अमेरिकी दूरसञ्चार कम्पनीहरूलाई फाईभ जी उपकरण बेच्न प्रतिबन्ध लागेपछि चिनियाँ कम्पनी ह्वावेईले आक्रामक रूपमा भारतमा बजार खोज्न थालेको छ।
अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेशनसँग आबद्ध प्रविधि विश्लेषक अरुण सुकुमार भन्छन्, “केही देशले उसलाई गलहत्याइदिइसकेका छन्। त्यसैले फाईभ जीका लागि भारतसँग सम्भावित सम्झौता विशेष रूपमा महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ।”
उनका अनुसार तत्काल ह्वावेई सहज परिस्थितिमा भए पनि उसले संसारभरि तथा नयाँ बजारमा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ।
“त्यसका लागि भारतभन्दा ठूलो बजार अर्को कुन हुन सक्छ?”
ह्वावेईले अस्ट्रेलियामा पनि प्रतिबन्ध खेपेको छ। केही अन्य देशले पनि त्यस्तै निर्णय गर्न लागेका छन्।
ह्वावेईका उपकरणमार्फत् चीनले जासुसी गर्न सक्ने अमेरिकाको आरोप छ।
तर प्रविधि तथा उपकरण उत्पादन गर्ने उक्त विशाल कम्पनीले त्यस्ता आरोपहरूको खण्डन गर्ने गरेको छ। आफ्ना कुनै पनि उत्पादनमा सुरक्षासम्बन्धी चुनौती नदिने र आफू चीन सरकारबाट सञ्चालित नभएको ह्वावेईको दाबी छ।
दबाव
भारतको ताररहित दूरसञ्चारको बजार चीनपछि दोस्रो स्थानमा छ। त्यसैले कुनै पनि कम्पनीका लागि भारत महत्त्वपूर्ण बजार हो।
अहिले खेप्नुपरेको समस्याका कारण भारत ह्वावेईको भविष्यका लागि महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुन सक्छ।
अमेरिकाले भारत तथा आफ्ना अन्य साझेदार राष्ट्रलाई ह्वावेईसँग सम्बन्ध नराख्न दबाव दिइराखेको छ। ह्वावेईसँग व्यवहार गरे दण्ड दिने धम्की पनि उसले दिने गरेको छ।
दिल्ली भ्रमण गर्दा अमेरिकाका वाणिज्यमन्त्री विल्बर रसले “भूराजनीतिक साझेदार भारतले त्रुटिवश आफूलाई सुरक्षा खतरामा नपार्ला” भन्ने आफूलाई लागेको बताएका थिए।
अमेरिकाले आरोप लगाए जस्तो आफ्नो उत्पादनमा कुनै खतरा नभएको लिखित प्रत्याभूति भारत सरकारलाई दिन उक्त कम्पनी तयार भएको ह्वावेई इन्डियाका प्रमुख जे चेनले बीबीसीकी देविना गुप्तालाई बताएका छन्।
“अमेरिका सरकारले भारत सरकारलाई प्रभाव पार्न खोजेको हामीले सञ्चारमाध्यममा पढेका छौँ। तर मलाई लाग्छ हामी जे गर्न सक्छौँ त्यसमा हामी केन्द्रित हुनुपर्छ तथा यथाशक्य गर्नुपर्छ,” उनले भने।
भारतले अमेरिकाले ह्वावेईलाई लगाएका आरोपहरूबारे कुनै टिप्पणी गरेको छैन।
बरु उसले ह्वावेईलाई आगामी फाईभ जी स्पक्ट्रम परीक्षणमा सहभागी हुन निमन्त्रणा दिएको छ। तर त्यसको मिति भने तोकिसकिएको छैन।
ह्वावेईलाई फाईभ जी नेटवर्क स्थापनाको प्रक्रियामा सहभागी नगराउनु भारतलाई घातक हुन सक्छ।
“फाईभ जी आरम्भ गर्न पाँचवटा कम्पनीबाहेक अरूसँग पूर्वाधार छैन। अनि ह्वावेईको पूर्वाधार नोकिया र एरिक्सनजस्ता पश्चिमा कम्पनीको भन्दा धेरै सस्तो छ,” सुकुमार भन्छन्।
“भारतको दूरसञ्चार उद्योग अहिले पनि सङ्घर्ष गरिरहेको छ। तसर्थ सस्तो दरमा सेवा उपलब्ध गराउन सकिने भएकाले ह्वावेईसँग साझेदारी गर्नु धेरै उपयुक्त छ।”
ह्वावेई अहिले भारतको डिजिटल ईकोसिस्टमको महत्त्वपूर्ण अङ्ग भइसकेको र यो चरणमा बाहिर निकाल्दा त्यो पूर्णत: भत्किने ईकनमिक टाइम्स पत्रिकालाई बताएका छन्।
उनका अनुसार त्यसले आर्थिक हानि मात्र नभएर प्रविधि विकासमा पनि नराम्रो असर पर्नेछ।
bbc
