गोरखा समाचारदाता
काठमाण्डौं – गोरखा र धादिङको सिमाना निर्माण हुने भनिएको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावितहरुले पाउने मुआब्जामा लाभकर छुट हुने भएको छ । शुक्रबार राष्ट्रियसभा अन्तर्गततको राष्ट्रिय सरोकार समितिमा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले लाभकर छुटका लागि अर्थमन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको बताए ।
प्रभावितहरुले मुआब्जामा सरकारले लाभकर लिएको भन्दै विरोध गर्दै आए पछि छुटका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाई सकिएको मन्त्री पुनले जानकारी दिएका हुन । प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति जनाए मन्त्रीपरिषद मार्फत निर्णय हुने छ । निर्णय भएको खण्डमा मुआब्जा बुझिसकेकाले पनि लाभकर बापत तिरेको रकम फिर्ता पाउनेछन् ।
मुआब्जा वितरणमा भएको ढिलाइप्रति प्रधानमन्त्रीले पनि चासो व्यक्त गरेको भन्दै मन्त्री पुनले बुढीगण्डकी आयोजनाका प्रभावितलाई जतिसक्दो छिटो न्यायोचित मुआब्जा वितरण गरिने समेत बताए । उर्जामन्त्री पुनले खर्बौं लागतको आयोजनामा लाख वा करोड बढी मुआब्जा तिरेरै भए पनि जनताको चित्त बुझाउनुपर्ने भन्दै बढीगडण्डकी निर्माणमा ढिलाइ हुँदा एक घण्टामै करोडौं रकम बगेर गएकोले सानोतिनो विषयमा अल्झिने पक्षमा आफुहरु नरहेको बताए ।
पुनर्बासका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने तयारी भइरहेको भन्दै मन्त्री पुनले बजार क्षेत्रमा २ आना भन्दा कम जग्गामा घर भएकाहरुलाई अर्को शहरमा कम्तीमा पनि ४ आना जग्गा उपलब्ध गराउने गरी पुनर्वास योजना बनेको समेत जानकारी दिए।
बैठकमा सांसदहरुले आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै मुआब्जा निर्धारण र वितरणका लागि मापदण्ड नै आवश्यक भएको धारणा राखेका थिए । आयोजनाका कारण धादिङ र गोरखाका १३ हजार ६ सय ६२ घरपरिवार विस्तापित हुने छ । प्रभावित क्षेत्रको ४५ हजार २ सय ४ रोपनी जग्गाका लागि २७ अर्ब १८ करोड मुआब्जा वितरण हुँदैछ ।
हाल बुढीगण्डकी आयोजनाका प्रभावितलाई दिइएको मुआब्जामा १० प्रतिशत लाभकर लिने गरिन्छ ।