कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन तीन महिनादेखि जारी लकडाउन बिहीवारबाट केही खुकुलो बनाइएको छ । तीन चरणमा लकडाउन खोल्ने मोडालिटीसहित सरकारले पहिलो चरणमा विभिन्न २१ वटा क्षेत्र सञ्चालनको अनुमति दिएको छ । तर, फिल्म क्षेत्र भने अन्तिम चरणमा मात्र खुल्नेछ । त्यसबेलासम्म सिनेमा हल बन्दै रहनेछन् भने फिल्म निर्माण पनि हुने छैन ।
कोरोनाको सबैभन्दा ठूलो असर सिनेमा हललाई परेको छ । बैंकबाट करोडौं ऋण लिएर खोलिएका सुविधासम्पन्न हलहरु बन्द हुँदा हल सञ्चालकहरु चिन्तित छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा सिनेमा हललाई लक्षित गरेर राहतका प्याकेज घोषणा गर्ने हल सञ्चालकहरुलाई विश्वास थियो । तर, बजेटमा फिल्म क्षेत्रका समस्याहरु खासै सम्बोधन हुन सकेन ।
कोरोनाका कारण अति प्रभावित अन्य क्षेत्रझैँ फिल्म क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिएको भन्दै हल सञ्चालकहरुले सरकारलाई हलको चाबी बुझाउने वा आन्दोलनमा उत्रन चेतावनी दिइरहेका छन् । यसबीच, नेपाल चलचित्र संघले चलचित्र विकास बोर्डमार्फत् सरकारलाई माग पत्र बुझाएको छ । बोर्डमा बुझाइएको पत्रमा हललाई कर छुट गर्नुपर्ने लगायत विभिन्न माग राखिएको छ ।
सरकारलाई बुझाएको माग सम्बोधन नभए आन्दोलन गर्ने पनि संघले चेतावनी दिएको छ । संघले ‘ट्याक्स फ्रि जोन’, सिनेमा हल मर्मत गर्न वा नयाँ हल सञ्चालन गर्नेलाई उपकरण तथा अन्य सामाग्रीमा भन्सार छुट, विद्युतको महसुलमा छुट र व्यवसाय सञ्चालन र कर्मचारीको समस्या समाधानका लागि ५ प्रतिशतको दरमा ऋण दिनुपर्ने लगायतका माग सरकारसँग राखेको छ ।
