नरेन्द्र ढकाल
गोरखा -बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना इकाई कार्यालयको म्याद थप भएको छ ।
१२ सय मेगावाटको उक्त आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण र वातावरणीय अध्ययन पूरा गर्न गठित ‘पुनर्बास, पुनस्र्थापना तथा जग्गा मुआब्जा वितरण इकाई समिति’को म्याद एक वर्ष थप गरिएको हो । ‘एक वर्ष म्याद थपिएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ’ इकाई समितिका प्रमुख कृष्ण कार्कीले भने ‘कार्यालय रहने नरहने अन्यौलता हटेको छ, अब कामले तिब्रता लिन्छ ।’ केही दिन अघि बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले आयोजनाको म्याद थप गरेको स्रोतले बताएको छ ।
तोकिएको आधा काम पनि पूरा नहुँदै कात्तिक १४ गते इकाईको म्याद सकिएको थियो । ३ वर्षअघि एक वर्षका लागि मात्र गठन गरिएको इकाईको म्याद पटक–पटक थपिएको हो । यस पटक पनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले एक वर्ष म्याद थप गरेको स्रोतले बताएको छ ।
२०७३ सालमा तल्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले विकास समिति विघटन गरी आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने निर्णय गराएका थिए । त्यतिबेला जग्गा मुआब्जा वितरण र बाँकी वातावरणीय काम पूरा गर्न इकाई गठन गरिएको थियो । गत वर्ष पनि एक वर्षका लागि इकाईको म्याद थप गरिएको थियो ।
उक्त कार्यालयले हालसम्म करिब साढे २६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मुआब्जा वितरण गरेकोे छ । तर, आरुघाट, आर्खेत र खहरे बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गरिएको छैन । यस्तै, घर, गोठ तथा रुख विरुवाको लगत संकलन पनि हुन सकेको छैन । मुआब्जा निर्धारणको नभएको भन्दै सो क्षेत्रका स्थानीयले आन्दोलन घोषणा गरिसकेका छन् ।
मुआब्जा निर्धारणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी र आयोजना प्रमुखको जुवारी सञ्चार माध्यममा छरपस्ट छन् । गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी देबेन्द्र लामिछाने त्यही प्रयोजनका लागि कार्यालय स्थापना गरिएकाले ठोस प्रस्ताव तयार गरी मुआब्जा निधारण समितिमा ल्याउनु पर्ने बताउँछन् । त्यसपछि तत्काल मुआब्जा निर्धारण हुने उनको भनाई छ ।
जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा मुआब्जा निर्धारण समति रहने प्रावधान भएकाले मूल्य निर्धारणको काम आफ्नो नभएको आयोजनाको इकाई कार्यालयका प्रमुख कार्कीको दाबी छ । दुई कार्यालयको जुहारीका कारण मूल्य निर्धारणमा ढिलाई भएको स्रोतले बताएको छ ।
जिल्लामा प्रस्तावका लागि तयार गरिएको मुल्य बढि भएको भन्दै मन्त्रालयले घोषणा गर्न नदिएको कतिपय बताउछन् । आरुघाट क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारणको माग गर्दै प्रभावितहरु आन्दोलित भएपछि जिल्लाका अन्य सरोकारवालाहरु पनिे छलफलमा जुटेका छन् । सोही अनुरुप सोमबार इकाई कार्यालयका प्रमुख कार्कीले जिल्लाका शीर्ष राजनितिक दलका प्रमुखहरुको राय समेत लिएका छन् । ‘कार्की जी म र नेकपाका इन्चार्ज कृष्ण धिताल बसेका थियौं’ नेपाली काँग्रेसका सभापती हरिबहादुर घलेले भने ‘हामीले छिटो मुआब्जा निर्धारण गर्नुहोस्, जनता माथि धेरै अत्याचार भयो, अब ढिला गर्ने समय छैन भनेर स्पष्ट रुपमा कुरा राखेका छौं ।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारी लामिछानेलाई पनि न्यायचित ढङ्गले अबिलम्ब मुल्य निर्धारण गर्न बारम्बार आग्रह गरिरहेको उनले बताए । सरकारले यसअघि ४४ हजार रोपनी क्षेत्रफलका स्थानीय प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गरेको छ । अझै १८ सय रोपनी क्षेत्रफलको मुआब्जा निर्धारण गरी वितरण गर्न बाँकी छ । मुआब्जा निर्धारण नहुँदा आयोजना प्रभावित गोरखाको आरुघाट, आर्खेत र धादिङको बिशालनगर र खहरेका स्थानीयले मुआब्जा पाएका छैनन् ।