काठमाण्डौँ – कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार असफल भएको बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले पेश गरेको विश्वासको मतमाथि कांग्रेसको धारणा राख्दै सभापति देउवाले अहिलेको सरकार बनेको ३ वर्षसम्मको काम हेर्दा मुलभूत रुपमा सरकार असफल रहेको बताएका हुन् ।
उनले भने,‘३ वर्षमा विश्वासको मत लिन आउनुपरेको छ । यसको को जिम्मेवार हो ? स्वयं प्रधानमन्त्री नै जिम्मेवार हो ? सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दा आलोचित पनि भयौँ । कार्यकारी प्रमुखको कामको पनि अरुमाथि दोष थोपर्ने ? अरुमाथि दोष र गुनासो थोरेर प्रधानमन्त्री जिम्मेवारीबाट भाग्न मिल्छ ? केपी ओली सरकार मुलभूत रुपले असफल भएको छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीलाई एकपटक छातीमा हात राखेर आफैँले गरेका कामको समीक्षा गर्न आग्रह गरेका सभापति देउवाले भने, ‘केपी ओलीजी छातीमा हात राखेर भन्नुस् । यो अवस्था तपाईंले सिर्जना गरेको होइन ? ’
कोरोना महामारीको अहिलेको अवस्था आउनुमा सरकार जिम्मेवार रहेको सभापति देउवाले बताए । उनले भने,‘संसदमा विश्वासको मतका बारेमा छलफल गरिरहेको अवस्थामा कोभिडको महामारीका कारण अस्पताल नपाएर मर्नु पर्ने अवस्था छ । कोरोनाको महामारी शुरु भएको एकवर्षभन्दा बढी भइसक्यो । कांग्रेसले सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेर ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकार सचेत हुन सकेन ।’
आफूलाई विश्वासको मत नआउने थाहा पाउँदापाउँदै पनि ओलीले विश्वासको मत मागेको सभापति देउवाले बताए । कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्नुपर्ने सरकार आफैँले ठूलाठूला आमसभा गरेर कोरोना महामारी फैलाएको सभापति देउवाले आरोप लगाए । उनले भने, ‘तयार हुन बाँकी रहेको धरहरा उद्घाटन गर्नुभयो । यो गैरजिम्मेवारी होइन ?’
नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाज्यूद्वारा २०७८ प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत मन्तव्य
माननिय सभामुखज्यू,
कोभिड–१९ को महामारीका कारण धेरै नेपाली दिदीबहिनी, दाजुभाइहरुले ज्यान गुमाउनु परेको छ । म यस दुःखद घडीमा दिवंगत आत्माहरुको चीर शान्तिको कामना साथ शोक सन्तप्त परिवारजनमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछु । विभिन्न अस्पतालहरुमा उपचारत रहेका र घरमा आईसोलेसनमा बसेका सबैको शीघ्र स्वास्थलाभको कामना गर्दछु ।
आज प्रतिनिधि सभाको यो बैठक बसिरहेको बेला देश अत्यन्त अप्ठ्यारो अवस्थामा छ । नेपाली जनताले दशकौं देखि गरेको ठूलो त्याग, तपस्या र अतुलनिय बलिदान पश्चात हामीले देशमा संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था प्राप्त गरेका छौं । संविधानले बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । संविधानले समानुपातिक समावेशीताको सिद्धान्तलाई अंगिकार गरी राज्यलाई समावेशी चरित्रको बनाएको छ । यस्तो राजनीतिक प्रबन्ध सहितको यो संविधान नेपाली जनताको धेरै पुस्ताको रगत र पसिनावाट सिचिंत गरि हुर्काएको बिरुवा हो । म आजका दिनमा लोकतन्त्रकालागि जीवन आहुती दिएका प्रातः स्मरणीय शहिदहरुलाई सम्मानपूर्वक स्मरण गरिरहेको छु । लामो जेल यातना, प्रवासको कष्ट वा अन्य शारिरिक, मानसिक आर्थिक कष्ट व्योहोरेको आफु भन्दा पहिलेको र आफ्नु पुस्तालाई पनि सम्झीरहेको छु र नयाँ पुस्ता जसले संविधान बनाउन र लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापनाकालागि महत्वपूर्ण संघर्ष गरेको छ त्यो पनि मेरो