सन्तोष न्यौपाने
गोरखा – लामो समयदेखि बन्द रहेको सरकारी स्वामित्वको गोरखकाली रबर उद्योगका अवकाशप्राप्त कर्मचारीको उपदानमा मात्रै ५५ करोड रुपैयाँ लाग्ने भएको छ।
उद्योगमा काम गरेर नियमित अवकास पाएका र पछिल्लोपटक सरकारले अनिवार्य अवकाश दिएकासहित ३ सय २८ कर्मचारीको उपदानका लागि उक्त रकम चाहिने भएको हो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले करसहित ५५ करोड रुपैयाँको हिसाब निकालेको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव शोभाकान्त पौडेलले करसहित उपदानको रुपमा ५५ करोड रुपैयाँ लाग्ने हिसाब आएको बताए। ‘कर काटेर कति हुन्छ त्यो पछि आउँछ,’ पौडेलले नेपालन्युजसँग भने, ‘कसैको उजुरी आएमा थपघट हुन सक्छ।’
कसैको थप केही कागज भेटियो भने थप रकमको दावी आउन सक्छ। ‘लथालिंग भएको उद्योगमा थप डकुमेन्ट भेटियो भने घटाउन वा बढाउनु पर्ने हुन्छ,’ पौडेलले भने, ‘कुनै बेरुजु आएमा त्यो घटाउनु पर्ने हुन्छ।’
हरहिसाब गर्दा पूर्ण पारदर्शी गर्न खोजेको भन्दै मन्त्रालयले निकालेको अन्तिम सूचीमा कसैको दाबिविरोध भएका त्यसका लागि समय दिएको पौडेलले बताए।
यसअघि अवकाशप्राप्त कर्मचारीले तलबको रुपमा पहिलो किस्ता पाइसकेका छन्।
मन्त्रालयले निकालेको सूचीमा ३ सय २८ जनाको नाम छ। त्यसमा अधिकतम ३९ लाख रुपैयाँसम्म पाउने रहेका छन्। कर्मचारीले नियमानुसार पाउने सम्पूर्ण रकमको हर हिसाबबाट देखिएको विवरण कर्मचारी उपदान, बिदा, सञ्चयकोष, लुगाभत्ता, बिमा, पेश्की, औषधीउपचार, विभागीय सुविधा, थपग्रेडबापतको व्यक्तिगत खाता महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण भएका आधारमा उक्त हिसाब निकालिएको छ।
सरकारले यसअघि २ सय ७० कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिइसकेको छ। मन्त्रिपरिषद्को २०७६ वैशाख १० गतेको निर्णयबाट तिनलाई अनिवार्य अवकाश दिइएको थियो।
२०४१ जेठ महिनामा स्थापना भएको यो उद्योग ६ वर्षदेखि पूर्णरुपमा बन्द छ। गोरखा जिल्लाको मजुवा देउरालीमा रहेको यस उद्योग २०७१ चैतदेखि बन्द छ। त्यसअघि पनि आंशिक रुपमा सञ्चालनमा रहेको उद्योगले राम्रो प्रतिफल दिन सकेको थिएन।
उद्योग बन्द भए पनि कर्मचारीले हाजिर गरेर मात्र दिन काटेका थिए। लामो समयसम्म तलब रोकिएको उद्योगमा एक वर्षअघि सरकारले अनिवार्य अवकाश दिने निर्णय गरेको थियो।
ट्रक तथा अन्य सवारीको टायर, ट्युब तथा फ्ल्यापको उत्पादन गरी बिक्री गर्ने यस उद्योगको उत्पादन बन्द भए पनि अति आवश्यक भएको ‘रिडायल टायर’ उत्पादन गर्ने योजना अघि सारिएको छ।
रिडायल टायर उत्पादन गर्न नयाँ प्लान्ट स्थापना गर्नु पर्ने भएकाले २ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। यो कार्य सम्पन्न गर्न कम्पनीलाई ‘लिज मोडल’मा लैजानेबारे अध्ययन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
copy by नेपाल न्यूज