गोरखा समाचारदाता
काठमाण्डौं – सर्वोच्च अदालतले संसदमा हिन्दी भाषामा बोल्नुको कारण पेश गर्न संसद सचिवालयलाई भनेको छ ।
अधिबत्ता केसी र ओलीले संसदमा नेपालीका सट्टा हिन्दीमा बोलेको भन्दै सर्वोच्चमा दायर निवेदन माथि सुनुवाई गर्दै संसद सचिवालयलाई कारण पेश गर्न भनेको हो ।
अधिवक्ताद्धय केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले विवादीत समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरीले पटक पटक संसदमा हिन्दीमा बोलेको विषयमा कारण पेश गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले संसद सचिवालयलाई १५ दिनभित्र कारण पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
नेपालको सरकारी काम कारबाहीको भाषा नेपाली हुने भनिए पनि हिन्दीमा बोल्नु गैरसंवैधानिक भएको दावी रिट निवेदकले गरेका छन् । रिटमा संसदमा हिन्दी भाषामा बोलिएको सामग्री हटाउन माग गरिएको बिषयमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
सांसदहरु सरिता गिरी र अमृता अग्रहरीले पटक पटक हिन्दीमा बोल्ने गरेका छन् ।