मोेहसिन अलि मियाँ
असार २४ गते । जिल्लाका स्थानीय तहमा सुशासन नीति निर्माण गरी लागु गर्न नागरिक समाजका प्रतिनिधीले माग गरेका छन् । जिल्लामा कार्यरत नागरिक समाज संघसंस्थाहरुले सोमबार जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अशोक कुमार गुरुङलाई अनुरोध पत्र बुझाउदै जिल्लाका ११ वटै स्थानीय तहमा सुशासन नीति र कार्ययोजना निर्माण गरी लागु गर्न माग गरेका हुन् । ‘हामी सुशासनका कुरा मात्रै गर्छौ’ नागरिक साझा सवाल गोरखाका संयोजक स्थानेश्वर दुवाडीले भने ‘साच्चै हाम्रा पालिकाहरु सुशासनमैत्री हुनै सकेका छैनन्, केका आधारमा भन्ने, त्यसका लागि त पहिला नीति चाहियो नि ।’
सुशासनमैत्री पालिका निर्माणका लागि दवाव दिन भन्दै उनिहरुले जिसस प्रमुख मार्फत अनरोध पत्र बुझाएका हुन् । २०७२ मा बनेको नयाँ संविधानले तीनै तहका सरकारलाई जनम्ूखि बनाउनका लागि सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेपनि नीतिको अभाव हुदा कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक रहेको नागरिक समाज संघसंथाको ठहर छ । संविधानको धारा ५३ बमोजिम सरकारले तयार पारेको नीति तथा कार्यक्रममा भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन प्रबद्र्धन सरकारको लक्ष्य रहेपनि त्यसको महशुस जनताले गर्न नपाएको उनिहरुको गुनासो छ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा २२ मा स्थानीय सरकारले सुशासन समिति निर्माण गरि स्थानीय सरकारको सुशासनलाई मजबुत बनाउनु पर्ने व्यवस्था भएपनि अधिकांश पालिकाहरुमा सो काम अघि बढ्न सकेको छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्रको भूमिका महत्वपुर्ण रहने अनुरोधपत्रमा लेखिएको छ । स्थानिय तहमा सुशासन ऐन निर्माण गरी जनमूखी, जवाफदेहि, पारदर्शि, समावेशी, जनसहभागितामुलक, कानूनको शासन, भ्रष्टाचार मुक्त, चुस्त प्रशासन, आर्थिक अनुशासन कायम गरी जनतालाई छिटो छरितो तथा कम खर्चीलो ढंगबाट सेवा दिन उनिहरुले माग गरेका छन् ।
सुशासन प्रवद्र्धन रणनीति तथा कार्यायोजना २०७४ मा भएको व्यवस्था बमोजिम पालिकाको दुरदृष्टी, उद्देश्य, नीतिनिर्माण तर्जुमा गरी सोही बमोजिमको जिम्मेवारी तोक्न समेत उनिहरुले भनेका छन् । जवाफदेहिताका औजार सहितका अनुगमन तथा मुल्यांकनको व्यवस्था गरि, विधुतीय प्रविधिको समेत प्रयोग हुने गरी, नागरिकको निगरानीको समेत व्यवस्था गर्न नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले प्रमुखलाई अनुरोध पत्र बुझाउदै माग गरेका छन् ।
नागरिक समाजका प्रतिनिधीहरुको अनुरोध पत्र बुझ्दै प्रमुख गुरुङले तत्काल सबै पालिकालाई पत्र लेखेर सुशासन नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनमा जान निर्देशन दिने बताएका छन् । ‘नीति अभावले पनि धेरै काममा समस्या आएको हो’ उनले भने । स्थानीय तहले राम्रा काम गरेपनि नीति र त्यसको कार्ययोजना नहुदा पारदर्शी र जवाफदेहितामा प्रश्न चिन्ह खडा हुने गरेको उनले बताए । त्यस्तै जिल्लाका ११ वटा स्थानीय तहमध्ये गोरखा नगरपालिकाले सुशासन नीति निर्माण गरी पास गरिसकेको जनाएको छ भने अन्य पालिकाले अहिलेसम्म बनाउन सकेका छैनन् । अनुरोधपत्रमा नागरिक साझा सवाल, नेपाल पत्रकार महासंघ, गैसस महासंघ, इन्सेक, सोच नेपाल, मानवअधिकार सञ्जाल, प्याव्सन लगायत जिल्लामा कृयाशिल संघसंस्थाका प्रतिनिधीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।