गोरखा समाचारदाता गोरखा – आरुघाट क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारणमा अन्याय भएको भन्दै सो क्षेत्रका जनप्रतिनिधी र सरोकारवालाहरु काठमाण्डौं पुगेका छन् ।
प्रभावितको गुनासो लिएर बिहीबार उर्जामन्त्रालय पुगेका उनीहरुले मन्त्री वर्षामान पुनःलाई भट्न भने पाएनन् । ‘मन्त्रीज्यू बाहिर हुनुहुँदो रहेछ, भेट्न पाइएन’ आन्दोलनको समन्वय गरिरहेका जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य राजु गुरुङले भने ‘हामीले त्यहाँ केन्द्र र प्रदेशका माननियहरुसँग छलफल गरेर योजना बनाएका छौं ।’ छलफलले मुआब्जा पुनारावलोकनका लागि समन्वय गर्न एउटा समिति बनाउने निर्णय गरेको छ ।
सोही अनुरुप शुक्रबार सरोकारवालाहरुको भेला बोलाइएको छ । सबै क्षेत्रका व्यक्ति समेटेर बनाइने उक्त टोलीले पुनरावलोकनको काम अघि बढाउने सहमती भएको छ ।
छलफलमा संघिय सांसदहरु हरिराज अधिकारी र खेम लोहनी, प्रदेश सभा सांसद डा रामकुमार अधिकारी (धादिङ), पूर्व सांसद चिनकाजी श्रेष्ठ, पूर्व राज्य मन्त्री छमबहादुर गुरुङ, नेकपा गोरखाका जिल्ला इन्चार्ज कृष्ण धिताल, काँग्रेस गोरखाका सभापती हरिबहादुर घले, आरुघाट र त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्षहरु जिल्ला समन्वय समिति गोरखाका राजु गुरुङ र धादिङका कमलनारायण श्रेष्ठ, सरोकार समितिका अध्यक्षहरु दिनेशकुमार ढकाल, जगन्नाथ खनाल लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।
राय परामर्शमा व्यस्त सिडिओ :
मुआब्जा निर्धारणपछि उत्पन्न परिस्थितीको बारेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी देबन्द्र लामिछानेले विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिरहेका छन् । मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक समेत रहेका उनले बहुप्रतिक्षित आरुघाट क्षेत्रको मूल्य निर्धारण र प्रभावितहरुले गरेको आन्दोलनका बारेमा जानकारी लिन छलफललाई तिब्रता दिएका हुन् ।
बिहीबार जिल्लामा क्रियाशिल पत्रकार एंव सञ्चारकर्मीहरुसँग छलफल भएको छ । सोमबार गरिएको मूल्य निर्धारणको बिस्तृत विवरण सार्वजानिक गर्दै प्रजिअ लामिछानेले जनतामा सूचना प्रवाह गरिदिन आग्रह गरेका थिए । प्रतिउत्तोरमा पत्रकारहरुले प्रशासनले सूचना लुकाएको गुनासो गरेका छन् । सोमबार भएको निर्णय बिहीबार सार्वजानिक गरिनुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय नागरिकको सूचनाको हक प्रति अनुदार रहेको उनीहरुको तर्क छ ।
सँगै मूल्य निर्धारण भएको धादिङ तर्फ भने सोही दिन पत्रकार सम्मेलन गरी निर्णय सार्वजानिक गरिएको थियो । सो अबसरमा बोल्ने जिल्लाका अधिकाशं पत्रकारहरुले प्रशासनले लुकाउँदा ढोकाबाट पाउने पर्ने सूचना झ्यालबाट लिनु पर्ने बाध्यता समेत भएको बताएका थिए । जसले गर्दा मुआब्जा निर्धारण समितिले गरेको सत्य तथ्यनिर्णय जनतामा पुग्न नसकेको उनीहरुको दाबी छ ।
पत्रकारहरुको कुरा सुनीसकेपछि प्रजिअ लामिछानेले नियतबस कुनै भूल नगरेको भन्दै क्षमायाचना समेत गरेका थिए । ‘सूचना लुकाउनु पर्ने हाम्रो केही उदेश्य थिएन र छैन पनि’ उनले भने ‘तर यस पटक केही प्राविधिक त्रुटी भएकै यसलाई अन्यथा नलिन म अनुरोध गर्दछु ।’ आरुघाट क्षेत्रमा उत्पन्न समस्याको सहजिकरणका लागि कलम चलाइदिन उनले पत्रकारहरुलाई आग्रह गरेका थिए ।
बुधबार उनले जिल्लामा क्रियाशिल राजनैतिक दलका नेताहरुसँग परामर्श गरेको स्रोत बताएको छ । राजनितिक दलका नेताहरुले आरुघाटमा उत्पन्न बिरोध अन्त्य गरी जनताको उचित माग संबोधन गर्न सुझाव दिएको उनीहरुले बताएका छन् ।
यसैविच मुआब्जा घोषणा भएकै दिनबाट सुरु भएको आन्दोलन अझै जारी छ । प्रभावितहरुले गोरखाको आरुघाट आर्खेत, धादिङको बिशालनगर र खहरेबजार ठप्प पारेका छन् । व्यापारव्यासाय, उद्योग कलकारखाना, शैक्षिक संस्था, यातायात सबै बन्द गरेर उनीहरुले दिनहुँ प्रर्दशन गरिरहेका छन् ।
उता काठमाण्डौमा बस्ने सो क्षेत्रका प्रभावितहरुले माइतीघर मण्डलामा बिरोध प्रद्र्धशन गर्दै मुआब्जा पुनरावलोकनको माग गरिहेका छन् । यता आरुघाट क्षेत्रको आन्दोलनले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको गोरखा उद्योग वाणिज्य संघले जनाएको छ । बिहीबार एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै आरुघाट क्षेत्रको व्यापारीक महत्व बुझेर उचित मुआब्जा दिन माग गरेको छ ।
