नरेन्द्र ढकाल
गोरखा, आरुघाट – २०६४ सालमा सिर्दीबासका शेरबहादुर गुरुङले आरुघाट बजारमा २ आना ३ पैसा जग्गा किने । त्यत्तिबेला ११ लाख रुपैयाँमा खर्चेर किनेको घडेरीले १२ वर्ष पछि अहिले पनि त्यत्ति नै मुआब्जा पाउने भएको छ ।
‘मेरो जग्गालाई आनाको साडे ६ लाख दिने निर्णय भएको रहेछ’ उनले भने ‘के के कर काट्दा २/३ लाख सकिन्छ रे, १२ वर्ष पछि पनि म त जस्तोको जस्तै भए । बैंकमा ५ लाख ऋण नै छ ।’ गुरुङले ऋण काडेर उक्त जग्गा २ तले घर बनाएको छ । घर भाडामा लगाएर गुजारा चलाएको शेरबहादुरको परिवार अहिले विचल्लीमा परेको छ ।
आरुघाटमा १७ वर्ष देखि व्यवसाय गर्दै आएका मनु विश्वकर्मालाई अहिले रात भरी निन्द्रा पर्दैन । दुखः जिलो गरेर कमाएको १४ लाख रुपैयाँले साडे २ आना घडेरी किनेर घर बनाएका उनले वर्षौं अघि खर्चिएको रकम जत्ति पनि मुआब्जा नपाउने भएपछि उनको भोक निद्रा सबै हराएको छ । ‘जिन्दगी नै यहीँ आएर बित्यो कमाएको पनि यहीँ लगानी गरियो, अहिले उठिबास हुने अबस्था आयो’ उनले भने ‘अब जहान परिबार कहाँ लगेर पाल्ने ?, हामी त बबार्द भयौं ।’
उनीहरु जस्तै थोरै जग्गा किनेर आरुघाट बजारमा बसेकाहरुलाई अहिलेको मुआब्जा बढि मर्का पारेको देखिन्छ । स्थायी रुपमा लामो समय देखि आरुघाटमा बस्दै आएकाहरुले पनि जग्गाको उचित मूल्य नपाएको स्थानीय बसन्तमान श्रेष्ठले गुनासो गरे । ‘४/४ वर्षसम्म हाम्रो जग्गा रोक्का राख्ने, तर पहिले चलेको जत्ति पैसा पनि मुआब्जा नदिने यो सरकारले अन्याय गरयो’ उनले भने ‘मैन बत्ति जस्तो जलेर अरुलाई उज्यालो दिन सकिदैन, बरु आयोजना नबने नबनोस्, हामीलाई हाम्रो जग्गा फिर्ता गरिदिए हुन्छ ।’
बहुचर्चित बुढीगण्डकी आयोजनाको डुबान क्षेत्र अन्र्तगत पर्ने गोरखाको आरुघाट र आरखेतका साथै धादिङको मुआब्जा निर्धारण भएपछि त्यो क्षेत्रका सर्वसाधारण चिन्तित भएका छन् । गोरखाको दोश्रो व्यापारिक केन्द्रको रुपमा रहेको आरुघाट र आसपासका जग्गालाई विभिन्न भागमा वर्गिकरण गरी आनाको ५० हजार देखि ७ लाखसम्म मुआब्जा दिने निर्णय भएको छ ।
उत्तरी गोरखाको धार्चे र चुमनुब्री गाउँपालिकाको प्रवेशद्धार समेत रहेको मनास्लु पदमार्गमा पर्ने आरुघाट बजार क्षेत्रको मुआब्जा कम भएको भन्दै आन्दोलन सुरु भएको छ । जग्गा रोक्का हुन पूर्व चलनचल्तीमा रहेको मूल्य भन्दा कम मुआब्जा निर्धारण भएको भन्दै सोमबार देखि दिनहुँ प्रर्दशन भइरहेको छ ।
गोरखाको आरुघाट र धादिङको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिकामा समेत तालाबन्दी गरेका प्रभावितहरुले त्यहाँको व्यापार व्यवसाय, उद्योग कलकारखाना, शैक्षिक संस्था, बैंक तथा वित्तिय संस्था यातायात सबै ठप्प पारेका छन् । प्रभावितहरुले काठमाण्डौको माइतीघर मण्डलामा समेत प्रर्दशन गरीरहेका छन् ।
सो क्षेत्रका जनप्रतिनिधि र सरोकार समितिका पदाधिकारीको टोलीले उर्जा मन्त्रालयमा डेलिकेसन जाने र जग्गा प्राप्ती ऐनको प्रावधानलाई टेकेर गृहमन्त्रालयमा पुनरावलोकन को निवदेन दिने समेत तयारी गरीरहेको सरोकार समितिका अध्यक्ष जगन्नाथ खनालले जानकारी दिए ।
प्रभावितको आन्दोलनमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनितिक दल र सामाजिक संघ संस्थाले समेत ऐक्वद्धता जनाएका छन ।
बुधबार आरुघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णबहादुर दाहालले पत्रकार सम्मेलन गर्दै जनताको पिरमर्का टुलुटुलु हेरेर बस्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिएको छ । ‘मलाई यहीँका जनताले जिताएर गाउँपालिका अध्यक्ष बनाउनुभएको छ, उहाँलाई समस्या पर्दा मैले हेरेर बस्ने कुरै आएन’ उनले भने ‘हामी सबै जनप्रतिनिधि आन्दोलनमै छौं ।’
आरुघाटको व्यापारिक महत्व नबुझि सरकारले हचुवाको भरमा मुआब्जा निर्धारण गरेको भन्दै तत्काल पुनारावलकन गर्न उद्योग वाणिज्य संघ आरुघाट बजार इकाईले माग गरेको छ । बुधबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै इकाई अध्यक्ष विश्वकुमार श्रेष्ठले अन्यायपूर्ण ढंगले घोषणा गरिएको मुआब्जा पुनारावलोकन तथा संशोधन गरी पुर्नबास तथा पुर्नस्थापनाको प्याकेज सहितको एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।
यसैगरी समाजबादी पार्टी गोरखाले पनि मुआब्जा निर्धारण प्रति असन्तुष्टि जनाएको छ ।
सचिव विपिनचन्द्र ढकालले एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै प्रभावितले गरेको आन्दोलनले समाजबादी पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । सरोकारवाला निकाय सँग सर्व पक्षिय छलफल नगरी मुआब्जा निर्धारण गर्ने पुरानो परिपार्टी यस वर्ष पनि दोहोरिएको भन्दै समाजवादी यथाशिघ्र पुनरावलोकन नभए स्थीति तनापूर्ण हुने संकेत गरेको छ ।
यता मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक एवं गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी देबन्द्र लामिछानेले राज्यको ऐन कानून, प्रचलित मान्यता, सरोकारवाला निकायको सुझाव सबैलाई समेटेर प्रभावितलाई मर्का नपर्ने गरी मूल्य निर्धारण गरिएका दाबी गरेको छ ।
तस्बिर किशोर जंङ थापा
