गाेरखा समाचारदाता
गाेरखा – सुन्तला जात फलफूल कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजानिक गरेको छ ।
जिल्ला सदरमुकाममा एक कार्यक्रम गर्दै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनकिकरण परियोजना कार्यान्वय इकाई गोरखा (सुन्तलाजात फलफूल तथा धान जोन र मकै विषय कार्यक्रम) ले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को स्वीकृत वार्षिक वजेट तथा कार्यक्रम सार्वजानिक गरेको हो ।
कार्यक्रममा इकाई प्रमुख अजय अधिकारीले ५ करो ३९ लाख ८५ हजार बराबरको कार्यक्रम तथा बजेट जिल्ला आएको सरोकारवालाहरुलाई जानकारी गराएका थिए । ‘सुन्तलाजात फलफूल तर्फ गत वर्षकै धेरै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ’ उनले भने ‘केही नयाँ कार्यक्रम प्राप्त भएको छ ।’
सुन्तलाजात फलफूल जोन कार्यक्रम तर्फ कृषकको क्षमता बिकास तालिम, बगैचा सुदृढिकरण, पुरानो बगैचा प्रतिस्थापन, प्रतिफलमा आधारित अुनदान, नर्सरी सुदृढिकरण, कृषि औजार तथा मेशिनरी उपकरण वितरण लगायतका कार्यक्रमलाई जोड दिइएको छ ।
जसको लागि २ करोड ६५ लाख ८० हजार बजेट बिनियोजन भएको छ । जिल्लामा यस वर्ष देखि धानजोन कार्यक्रमका सञ्चालन हुने भएको छ । दरौंदी करिडोरमा सञ्चालन हुने उक्त कार्यक्रमको बेशलाईन सर्भे, विभिन्न किसिमका तालिम, गोष्ठी, मल बिउ र प्रविधि हस्तान्तरण, सिंचाइ एवं कृषकको जिविकोपार्जनका कार्यक्रम सञ्चालन हुने कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
उक्त कार्यक्रमका लागि १ करोड ३० लाख बजेट प्राप्त भएको छ । ‘दरौंदी कोरिडोरमा धानको जोन निर्माण हुन्छ’ उनले भने ‘अब छिट्टै सर्भेको काम सुरु गर्छौ ।’ सिरानचोक गाउँपालिकामा मकै खेति कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ ।
मकै खेतिको उत्पादन वृद्धि गरी आवश्यक ज्ञान र प्रविधि हस्तारन्तणको लागि ५० बजेट छुट्याइएको छ । यसैगरी कार्यालयको पुँजीगत कार्यक्रम तर्फ ४ लाख र परियोजना व्यवस्थापन इकाईको साधारण बजेट गरी कुल ५ करोड ३९ लाख ८५ हजार बजेट प्राप्त भएको हो ।
‘हामीले सूचना निकालिसकेका छौं’ कार्यालय प्रमुख अधिकारीले भने ‘अब आवेदनहरु संकलन गर्ने, छनौट गरी कार्यक्रम दिन लगाएका काम सुरु भइहाल्छ ।’
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथी जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अशोककुमार गुरुङ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी देबेन्द्र लामिछाने, गोरखा नगरपालिकाकी उपप्रमुख बिनाकुमारी श्रेष्ठ, शहिद लखन गाउँपालिकाका अध्यक्ष रमेश थापामगर, उद्योग वाणिज्य सघंका अध्यक्ष जीवनज्योति श्रेष्ठ, सहभागी कृषकहरु छबिलाल श्रेष्ठ र रामजी थापा लगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।
उनीहरुले सरकारले उपलब्ध गराएको कार्यक्रम र बजेट कृषकको माग र चाहना अनुसार सही सदुपयोग गर्न कार्यालयलाई आग्रह गरेका थिए ।




















