डा.खेम राज भट्टराई
कोरोना भाइरसबाट बच्न र बचाउनको लागि सरकारले देशव्यापीरुपमा लक डाउन गरिरहेको छ । अहिलेको अवस्थामा यो नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो भन्नेमा शंका छैन । त्यसैले आम नागरिकहरुले सरकारको कदमलाई अत्यन्तै सकारात्मकरुपमा लिइरहेका छन् । साथै अहिलेको समयमा मानिसहरुलाई आवश्यक पर्ने अत्यावश्यक समानहरुको आपूर्तीमा कुनै समस्या नहुनेसमेत बताएको छ । त्यसमाथि देशभित्र औषधि उद्योग र त्यहांबाट उत्पादन हुने औषधिहरुको लागि आवश्यक पर्ने समानहरु र उत्पादित औषधिहरुलाई बजारमा सहजरुपमा उपलब्ध गराउनु त सरकारको मात्र होइन, औषधि उत्पादक र व्यवसायीको समेत दायित्व हो ।
त्यही दायित्वलाई समेत सम्झेर मैले गोरखाको हरमटारीमा रहेको आफ्नो उद्योगबाट काठमाण्डौमा औषधि ल्याउनको लागि गरेको असफल प्रयासपछि सरकारको बोली र व्यवहारमा कति फरक हुंदो रहेछ भन्ने अनुभूति गर्न पाएं । सरकारले औषधिहरुमा अवरोध नगर्ने भनेकोले उद्योगमा रहेको औषधि काठमाण्डौ ल्याउनको लागि अनुमति माग गर्न हिजो सोमबार बिहानै मेरो उद्योगका एक जना कर्मचारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय (सिडिओ अफिस) गोरखामा गए ।
त्यहां उनलाई दिउंसो २ बजे आउनुस्, अनुमति पत्र पाउनुहुन्छ भनियो । त्यसपछि उनी २ बजे फेरि गए । तर, त्यतिबेला सिडिओ कार्यालयका कर्मचारीले यो काम आपूर्ती मन्त्रालयको भएकोले आफूहरुले केही गर्न नसक्ने भएकोले त्यतै जान सुझाव दिए । यदि समान ढुवानीको अनुमति प्रदान गर्ने काम सिडियो कार्यालयको नभएर आपूर्ती मन्त्रालय अन्तरगतका निकायहरुको हो भने त्यो कुरा विहानै किन भनिएन र दिउंसो २ बजे आउनुस्, पाउनुहुन्छ भनेर किन भनियो रु त्यही कुरा गर्नको लागि मैले त्यहांका सिडिओलाई फोन गरें । तर, उठेन ।
एक, दुई पटक नउठेको भए केही थिएन, दर्जनौ पटक फोन गर्दा पनि उठेन । सिडिओ भनेको जिल्लाको अभिभावक हो । जिल्लाका हरेक समस्याप्रति उसको जवाफदेहिता र जिम्मेदारी रहन्छ । त्यसैले यस्तो विपदको बेलामा अरु कसैसंग सम्पर्क हुन नसकेपनि सिडिओसंग सहजरुपमा सम्पर्क गर्न पाउनु पर्छ । त्यो हरेक नागरिकको अधिकार हो । तर, मैले हिजो दिन भरि प्रयास गर्दा पनि सिडिओसंग सम्पर्क गर्न सकिन । निरन्तर फोन जांदा पनि नउठाउनु, ‘कल व्याक’ नगर्नु भनेको चरम लापरवाही र गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहार हो ।
गोरखाबाट पास लिने प्रयास संभव नभए भएपछि मैले काठमाण्डौको सिडिओलाई सम्पर्क गर्ने प्रयास गरें सम्पर्क भएन । सिडिओ कार्यालयमा सम्पर्क गरें, फोन उठेन । पटक पटक प्रयास गर्दा पनि न त सिडिओको फोन उठ्यो न त सिडिओ कार्यालयका कुनै फोनहरु उठेन । आपूर्ती मन्त्रालयमा फोन गरें, उठ्दै उठेन । स्वास्थ्य सेवा विभागमा फोन गरें, उठेन । स्वास्थ्य मन्त्रालयका संभव भएसम्मका सबै हाकिम कहां सम्पर्क गर्ने प्रयास गरें, संभव भएन । फोन उठ्दैन । हुंदा हुंदा केही परे हामी छौं भन्दै नम्बर दिने गरेकोले न्यूज २४ मा २,४ पटक फोन गरें । तर, त्यहांको पनि फोन उठेन, न त पछिबाट कुनै जवाफ नै आयो ।
सरकार एकातर्फ समस्या परे हामी छौं, यी नम्बरहरुमा सम्पर्क गर्नुस् भन्दै सम्पर्क नम्बरहरु दिन्छ । तर, ती नम्बरहरु उठ्दै उठेनन् । जब सिडिओ कार्यालयकै फोन उठ्दैन, मोवाइलमा गर्दा समेत उठ्दैन, ‘कल व्याक’ हुदैन भने अरुको के कुरा रु
सुगर, प्रेसर लगायतका विभिन्न रोगको लागि अति आवश्यक पर्ने औषधि आपूर्तीमा त यस्तो समस्या भोग्नु पर्छ भने अरु सामाग्रिको आपूर्ती गर्न चाहानेले कस्तो झण्झट भोग्नु पर्छ होला रु सरकारको व्यवस्थापन शैली र वितरण प्रणाली, सरकारी निकायहरु बिचको समन्वय र जवाफदेहीपनाको हविगतको यो भन्दा नाङगो उदाहरण के होला रु
अन्तमा सरकारसंग अनुरोधः उठ्दै नउठ्ने फोन नंम्बरहरु दिएर ‘समस्या परे हामीलाई सम्पर्क गर्नुस’ भनेर दुनियांलाई बेवकुफ बनाउनु भन्दा जे छ, तिमीहरु आफै गर, हामीलाई मतलव छैन भनेर घोषणा गरिदिने हो भने सहयोगको याचना गर्दै सरकारी कार्यालय र हाकिमहरु कहां अवस्था त रहंदैन । सरकार नागरिकलाई आश्वासन दिएर उल्लु नबनाउ ।
(भट्टराई नेपाल सरकारका पूर्व सहसचिव हुन भने हाल गोरखा आयुर्वेद प्रालीका संचालक हुन्)
