गोरखा समाचारदाता
साउन ८ गते । मन्त्रिपरिषद् बैठकले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको मागअनुसार दूरसञ्चार नियमावली संशोधन गरेको छ । नियमावलीमा भएको मर्मत सम्भार शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था संशोधन गर्दै इन्टरनेट शुल्कको ५० प्रतिशतसम्म मर्मत सम्भार शुल्क लिन पाइने व्यवस्था गरिएको मन्त्रिपरिषद् स्रोतले जानकारी दिएको छ । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि यो संशोधन कार्यान्वयमा आउनेछ ।
सेवा प्रदायकहरूको मागअनुसार नै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सिफारिसमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नियमावली संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको संस्था नेपाल (आइस्पान) अध्यक्ष भोजराज भट्टले मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली संशोधन गरेको बारे औपचारिक जानकारी प्राप्त नभएको बताए । ‘यदि हाम्रो मागअनुसार नियमावली संशोधन भएको हो भने इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत मूल्य वृद्धि फिर्ता हुन्छ,’ उनले भने ।
नियमावलीको नियम १५ (ज) मा दूरसञ्चार सेवा कुनै कारणले बिग्रेमा प्राधिकरणले तोकिदिएको स्तरअनुरूप निःशुल्क मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले यही नियम संशोधन गर्दै मर्मत सम्भार शुल्कमा मासिक शुल्कको आधारमा रकम लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सेवा प्रदायकको माग पूरा भएको बताए । ‘सेवा प्रदायकले साउन यता बढी मूल्य लिएका उपभोक्तालाई अर्को महिना सहुलियत दिनुपर्छ,’ उनले भने,‘ सेवा प्रदायकले अब अनेक बहानामा उपभोक्तालाई दुःख दिन पाउँदैनन् ।’ सेवा प्रदायकले साउन १ गते यता उपभोक्तासँग थप १३ प्रतिशत रकम उठाउन सुरु गरेका थिए ।
आफ्नो मागअनुसार नियमावली संशोधन नभएको भन्दै सेवा प्रदायकहरूले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत मूल्य वृद्धि गर्ने घोषणा गरेका थिए । सरकारले गत वर्ष इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग भएको समझदारीमा नियमावली संशोधन गर्ने सर्त स्विकारेको थियो ।