवारी दिनू भनेर रोक लगाएको थियो ।
उक्त आदेश संवैधानिक इजलासले २०७७ कात्तिक २६ गते अन्तरिम खारेज गर्दै अन्तिम सुनुवाइमा व्याख्या गर्ने भनेको थियो । २०७७ असोज ७ गतेको एकल इजलासले यो विवादलाई संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो । असोज १२ गते संवैधानिक इजलासमा पुगेको मुद्दाको पहिलो सुनुवाइ १४ गतेबाट सुरु भएको थियो ।
अब बहस नोट पेस भएपछि संवैधानिक इजलासले नयाँ पेसी तोक्दै फैसला सुनाउने छ । सर्वोच्चले बहसनोटको आधारमा यो विवादमा व्याख्या गर्नेछ । सर्वोच्चले संसद् बन्न आयोग्य हुने भनेमा उनको सांसद पद गुम्ने छ । यसको असर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि समस्या पर्ने छ । उनी पनि गोरखावाट पराजित भएपछि राष्ट्रिय सभाबाट सांसद भएका थिए । सांसद हुँदै उनी मन्त्रीको रुपमा रहेका छन् ।