मानसपटलमा ताजा छ । आज मेरो मनमा प्रश्न पनि उठीरहेको छ । के हामीले बलिदानवाट स्थापित गरेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधान बमोजिम मुलुक चलेको छ रु के हाम्रा राजनीतिक गतिविधिहरु लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यतामा आधारित, उच्च नैतिक र चारित्रिक धरातलमा उभिएका, देश र नेपाली जनताको हितका लागि केन्द्रीत छन रु के आज सरकार संचालनको जिम्मा लिएकाहरुबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान सुरक्षित छ रु वर्तमानमा उठेका यी प्रश्नवाट हामी भाग्न सक्दैनौ । ईतिहासले पनि भोलि यी प्रश्नको जवाफ खोजीरहने छ ।
संविधान निर्माण भई सकेपछिको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा तत्कालिन ने।क।पा। ९एमाले० र ने।क।पा। ९माओवादी० को गठबन्धनले झण्डै दुई तिहाई मत प्राप्त गरेर यो सरकारको गठन भएको हो । आज तीन वर्षमा नै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनका लागि आउनु परेको छ । यसका लागि को जिम्मेवार छ रु यो परिस्थितिको लागि स्वयं प्रधानमन्त्री जिम्मेवार छन । हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले सम्पूर्ण अधिकार दिएको छ । देश र जनताका हितमा काम गर्न उहाँलाई कसले कहिले कहाँ रोक्यो रु हामीले प्रतिपक्षका रुपमा हमेशा रचनात्मक र सहयोगी भूमिका निर्वाह ग¥यौं । आफु कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री हुने अनि अरुका माथि दोष र गुनासा थुपारेर जिम्मेवारीबाट भाग्न पाउनु हुन्न । यो सरकार गठनपछि विगत तीन वर्षको मूल्यांकन गर्दा माननीय के।पी। शर्मा ओलीजीको सरकार पूर्ण रुपले असफल भएको छ । म मा। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । मानिस दुनियाबाट भाग्न सक्छ आफैबाट भाग्न सक्दैन । एक पटक छातीमा हात राखेर भन्नुस, आफैले आफैलाई सोध्नुस यो अवस्था तपाईले सृजना गर्नु भएको अंकगणितीय दम्भ, राजनीतिक अव्यवस्था, कुशासन र भ्रष्टाचार कारण होईन रु
माननिय सभामुखज्यू
हामी अहिले यो सदनमा छलफल गरिरहेको अवस्थामा बाहिर नेपाली दिदीबहिनी, दाजुभाइहरु कोभिड–१९ को महामारीमा परि घरमा, बाटोमा, एम्बुलेन्समा र अस्पतालमा अक्सीजन नपाएर छट्पटाएर मरी रहेको दयनिय अवस्था छ । अस्पतालहरुमा बेड, आइसीयू र भेन्टीलेटर नपाएर नागरिकले ज्यान गुमाउनु परेको छ । कोरोनाको महामारी प्रारम्भ भएको एक वर्ष भन्दा बढी समय भई सक्यो । सरकारले नियन्त्रण र रोकथामको कुनै व्यवस्था गरेन । हाम्रो पार्टीले कोभिड–१९ को प्रकोप प्रारम्भ हुँदा नै सरकारलाई सहयोग गर्ने प्रतिवद्धताका साथ समयमा नै नियन्त्रण र रोकथामका उपाय अपनाउन पटक–पटक ध्यानार्कषण गराउँदा पनि सरकार सचेत एवं गम्भीर भएन । विज्ञहरुले कोभिड–१९ को पटक–पटक लहर आउन सक्ने, जुनसुकै बेला जोखिम बढ्न सक्ने भनि दिएको चेतावनीलाई सरकारले सुनेन । समयमा कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था गरेन । फलस्वरुप अहिले नेपाल विश्वमा नै कोभिड–१९ को उच्च जोखिममा रहेका देशहरुमा गणना भएको छ । यस्तो अवस्था आउनमा यो सरकार पूर्णरुपमा जिम्मेवार छ । बेलैमा सरकारले गर्नु पर्ने काम नगरेको र सावधानी नअपनाएका कारण भयावह अवस्था सृजना भएको छ । दुई हप्ता अगाडि संक्रमितको संख्या निकै बढ्न थालेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीजी ठूलो तामझामकासाथ तयार हुन बाँकी नै रहेको धरहरा उद्घाटन गर्न जानु भयो । यो गैर जिम्मेवारीपनको नमूना हो । अहिले सम्म थोरै मानिसलाई मात्र खोप दिन सकिएको छ । कमीसनको कारण खोप आउन नसकेको कुरा सार्वजनिक