गोरखा समाचारदाता
काठमाण्डौं – राष्ट्रियसभा सदस्य नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले वर्तमान आवश्यकता र नयाँ सोचका आधारमा बजेट आउनु पर्ने बताए ।
राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा आगामी आर्थिक २०७७÷०७८ का लागि विनियोजित विधेयका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफलमा सहभागी हुँदै नयाँ आवश्यकता र नयाँ सोचका आधारमा सरकारले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारले चालेका कदमबाट परेको आर्थिक प्रभावलाई मध्यनजर गरि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारण गरिनुपर्ने तर्क उनले गरे । वर्तमान आवश्यकतालाई मध्येनजर नगर्दा निरन्तरको बजेट हुने भन्दै उनले त्यसतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । बजेटलाई अनावश्यक महत्वकांक्षी नबनाइकन आर्थिक अवस्थालाई चलायमान बनाउने गरि आकार निर्धारण गरिनुपर्ने तर्क उनले गरे ।
उनले वर्तमान आवश्यकतालाई हेरेर बजेटका प्राथमिकता निर्धारण सही ढंगले गरिनुपर्ने बताए । उनले भने, “निरन्तरताको बजेट हुनुहुँदैन । नयाँ आवश्यकता, नयाँ सोच र नयाँ मोडको बजेट हुनुपर्छ ।”
उनले विकासको ढांचाले विभिन्न ७ वटा विशेषता बोकेको हुनुपर्ने बताए । प्रकृतिमैत्री ,समावेशी वृद्धि,समााजिक न्याय, श्रमजीवी बर्ग केन्द्रीत समाजवाद उन्मुख, मानवकेन्द्रीत भएर विज्ञान र प्रविधिको अधिकतम चिजहरुको उपयोग गर्ने,दीगो विकासको चरित्र बोकेको र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको दिशा तर्फ जाने किसिमको विशेषता विकासले बोक्नुपर्ने बताए ।
उनले विकास र प्रकृतिको सन्तुलन कायम गरिनुपर्ने, मान्छे, विज्ञान प्रविधि लगायत सबै कुरा व्यापारको वस्तु ठानेर गरिने व्यक्तिमुखी समाज व्यवस्था संञ्चालन भन्दा जीवन दृष्टिकोण सहितको विकासको ढाचा र सामाजिक प्रणालीमा पनि नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
उनले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको दिशामा, लोकतन्त्रको रक्षा र मौलिक अधिकारको प्रत्याभुतिमा बजेटका सिद्धान्त केन्द्रीत गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । त्यसैगरी कोभिड १९ को रोकथाम, उपचारलाई प्रभावकारी बनाउने तर्फ योजना केन्द्रित गर्नुपर्ने,राहत प्याकेज र अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने विषयलाई पनि केन्द्रमा राखिनुपर्ने उनको तर्क थियो ।
गरिब, श्रमजीवी समुह केन्द्रीत राहत प्याकेज र समग्र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि समग्र योजना सहितको आवश्यक प्याकेज दिन नसक्ने हो भने निरन्तरको बजेट मात्रै हुने भन्दै उनले कृषि क्रान्ति र हरित क्रान्तिमा केन्द्रित गरेर योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । दलालहरुले खान नपाउने गरि बजार व्यवस्थापन, स्वदेशी र विदेशबाट फर्किएकाहरुलाई रोजगारी दिएर उत्पादनमा वृद्धि गर्ने तर्फ पनि सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए ।
उनले सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय र मौलिक अधिकारको कार्यान्वयनमा पनि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए । त्यसैगरी जनस्वास्थ्य र शिक्षालाई मुख्य प्राथमिकताको विषय बनाउनुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।
फरक प्रसंगमा उनले भारतले नेपालको पश्चिमी भुभागका केही स्थानहरु लामो समय देखि अतिक्रमण गर्दे आएको र लिपुलेक सम्म बाटो बनाउने काम गरेकोमा विरोध गर्दे तत्काल सो काम बन्द गर्न माग गरे । उनले सिमा विवादको विषय राष्ट्रिय संवेदनशीलको विषय भएकाले पुर्व बजेटको छलफलको अतिरिक्त छलफलको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने तर्क गरे ।
उनले सदनमा प्रस्तुत भएको तर खारेज भईसकेको अध्यादेश त्रुटीपुर्ण भएको भन्दै आगामी दिनमा त्यसप्रति सचेत हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले परम्पराको दास नबनिकन संसद संञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन पनि आग्रह गरे ।