भईसकेको छ । जनताको जीवन रक्षा गर्ने औषधीमा पनि भ्रष्टाचार गर्नु अमानवियता, अनैतिकता र गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा र जनता विरुद्धको अक्षम्य अपराध हो । जनताको जीवन रक्षा गर्नु पर्ने सरकार स्वयं जिवनदायीनी औषधी ९खोप० भ्रष्टाचारमा संलग्नु हुनुले यो सरकारको अनैतिक चरित्र उदाङ्गो भएको छ । एक वर्ष पहिले कोभिड–१९ को पहिलो लहर शुरु हुँदा सरकारले आयात गरेका स्वास्थ सामग्री पीपीई, कोभिड–१९ परिक्षणका सामग्री, मास्क, सेनेटाईजर र अत्यावश्यक औषधीमा भ्रष्टाचार भयो अहिले खोपमा भ्रष्टाचार भएको छ । यो भन्दा निर्लज्जता के हुन सक्दछ रु व्यापारिक घरानाहरुलाई पोस्नका लागि तपाईले नेपाली जनताको जीवन दाउमा लगाउनु भएको तथ्यलाई ईतिहासले बिस्रीन्छ रु म यस सम्मानित सदन मार्फत माननीय प्रधानमन्त्रीलाई स्मरण गराउन चाहन्छु । औषधी मूलो नपाएर कुनै पनि नेपालीले ज्यान गुमाउनु पर्ने छैन भनि तपाईले भन्नु भएको होईन रु के आज ज्यान गुमाईरहेका नेपाली होईनन रु कहाँ गयो तपाईको प्रतिबद्धता रु आफ्ना जनताका लागि अक्सीजनको व्यवस्थासम्म गर्न नसक्ने, अक्सीजन, बेड, आईसीयू, भेन्टीलेटर र अस्पतालको अभावमा जनता मरी रहदा टुलुटुलु हेरि बस्ने निरिह प्रधानमन्त्रीले भाषणमा आत्मरति र आत्म प्रसंशा गर्नु विडम्बनापूर्ण अवस्था हो ।
माननिय सभामुख महोदय
यो सरकार गठन भएका दिन देखि संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जोखिममा परेको छ । सरकार गठनसंगै संविधान भत्काउने काम शुरु भयो । प्रतिनिधि सभा सदस्यको सपथ ग्रहण नगरिकन कुनैपनि माननीय सदस्यले यो सभा र समितिको समेत काम कारवाहिमा भाग लिन नपाउने व्यवस्था संविधानले गरेको छ तर माननीय प्रधानमन्त्रीजी प्रतिनिधि सभाको सदस्यको सपथ नलिई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु भयो । प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उप सभामुख फरक–फरक दलको प्रतिनिधि हुनु पर्ने संविधानको भावनालाई अपव्याख्या गरि दल एकीकरण पछि पनि एकै दलका प्रतिनिधि कायम राख्नु भयो । संविधानको यो वाध्यात्मक व्यवस्थालाई लत्याउने वदनियत राखी हाल सम्म पनि प्रतिनिधि सभालाई उपसभामुख बिहिन राख्ने काम भएको छ । प्रदेश सभामा पनि सभामुख र उपसभामुख फरक दलबाट हुनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई ठाडै ईन्कार गर्ने काम भएको थियो । उहाँले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक तवरले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नु भयो । प्रतिनिधि सभा विघटनलाई हामीले तत्काल नै असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी कदम ठहर ग¥यौं । देशमा क्रियाशिल अधिकांश दलहरुको धारणा समान रह्यो । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभाको विघटन संविधान प्रतिकूल भएको हुदा पुनस्र्थापन हुने ठहर गर्यो । प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना हुने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा गर्नु पर्नेमा प्रधानमन्त्रीले त्यो पनि आवश्यक देख्नु भएन । विगत तीन वर्षमा संविधानको भावनालाई निस्तेज गर्ने, संसदीय मूल्य, मान्यतालाई समाप्त गर्ने लोकतान्त्रिक बिधि र पद्धतिलाई कुण्ठित पार्ने प्रसस्त कामहरु भएका छन । अधिकारको विकेन्द्रीकरण संघीयताको मूल मर्म हो तर प्रधानमन्त्रीजी प्रारम्भ देखिनै अधिकारको केन्द्रीकरणमा लाग्नु भयो । राज्यका महत्वपूर्ण निकाय वा सरकारका विभागहरु आफु मातहत राख्ने अभिरुचि जाग्यो । हुकुमी शैलीमा शासन चलाउने कार्य भयो ।
